द ग्रेजोनको अध्ययनको खुलासा, नेपालमा चिनियाँ र भारतीय प्रभावलाई निस्तेज पार्न जेनजी आन्दोलनमा अमेरिकाको लगानी

एजेन्सी । अमेरिकामा रहेको खोजमूलक समाचार संस्था द ग्रेजोनले अमेरिकी सरकारबाट लीक भएका फाइल अध्ययन गरेर नेपालको जेनजी आन्दोलनको विषयमा रोचक खुलासा गरेको छ ।

हिंसात्मक आन्दोलन भएर सत्तापरिवर्तन हुनुअघि अमेरिकी सरकारले नेपालका युवा समूहहरूलाई गोप्य रूपमा लगानी गरेको थियो । अमेरिकाले काठमाडौंमा चिनियाँ र भारतीय प्रभावलाई निस्तेज पार्न खोज्दा जेनजीको एक छायाँ सेना परिचालन गरिएको थियो । हाल सरकारको नेतृत्व अनौपचारिक सोसल मिडिया सर्वेक्षणबाट चुनिएकी नेत्रीले गरिरहेकी छन् ।

अमेरिकी सरकारको नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनईडी) ले सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाल सरकारलाई अपदस्थ गर्ने हिंसात्मक ‘कू’ हुनुअघि दर्जनौं नेपाली युवाहरूलाई ‘विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनहरू संगठित गर्ने रणनीति र सीपहरू’ सिकाउन लाखौं डलर खर्च गरेको लीक भएका कागजातहरूले देखाउँछन् ।

कागजातहरूले एनईडीको एउटा महाशाखा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) द्वारा आयोजित एक गोप्य अभियानको खुलासा गरेका छन् । यसले युवा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको यस्तो नेटवर्क विकास गर्न खोजेको थियो जुन स्पष्ट रूपमा अमेरिकी हितलाई समर्थन गर्न एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन्न डिजाइन गरिएको थियो ।

आईआरआईको कार्यक्रमले ‘जोशिला युवा र राजनीतिक नेताहरूलाई जोड्छ’ र ‘पैरवी अभियान’ र विरोध प्रदर्शनहरू कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारे विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ भनी लीक भएका कागजातहरूले नोट गरेका छन्।

एनईडीको छातामुनि आयोजना गरिने प्रदर्शनहरू इन्स्टिच्युट र यसका स्थानीय सहयोगीहरूद्वारा छनोट गरिएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित हुनेछन् जसले गर्दा ‘नेपालको लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अमेरिकी चासोहरू समाधान हुने सुनिश्चितता’ हुनेछ, आईआरआईको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । द ग्रेजोनले रिपोर्ट गरेझैं बंगलादेशमा अगस्ट २०२४ मा भएको ‘कू’मा पनि आईआरआईको यस्तै प्रयासले मद्दत गरेको थियो ।

सरकारले दर्ता गर्नुपर्ने स्थानीय नियमहरू पालना नगरेको भन्दै फेसबुक, युट्युब र ट्विटर/एक्स लगायतका सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाल तथाकथित जेनजी विरोध प्रदर्शनहरूले हल्लिएको थियो । त्यसक्रममा भएको हिंसामा प्रहरी अधिकृतहरू सहित कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । हिंसा सुरु भएको एक हप्ताभन्दा कम समयमै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए ।

त्यसको केही दिनपछि, डिस्कर्ड नामक सामाजिक सञ्जाल खाताहरूबाट १० हजारभन्दा कम मत प्राप्त भएको एक अज्ञात सर्वेक्षणमार्फत चुनिएकी नेत्रीले ओलीको स्थान लिइन् ।

पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा यस अशान्तिलाई निरंकुश सरकारविरुद्धको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विद्रोहको रूपमा चित्रण गरिएको थियो । तर, अराजकताको भिडियोमा अर्ध–स्वचालित राइफलसहितका प्रदर्शनकारीहरू शहरभरि उपद्रो मच्चाइरहेको देखियो ।

लोकप्रिय एनिमे शृंखला ‘वन पिस’ को ‘जोली रोजर’ झण्डा प्रमुख रूपमा देखियो जुन फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र मेक्सिकोमा हालै भएका सरकारविरोधी जेनजी विद्रोहहरूमा पनि देखिएको थियो । चीन वा अमेरिकासँगको निकटताका कारण ती प्रत्येक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा महत्त्वपूर्ण ‘चेस पीस’ (गोटी) मानिन्छ ।

आईआरआईका लागि नेपालको विशेष महत्त्व रहेको लीकहरूले देखाउँछन् । इन्स्टिच्युटले चीन र भारतको बीचमा नेपालको ‘रणनीतिक भौगोलिक स्थिति’ को प्रशंसा गरेको थियो जसले वाशिङटनको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ महत्त्वाकांक्षाहरू अर्थात् लचिलो सरकार र अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानहरू मार्फत बेइजिङलाई घेर्ने योजनाका लागि यो देशलाई केन्द्रमा राख्छ ।

काठमाडौंका युवाहरूलाई ‘नीतिगत हस्तक्षेपका लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न’ र ‘राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रिया’ लाई प्रभाव पार्न शिक्षित गर्ने आआरआईका पहलहरूले परियोजनाहरूको जीवनकाल भन्दा पर प्रभाव पार्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । पूर्व–प्रशिक्षार्थीहरू सडकमा हंगामा मच्चाउन मात्र नभई राजनीतिक दलहरू खोल्न र पदका लागि उम्मेदवारी दिन पनि तयार हुने अनुमान गरिएको थियो ।

आईआरआईले सन् २०२० को ग्रीष्मयाममा सरकारको कोभिड नीतिहरूको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालमा भएको तथाकथित ‘इनफ इज इनफ’ विरोध प्रदर्शनहरूबाट प्रेरणा लिएको लीक भएका फाइलहरूले देखाउँछन् । इन्स्टिच्युटका लागि ती प्रदर्शनहरूले युवाहरूको ‘नेपाली राजनीतिलाई आकार दिन र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न’ तथा सरकारबाट मागहरू पूरा गराउन सक्ने क्षमता प्रमाणित गरेका थिए ।

सेप्टेम्बर महिनामा काठमाडौंमा मच्चिएको अराजकता नेपालमा अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अनुकूल राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्ने वाशिङटनका प्रयासहरूको उत्कर्ष हुन सक्ने कागजातहरूले बलियो सुझाव दिन्छन्

यो एक ‘सफलता’ थियो जसलाई एनईडीको सहायक संस्थाले ‘कायम राख्न’ र फाइदा लिन चाहन्थ्यो । तसर्थ, इन्स्टिच्युटले देशका युवाहरूलाई ‘साझा सरोकारहरूको प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्न र अमेरिकाद्वारा समर्थित लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि सफल च्याम्पियन बन्न विस्तृत, दिगो नेटवर्कहरू विकास गर्न अवसर र प्लेटफर्महरू’ प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो ।

सन् १९८३ मा स्थापना भएदेखि एनईडीले दशकौंसम्म सार्वभौम सरकारहरू ढाल्ने प्रयासमा विश्वभरि यस्तै पहलहरूलाई गोप्य रूपमा लगानी गर्दै आएको छ । ‘हामीले आज जे गर्छौं, त्यसको धेरैजसो काम २५ वर्ष पहिले सीआईएले गोप्य रूपमा गर्थ्यो’ भनी यसका एक संस्थापकले खुलेआम घमण्ड गरेको लीक भएका फाइलहरूले देखाउँछन् ।

सेप्टेम्बर महिनामा काठमाडौंमा मच्चिएको अराजकता नेपालमा अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अनुकूल राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्ने वाशिङटनका प्रयासहरूको उत्कर्ष हुन सक्ने कागजातहरूले बलियो सुझाव दिन्छन् । भारत हालै चीन र रुसतर्फ ढल्कँदै गएको सन्दर्भमा यो क्षेत्र आपसमा जोडिँदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रले निस्सन्देह भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देश नेपालमा आफूप्रति लचिलो सरकारको स्थापनालाई स्वागत गर्नेछ भनी कागजातहरूले बलियो सुझाव दिन्छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आईआरआई परियोजनाहरूमध्ये ‘युवा नेतृत्व: पारदर्शी नीति’ नामक कार्यक्रम थियो । जुलाई २०२१ देखि जुन २०२२ सम्म त्यो कार्यक्रम ३ लाख ५० हजार डलरको प्रारम्भिक लागतमा सञ्चालन भएको थियो ।

कागजातहरूका अनुसार, आईआरआई परियोजनाले ‘उदीयमान नेताहरूलाई युवा सक्रियताका लागि गति निर्माण गर्न र नेपाली राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूलाई दबाब दिन बढेको अवसरहरू’ प्रदान गर्न खोजेको थियो । यस कार्यक्रमले ६० देखि ७० जना युवा नेपालीहरूलाई ‘फाइदा पुर्याउने’ अनुमान गरिएको थियो । नेपालमा ‘युवा कार्यकर्ता र राजनीतिक नेताहरूको नेटवर्क’ विकास गरिनेछ जसलाई ‘सम्बन्ध विस्तार गर्न सीप, स्रोत र प्लेटफर्महरू’ प्रदान गरिनेछ र उनीहरूका गुनासाहरू सार्वजनिक रूपमा सञ्चार गर्न सिकाइनेछ । त्यसपछि ‘राजनीतिक उथलपुथल, सरकारी भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय नीति निर्माणसम्बन्धी सरोकारहरूको वकालत गर्न’ तालिम दिइनेछ । वाशिङटनका सरोकारहरूलाई ‘वकालत अभियान र विरोध प्रदर्शनहरूमार्फत सम्बोधन गरिनेछ जसले नेपाल सरकारलाई उनीहरूका सरोकारहरूमा बढी ध्यान दिन आग्रह गर्नेछ र अमेरिकाले पैरवी गरेको लोकतान्त्रिक सुधारलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ।’

एकपटक अमेरिकी ‘मूल्यमान्यता’ लाई ‘समर्थन र पैरवी’ गर्ने पर्याप्त संख्यामा नेपाली ‘युवा नेताहरू’ तयार भएपछि, उनीहरूलाई ‘अमेरिकी चासोका नेपाली मुद्दाहरूमा वकालत अभियानहरू सुरु गर्नका लागि’ परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । आईआरआईले आफ्नो परियोजनालाई बलियो बनाउन ‘इमर्जिङ लिडर्स एकेडमी’ (ईएलए) खडा गर्ने वाचा गर्यो जसलाई ‘युवा नागरिक कार्यकर्ता र राजनीतिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने… र उनीहरूलाई समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन सुरु गर्न आवश्यक सीप, प्लेटफर्म र स्रोतहरू प्रदान गर्ने आईआरआई कार्यक्रम’ का रूपमा वर्णन गरिएको छ ।

श्रीलंका र इन्डोनेसिया जस्ता ‘एसियाका अन्य मुलुकमा’ रहेका यसका अन्य ईएलए कार्यक्रमहरूले छानिएका युवा कार्यकर्ताहरूलाई ‘आफ्नो समुदाय र पार्टीहरूमा नेतृत्वदायी पदहरू सम्हाल्न’ तयार पार्नमा ‘सफलता देखेको’ भनी इन्स्टिच्युटले घमण्ड गर्यो ।

आईआरआईले आफ्नो नेपाली ईएलएका लागि ‘राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम लगायत विभिन्न क्षेत्रका युवा सहभागीहरूबाट विशेष रूपमा निवेदन माग गर्ने’ कार्य गर्यो । यी ‘युवा नेताहरू’ लाई ‘भविष्यका वकालत प्रयास र विरोधहरू प्रभावकारी र दिगो भई थप मानिसहरूलाई संलग्न गराउन सुनिश्चित गर्ने सीप र ज्ञान’ प्रदान गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा फर्किएपछि इन्स्टिच्युटले ‘सहभागीहरूलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूमा उच्च पदका लागि प्रयास गर्न प्रोत्साहित र समर्थन गर्नेछ’ ।

यसले ‘राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने’ नेपाली ‘युवा सञ्जाल’ सिर्जना गर्ने आईआरआईले विश्वास व्यक्त गरेको छ । इन्स्टिच्युटले छानेका युवा उपद्रवीहरूले ‘पैरवी अभियान र विरोध प्रदर्शनका सन्देशहरू प्रभावकारी रूपमा प्रसारण गर्ने विधिहरू’ सिक्नेछन् । प्रतिवेदनका लेखकहरूले विशेषगरी ‘सामाजिक सञ्जाल र अन्य वेब–आधारित उपकरणहरू’ लाई सन्देश फैलाउने आदर्श तरिकाको रूपमा हाइलाइट गरे । अन्ततः, ‘पैरवी अभियान र विरोध प्रदर्शनका उल्लेखनीय नतिजाहरू धेरैभन्दा धेरै युवाहरूले थाहा पाउनेछन् र सहभागितामा उनीहरूको रुचि जगाउनेछन्,’ आईआरआईले भविष्यवाणी गर्यो ।

अर्को लीक भएको फाइलले कसरी आईआरआईले ‘युवा सशक्तीकरण कार्यशालाहरूका लागि प्रशिक्षण पुस्तिकाहरू’ विकास गर्यो भन्ने रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ

अगस्ट २०२१ मा स्थानीय ‘युवा नागरिक शिक्षा परियोजना’ का लागि ५ लाख डलर माग गर्दा आईआरआईले आन्तरिक अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै ९० प्रतिशत नेपाली युवाहरू ‘राजनीतिबाट विमुख’ भएको बतायो । युवाहरूले देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका कारण ‘अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको दिगो र बलियो संघीय राष्ट्रको विकासलाई समर्थन गर्ने’ भविष्यका नागरिक र राजनीतिक नेताहरूलाई तालिम दिनु महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । आईआरआईले यस उद्देश्यलाई समर्थन गर्न ‘आफ्नो नागरिक समाज र राजनीतिक सम्पर्कहरूबाट फाइदा उठाउन अद्वितीय रूपमा तयार’ भएको घमण्ड गर्यो । ती कोषहरू अन्ततः वितरण गरियो कि गरिएन भन्ने अज्ञात छ ।

अर्को लीक भएको फाइलले कसरी आईआरआईले ‘युवा सशक्तीकरण कार्यशालाहरूका लागि प्रशिक्षण पुस्तिकाहरू’ विकास गर्यो भन्ने रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ । यी कार्यक्रमहरू ‘राजनीतिक रूपमा सम्बद्ध र असम्बद्ध दुवै प्रकारका देशभरिका युवा नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्न, उनीहरूको सकारात्मक परिवर्तन गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्न… र उनीहरूको नेतृत्व गुणहरू विकास गर्न’ लक्षित थिए । कागजातमा व्याख्या गरिएअनुसार, सहभागीहरूलाई उनीहरूको ‘सार्वजनिक भाषण, रणनीतिक सन्देश प्रवाह, स्रोत परिचालन, वकालत अभियान र विरोध व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी शासन’ मा निखार ल्याउनका लागि मद्दत गर्नका लागि सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए ।

कार्यशालाका सहभागीहरूलाई युवा कार्यकर्ताहरूले कसरी विश्वभर ‘सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनहरू’ हासिल गरेका थिए भनेर सिकाइयो र ती आन्दोलनहरूलाई स्थानीय स्तरमा कसरी पुनः सिर्जना गर्ने भन्नेबारे सुझावहरू दिइयो । साथसाथै, उनीहरूको ‘नेतृत्व क्षमता’ को व्यक्तिगत रूपमा मूल्यांकन गरियो र ‘सहभागीहरूलाई परिवर्तनको नेतृत्व गर्न तर्कसंगत, असल र प्रभावकारी नेता बन्न प्रेरित र उत्प्रेरित गर्ने’ मा केन्द्रित ट्युटोरियलहरू दिइयो । उनीहरूलाई ‘युवा नेताहरूले विरोधमार्फत कसरी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्’ भन्ने पाठसहित ‘नेतृत्व अभ्यास’ गर्न प्रोत्साहित गरियो ।

आईआरआईको गोप्य पाठ्यक्रममा ‘स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय’ राजनीतिलाई प्रभाव पार्न ‘विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनहरू संगठित गर्ने रणनीति र सीपहरू’ सम्बन्धी पाठहरू पनि समावेश थिए

अन्तिम मोड्युल ‘सहभागीहरूको ज्ञान र सीप बढाउन’ मा केन्द्रित थियो । उनीहरूलाई ‘सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू’ बाट ‘जवाफदेहिता’ खोज्न मद्दत गर्नका लागि यो बनाइएको थियो । यो अनलाइन अभियानमार्फत ‘तथ्यांक संकलन गर्न, सामुदायिक सरोकारहरू ट्य्राक गर्न र सरोकारहरू स्पष्ट गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग’ मा सहभागीहरूलाई तालिम दिएर हासिल गर्ने लक्ष्य थियो जसमा ‘आईआरआईको डिजिटल डेमोक्रेसी अभ्यासका प्राविधिक विशेषज्ञहरूले पहिचान गरेका डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग’ गरिन्थ्यो ।

आईआरआईको गोप्य पाठ्यक्रममा ‘स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय’ राजनीतिलाई प्रभाव पार्न ‘विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनहरू संगठित गर्ने रणनीति र सीपहरू’ सम्बन्धी पाठहरू पनि समावेश थिए । यसैबीच, इन्स्टिच्युटले काठमाडौंस्थित कम्पनी ‘सोलुसन्स कन्सल्टेन्ट’ को सेवा लियो जसले फेब्रुअरी महिनादेखि अप्रिल २०२२ सम्म व्यापक लक्षित समूह (फोकस ग्रुप) सञ्चालन गरी ‘नेपाली युवाहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुँदा सामना गर्ने अवरोधहरू पहिचान र मूल्यांकन’ गर्न खोज्यो ।

सोलुसन्स कन्सल्टेन्टले सातवटा लक्षित समूह छलफलहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । यो अभ्यासको लागत ९ हजार १ सय ३५ डलर थियो जुन आईआरआईले आफ्नो नेपाली ‘युवा सशक्तीकरण’ कार्यहरूमा लगानी गरेको वार्षिक ३ लाख ५० हजार डलरको तुलनामा नगण्य अंश हो । यसले ठूलो संख्यामा स्थानीयहरूलाई सर्वेक्षण गरिएको संकेत गर्छ यद्यपि कुल कतिजनालाई कट्टरपन्थी बनाइयो भन्ने स्पष्ट छैन ।

आईआरआई कर्मचारीहरूले ‘लक्षित समूह छलफलहरू प्रत्यक्ष वा टाढाबाट अवलोकन गर्न’ खोजे र सोलुसन्स कन्सल्टेन्टबाट बैठकहरूको ‘स्पष्ट आवाजसहितको उच्च गुणस्तरको’ रेकर्डिङ र ‘अंग्रेजीमा पूर्ण शब्दशः ट्रान्सक्रिप्टहरू’ माग गरे । कम्पनीले ‘प्रत्येक सहभागी वक्ता’ लाई ‘नम्बर वा पहिलो नाम’ द्वारा पहिचान गर्न सकिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा उनीहरूका टिप्पणीलाई उनीहरूको ‘यकिन उमेर, शिक्षा स्तर, शहर र पेसा’ सँग जोड्न सकिन्छ । सहभागीहरू ‘१८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका थिए र प्रत्येक सत्रमा लैंगिक सन्तुलन मिलाइएको थियो ।’

‘युवाहरू राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता हुनेछन् जसमा राजनीतिक दलका युवा संगठन, राजनीतिक रूपमा असम्बद्ध कार्यकर्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका साथै नागरिक रूपमा सक्रिय नभएका युवाहरू पनि समावेश हुनेछन्’ भनी आईआरआईले घोषणा गर्यो । इन्स्टिच्युटले यो प्रश्नको अन्वेषण गर्न ‘नागरिक समाजका कार्यकर्ता र राजनीतिकर्मीहरूसँग ‘मुख्य सूचनादाता अन्तर्वार्ताहरू’ पनि लियो । सोलुसन्स कन्सल्टेन्टलाई आईआरआईद्वारा उपलब्ध गराइएका सम्भावित अन्तर्वार्ता दिनेहरूलाई सम्पर्क गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

आईआरआईले लक्षित समूह छलफलका मध्यस्थकर्ताहरूलाई उनीहरूले ‘सहभागीहरू स्वतन्त्र र खुला रूपमा बोल्नु महत्त्वपूर्ण छ भनी जोड दिनुपर्छ’ र सहभागीहरूले ‘उनीहरूका सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरी टिप्पणीले राजनीतिमा युवाहरूको पूर्ण सहभागिता रोक्ने अवरोधहरू बुझ्न र सम्बोधन गर्न योगदान पुर्याउनेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने’ स्पष्ट निर्देशन दियो ।

आईआरआईले छानेका विषयहरूमा मध्यस्थकर्ताहरूले ध्यान केन्द्रित गर्छन् । उनीहरू ‘प्रश्नहरू जोड्न, परिवर्तन गर्न, काम नगर्ने जस्तो लाग्ने प्रश्नहरू हटाउन र रोचक प्रवृत्तिहरू देखा पर्दा नयाँ प्रश्नहरू थप्न स्वतन्त्र’ थिए ।

यो अराजकता ठ्याक्कै तिनै सरोकारहरूबाट उब्जिएको थियो जसलाई आईआरआईले दोहन गर्न खोजेको थियो । यसले यो अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेपकारी अभियानबाट प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ

‘नेपालमा युवाहरूको राजनीतिक सहभागितामा गुणात्मक अध्ययन’ शीर्षकको अन्तिम उत्पादनले स्थानीय रूपमा राजनीतिक संलग्नताका अवरोधहरूबारे विस्तृत जानकारी दियो । विडम्बनाको कुरा के छ भने अन्तर्वार्ता दिने धेरैले स्थापित राजनीतिक दलहरूले केवल आफ्नै एजेन्डा अगाडि बढाउन युवा नागरिकहरूलाई ‘प्रायः प्रयोग गर्ने र फ्याँक्ने’ गरेकोमा निराशा व्यक्त गरे । कांग्रेस पार्टीले अनुकूल हुँदा ‘प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूलाई’ शोषण गरेको तर पछि उनीहरू र उनीहरूका सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरेको नाम नखुलाइएका एक २४ वर्षीय पुरुषले नोट गरे । यी पार्टी–प्रायोजित प्रदर्शनकारीहरूलाई हिंसात्मक रणनीतिहरू अपनाउन प्रोत्साहित गरिने गरेको उनीहरूले संकेत गरे ।

‘सरकारले नीतिहरू बनाउँछ र युवाहरू अस्वीकार गर्दै प्रदर्शन गर्छन्,’ ती सहभागीले थपे । विवेकशील साझा पार्टीका एक अज्ञात सूचनादातालाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘सक्षम युवाहरूलाई अर्थपूर्ण राजनीतिबाट बाहिर राखिन्छ र केवल परम्परागत पार्टीहरूद्वारा तत्कालीन सरकारविरुद्ध आयोजित प्रदर्शन र दंगाहरूलाई बलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।’ युवा कार्यकर्ताहरूलाई ‘सडकमा लड्न र नेताहरूको पद जोगाउन प्रयोग गरिन्थ्यो तर आफ्नो राष्ट्र कसरी विकास गर्ने भन्नेमा उनीहरूको कुनै भनाइ हुँदैनथ्यो,’ ती सूचनादाताले विलाप गरे ।

सरकारी नीतिको विरोधमा सुरु भएका प्रदर्शनहरूमार्फत युवा कार्यकर्ताहरूले नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चाउने यो गतिशीलता केही वर्षपछि जेनजी विरोध प्रदर्शनहरूले काठमाडौंको निर्वाचित सरकारलाई हटाएर स्पष्ट रूपमा देखियो । यो अराजकता ठ्याक्कै तिनै सरोकारहरूबाट उब्जिएको थियो जसलाई आईआरआईले दोहन गर्न खोजेको थियो । यसले यो अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेपकारी अभियानबाट प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

न्युयोर्क टाइम्सले सेप्टेम्बर १५ को सम्पादकीयमा स्वीकार गरेझैं ‘सबै क्षेत्रका नेपालीहरू आफूले दशकौंसम्म लडेर ल्याएको प्रणालीलाई अस्वीकार गर्न तयार भए पनि’ उनीहरूसँग ‘अब के हुन्छ भन्ने कुनै स्पष्ट बोध’ थिएन । यो शून्यताले नेपालको राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न खोज्ने शक्तिहरूको पुनरुत्थानलाई ट्रिगर गरेको छ जसलाई गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको दशकौंको राजनीतिक प्रतिरोधपछि सन् २००८ मा सत्ताबाट हटाइएको थियो ।

टाइम्सले उल्लेख गरेझैं आगजनी गर्नेहरूले संसद्, पार्टी कार्यालयहरू र मन्त्रीका घरहरू सहित ‘राज्यका लगभग हरेक अंग’ लाई निशाना बनाए । यद्यपि, सैन्य संस्थाहरूलाई केही गरिएन र नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दरबारलाई पनि चलाइएन । ज्ञानेन्द्रले जेनजी विद्रोहीहरूको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसयता, सेनाले प्रदर्शनकारी नेताहरूसँग काठमाडौंको भावी सरकारको बारेमा छलफलमा राजावादी व्यक्तित्वहरूलाई समावेश गरेर उनीहरूलाईसक्रिय रूपमा सशक्त बनाउन खोजिरहेको छ ।

आईआरआईको प्रशिक्षणले सेप्टेम्बरको ‘कू’ मा योगदान पुर्याएको हो भने अमेरिकाले यस्तो नेताको स्थापनाका लागि बाटो खाली गरेको हुनेछ जसले यसको साम्राज्यवादी हितलाई अगाडि बढाउनेछ । तर, यो इन्टरनेटबाट प्रेरित युवा विद्रोहको अराजक आवरण पछाडिबाट हुनेछ ।