काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)बाट नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा बिक्री गर्न नहुने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ । नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा बिक्री गर्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको हो ।
‘नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताहरूको बजारप्रतिको विश्वास कायम नरहने, धितोपत्र बजार सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन गई स्वनियमनको अभ्यास कमजोर हुनसक्ने, भविष्यमा सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने दरिलो वित्तीय आधार कमजोर हुनजाने, नेप्सेलाई राष्ट्रिय हितको लागि प्रयोग गर्न नसकिने जस्ता अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना आउँछ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसर्थ, नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायको आंशिक सेयर स्वामित्व कायम रहने गरी आंशिक स्वामित्व बिक्री गर्न सकिने समितिको ठहर छ ।
नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व रही विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ३५ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढीमा १५ प्रतिशत, हाल कायम अन्यको ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा विनिवेश गर्दा रणनीतिक साझेदारको बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक (हाल स्वामित्व ग्रहण गरेका बैंकसहित) र कर्मचारी सञ्चय कोषको बढीमा ४० प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत, हाल कायम अन्यलाई ०.६१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने प्रस्ताव समितिले गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नेप्सेको क्षमता बढाउन चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने, १५–२५ प्रतिशत स्वामित्वसहित रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बहुल्यतासहित सञ्चालक समिति पुनर्संरचना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नयाँ प्रविधि, लगानी उपकरण तथा संस्थागत सुशासन लागू गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
समितिले नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारसँग प्रतिस्पर्धी, स्वनियमनमा आधारित र आधुनिक दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाका रूपमा विकास गर्न आईएससीओका सिद्धान्त पालना, सीसीपीजस्ता पूर्वाधार स्थापना र विश्व स्टक एक्सचेञ्जहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिले पुँजीबजार तथा नेप्सेको वर्तमान अवस्था, स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, पुँजीबजारको सुधार सम्बन्धमा विगतका अध्ययनहरूले दिएको सुझावहरू अध्ययन गरी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विश्लेषण गरी सोही आधारमा सुधार सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
सरकारले बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति–२०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालको अपेक्षाअनुरुपको प्रतिवेदन पेस नभएसँगै यसको कार्यान्वयन नहुने देखिसकेको छ ।
जनेजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको नेप्से पुनर्संरचनाको विषय टुंग्याउन अग्रसरता देखाएका थिए । सोहीअनुरुप गत मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेप्से पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन भएको थियो ।
यसैअनुरुप थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले पुस २८ गते अर्थमन्त्री खनाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समितिले पहिलो सुझावमा पुँजी वृद्धि र लगानी विस्तारको विषय उल्लेख गरेको छ ।
यसमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीअनुसार नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि समितिले बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प सुझाएको छ । भविष्यमा प्रविधि र पूर्वाधार विकासका लागि थप लगानी आवश्यक परेमा हकप्रद वा नयाँ सेयर जारी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले विश्वस्तरीय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने विषय पनि अघि सारेको छ । यसमा नेप्सेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्ज मध्येबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने र कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि राख्नुपर्ने सुझाव छ । साझेदार संस्था स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवी र ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज’ को सदस्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले तेस्रो सुझावमा सरकारी स्वामित्वको विनिवेशको विषय समेटेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट लगानी फिर्ता लिने नीतिअनुसार नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने समितिको तर्क छ ।
यसका लागि दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा आंशिक बिक्री छ, जसमा सरकारको २५ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखेर बाँकी रणनीतिक साझेदार र अन्य क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने भनिएको छ । अर्कोमा पूर्ण बिक्री लेखिएको छ जसमा सरकारको स्वामित्व शून्यमा झारी सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत सेयर दिने र बाँकी बैंक, वित्तीय संस्था तथा रणनीतिक साझेदारलाई बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, समितिले नेप्से पुनर्संरचनामा सञ्चालक समितिमा व्यापक हेरफेरको विषय समेटेको छ । यसमा नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई सरकारी दबदबाबाट मुक्त गरी व्यावसायिक बनाउन समितिले नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।
जसअनुसारः अब सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता बनाउनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक सदस्यमा नराख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरिनुपर्ने र रणनीतिक साझेदारका तर्फबाट अनिवार्य एक जना विज्ञ सञ्चालक रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेप्सेको सुधार सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा प्रस्तावित सुझाव संक्षेपमाः
१. पुँजी सम्बन्धमाः
नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमका आधुनिक सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्न उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले नेप्सेको चुक्ता पुँजी समसामयिक रूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसको लागि बोनस सेयर, हकप्रद सेयर, थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्पहरूमध्ये बोनस सेयर जारी गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा तोकिएबमोजिम ३ अर्ब पुँजी पु¥याउने सुझाव दिइएको छ ।
२. स्वामित्व संरचना परिवर्तन
क. रणनीतिक साझेदारको प्रवेशः
नेप्सेको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधारको अन्तर (खाडल) पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रियाबाट नेप्सेलाई चाहिने रणनीतिक साझेदार छिटो आउन सक्ने सम्भावना नदेखिँदा नेपाल सरकार बाहेकका अन्य सेयरधनीहरूको सेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहज हुने देखिन्छ ।
नेप्सेको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि र नवीनतम लगानीका उपकरण तथा सेवाहरू भित्र्याउन सक्ने योग्यता भएको रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व प्रदान (सेयरको लक–इन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरी) गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
ख. सरकारी स्वामित्व विनिवेशः
सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूमा आफ्नै किसिमका कमीकमजोरीहरू रहेका हुन्छन् । नेप्सेमा समेत अधिकांश स्वामित्वमा नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरू रहेबाट उक्त कमीकमजोरीहरू विद्यमान देखिन्छन् ।
अतः यस किसिमका कमीकमजोरीहरू निराकरणको लागि नेपाल सरकारले समेत पछिल्लो समयमा सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति लिए अनुरूप नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी समेतलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराई समकक्ष समीक्षा समेतको आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरी बिक्री गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
३. सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन
नेप्सेमा अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यसरी अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा यसका आफ्नै नकारात्मक पक्ष रहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसरण गर्दै सञ्चालक समितिमा व्यवसायिकता ल्याउन नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहने गरी सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सञ्चालक सदस्यको छनोटका लागि ‘मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति’ गठन गरी निर्धारित योग्यता भएका सञ्चालकको नियुक्ति तथा कार्यसम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
४. प्रविधिको प्रयोग
विश्वका अधिकांश स्टक एक्सचेञ्जहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी लगानीकर्तालाई अत्याधुनिक सुविधा दिइरहेको सन्दर्भमा नेप्सेको प्रविधि तथा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नवीनतम उपकरण तथा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने साथै स्वचालित निगरानीसम्बन्धी विशेषतासहित स्तरोन्नति गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. लगानीका उपकरण तथा सेवाहरूमा विविधता
नेप्सेमा हाल सीमित उपकरणहरूमात्र कारोबार भइरहेको सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूलाई लगानी विविधीकरणमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका विनिमयमा कारोबार हुने कोष, पूर्वाधार कोष, व्युत्पन्न साधन ९इक्विटी, सूचकाङ्क० लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
यसका साथै साना तथा मझौला उद्यम मञ्च, स्टार्टअप मञ्च, मार्जिन कारोबार, धितोपत्र उधारो तथा सापटी, छोटो बिक्री, दिनभित्रै कारोबार, सूचना प्रविधि सेवाहरू (एपिआइ साझेदारी, डाटा विश्लेषण, सह–स्थान सुविधा) लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
६. संस्थागत सुशासन
नेप्सेको संस्थागत सुशासनमा देखिएको अन्तर ९खाडल० परिपूर्ति गर्न नेप्सेको सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना, सञ्चालकको योग्यता तथा मापदण्डको व्यवस्था, पारिश्रमिक र प्रोत्साहनमा पुनरावलोकन तथा जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका साथै कर्मचारीहरूको छनोट, वृत्ति विकास तथा सुविधा लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. दोस्रो बजार सञ्चालन सम्बन्धी अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था
दोस्रो बजारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि बजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न पूर्वाधारहरूको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेप्सेको सहायक कम्पनीका रूपमा केन्द्रीय निक्षेप, राफसाफ तथा फछ्र्यौटका लागि ‘सिडिएससी’ को स्थापना भई कार्य गरिरहेकोमा नेप्सेको पुनर्संरचनासँग तादात्म्यता हुने गरी पुँजी तथा स्वामित्व संरचना, सञ्चालक समितिको संरचना, प्रविधिको प्रयोग, सेवामा विविधता, संस्थागत सुशासन, सांगठनिक संरचना तथा मानव संसाधनलगायतका विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी दोस्रो बजार सञ्चालनमा रहेको राफसाफ तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय प्रतिपक्ष ९सीसीपी०को व्यवस्था गर्नुका साथै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित तथा प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन ९आईएससीओ०का सिद्धान्तहरूको पालना
नेप्सेलाई एउटा बलियो स्वनियमनमा आधारित दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लैजान धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन (आईएससीओ)ले स्वनियम संस्था तथा दोस्रो बजार सञ्चालकका लागि प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वय
नेप्सेले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरी विश्वका विकसित तथा उदीयमान धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालकसरह स्तरवृद्धि गर्नका लागि विश्व स्टक एक्सचेञ्ज महासंघ ९डब्लुएफई०को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्नुका साथै निरन्तर रूपमा विश्वका अन्य स्टक एक्सचेञ्जहरूसँग क्षमता अभिवृद्धि, सूचना आदान–प्रदान, आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार तथा सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया