काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा भएको बहसपछि उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा सारिएको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सरकारको सो कदम प्रचलित कानुनविपरीत र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिइएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अब पूर्ण इजलासमा हुने सुनुवाइले लामिछानेमाथिको अभियोग फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सदर हुने वा बदर हुने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ। यस फैसलालाई लामिछानेको राजनीतिक भविष्य र कानुनी उपचारका दृष्टिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया