शिवाकोटी प्रतिवेदनको निष्कर्षः प्रतिस्पर्धी ल्याउँदा पुँजी बजारका सूचकांक ५० प्रतिशतसम्म सुध्रिन्छन् (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

गएको बिहीबार बसेको सेबोनको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार बोर्डले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको स्थापना पछि हरेक सूचकहरूमा कम्तिमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्ने बताइएको छ ।

‘छिमेकी देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारहरूमा स्टक एक्सचेन्जको आधुनिकीकरण तथा कर्पोरेटाइजेशन, रणनीतिक साझेदारी तथा नयाँ प्रतिस्पर्धी बजारको स्थापना लगायतका सुधारबाट बजारको आकार, कारोबार लगायतका सूचकाङ्कहरूमा सत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको स्थापना पछि हरेक सूचकहरूमा कम्तिमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम व्यवसाय विस्तार गर्न सचेतना तथा प्रवद्धनात्मक कार्यहरू गर्ने साथै साना तथा मझौला उद्यमहरूको लागि एसएमइज प्ल्याटफर्मको व्यवस्था गरी सूचना प्रविधि लगायत साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका बढ्दो संख्यामा रहेका नयाँ कम्पनीहरूलाई सूचीकरणको लागि आकर्षित गर्ने तथा जलविद्युत लगायतका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत हुने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अनुमान गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘निजी क्षेत्रमा स्थापना हुने पर्याप्त पुँजी सहितको आधुनिक स्टक एक्सचेन्जले कारोबारको समयमै राफसाफका लागि सुदृढ राफसाफ कोष, अक्सन मार्केट, सेक्यूरिटी बोरोइङ्ग एण्ड लेन्डिङ्ग तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ्गको समेत समुचित व्यवस्था गर्ने र बजारलाई यथार्थ रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बजार परिसूचकको गणना गर्ने हुँदा यसले बजारको गतिशीलता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि भई बजारमा कारोबारको आकारमा ठुलो वृद्धि आउने र सोही अनुसार सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तथा आयकरको रूपमा राजश्व प्राप्तीमा समेत ठुलो वृद्धि आउँने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

परिसूचकहरूमा प्रक्षेपित वृद्धिको साथसाथै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सन्चालन पश्चात नेपालको धितोपत्र बजारको मुख्य पूर्वाधारहरूमा ठुलो परिवर्तन आई बजार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड चमोजिम विकसित हुदै जाने फलस्वरूप एनआरएन लगायत वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ताको बजार प्रवेश हुने, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, भेन्चर क्यापिटल तथा वैकल्पिक लगानी लगायतका क्षेत्रको विकास हुने हुँदा यसको प्रभाव बहुआयामिक हुने देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘स्थापनाको तिस वर्ष वितिसक्दा पनि समग्र धितोपत्र बजारको नियामक निकाय बोर्डको आफ्नो एउटा भवनसम्म नभएकोले भाडाको घरमा बारम्बार सरिरहनुपर्ने झन्झट विद्यमान छ । यो लजास्पद विषय हो । बोर्डले आफ्नो कार्यालय संचालनको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरेर वा सरकारबाट प्राप्त गरेर आफ्नै सुविधासम्पन्न आधुनिक भवन बनाउनु वा खरिद वा प्राप्ति गरी कार्यालय स्थानान्तर गर्नु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोर्डको कार्यालय एकै स्थानमा स्थायी हुन नसक्दा आन्तरिक सूचना प्रवाह (नेटवर्किंग) पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न तथा अन्य आधुनिक सूचना प्रविधि पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि आवश्यक खर्च तथा अन्य व्यवस्था गर्न असजिलो हुने, वेबसाइट, ईमेल तथा अन्य विद्युतीय संयन्त्रको निरन्तर संचालनका लागि आवश्यक सर्भरको व्यवस्था गर्ने कार्य खर्चिलो हुने देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा ३० जना भन्दा बढीको उपस्थितिमा कुनै कार्यक्रम संचालन गर्न आफ्नो कार्यालयमा एउटा हल सम्म नहुँदा विभिन्न अन्तरक्रिया, अभिमुखीकरण, तालिम, प्रशिक्षण, वार्षिक उत्सव जस्ता कार्यक्रमहरू होटलमा संचालन गर्नुपर्दा बढी खर्चिलो एवं कठिन हुने गरेको छ । बोर्डले कार्यालयमा ऐलेसम्म सामान्य पावर व्याकअप सम्मको व्यवस्था गर्न नसकेको कमजोरी औंल्याएको छ । कार्यालय समयमा लोडसेडिंग भएको अवस्थामा कर्मचारीले दिनभर हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नयाँ स्टक ल्याउनका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० माघमा शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई नेप्सेको पुनर्संरचना गरी नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको थियो जसको प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक भएको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जः शिवाकोटीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सेबोन सञ्चालक समितिको निर्णय

गएको २०८१ पुस ५ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको थियो । यसपछि, सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सुझाव सहित पेश गर्न भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बोर्डकै सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएका छन् । जसको सुझावका विषयमा पनि गत बिहीबार बोर्डमा छलफल भएको थियो ।