२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यसयता ठूला र महसुस हुने सुधारका काम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ उन्मुख छ । सरोकारवालाले आर्थिक सुधारका लागि निरन्तर माग गरिरहेको बेलामा सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्यो । आयोगले आर्थिक नीतिगत, कानूनी वातावरण, सार्वजनिक वित्त,
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको प्रयोगलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषि योग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैं मूल्यांकन गरी १०
काठमाडौं । चीनको तिब्बतमा उत्पत्ति भएको ल्हेन्दे नदीमा बाढी आउँदा रसुवामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । विगत केही वर्षयता तिब्बतमा बाढीको समस्या दोहोरिने गरेको…