काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठिन उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका धेरै विषय समेटिएका छन् । झन् पुँजीबजारका अधिकांश विषय त बजेटले सोही आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषयहरु छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं’ भन्ने घोषणा गरेका छन् ।
यो विषय उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । जहाँ विदेशी पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार हुन सके नेपाली कम्पनीहरूलाई ठूलो लगानी परियोजना बनाउन सजिलो हुने भन्दै ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
‘पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सकिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधी तर्जुमा गरी लागू गर्दा उचित हुन्छ ।’
उक्त प्रतिवेदनमा विदेशी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएर सेयर जारी गर्नका लागि कम्पनी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ । हुन त यसअघि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो नेपालमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउने घोषणा भइसकेको थियो ।
‘पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना भई नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने सम्बन्धी अध्यय गरिनेछ,’ धितोपत्र बोर्डको गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
हाल सो विषयलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समेटेकाले पनि यसमा थप चासो बढेर गएको छ । यद्यपि, नेपालमा घोषणा गरेको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहि आएकाले हालको सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकतामा कति राख्छ भन्ने कुराले महत्व राख्ने देखिन्छ ।
के हो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट ?
‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट’ कुनै पनि नेपाली कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि विदेशबाट पुँजी (लगानी) संकलन गर्नुपरेमा प्रयोग गरिने एउटा प्रमुख वित्तीय औजार हो । यसलाई नेपाली कम्पनीको सेयरलाई विदेशी बजारमा विदेशी मुद्रामा किनबेच गराउने एउटा माध्यमको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
यसको प्रक्रियालाई बुझ्न एउटा सरल उदाहरण हेरौं । मानौं, नेपालको कुनै कम्पनीले विदेशबाट लगानी जुटाउन सेयर जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, विदेशी लगानीकर्तालाई सिधै नेपालको बजारमा आएर सेयर किन्न कानुनी र प्राविधिक झन्झट हुन सक्छ । यो झन्झट हटाउन कम्पनीले आफ्नो सेयर नेपालकै एउटा ‘संरक्षक कम्पनी’ (कस्टोडियन) मा जम्मा गर्छ ।
यो संरक्षक कम्पनीले सेयरको रेखदेख मात्र गर्छ, स्वामित्व भने पाउँदैन । यस्तो संरक्षक कम्पनी बन्न नेपाल राष्ट्र बैंक वा धितोपत्र बोर्डको अनुमति आवश्यक पर्छ । नेपालमा सेयर जम्मा भएपछि विदेशमा रहेको एउटा ’डिपोजिटरी बैंक’ ले त्यसैको आधारमा एउटा ‘रसिद’ वा ‘बिल’ जारी गर्छ । यसैलाई डिपोजिटरी रिसिट भनिन्छ ।
यो रसिद विदेशी सेयर बजार (जस्तैः लन्डन वा दुबई स्टक एक्सचेन्ज) मा सूचीकृत हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नै देशको मुद्रा (डलर वा युरो) प्रयोग गरेर ती रसिदहरू दोस्रो बजारबाटै किन्न र बेच्न सक्छन् । रोचक कुरा के छ भने, कम्पनीले जारी गरेको १ कित्ता सेयर बराबर विदेशमा १ नै कित्ता रसिद जारी हुनुपर्छ भन्ने छैन । कम्पनीले एउटा सेयरलाई टुक्र्याएर धेरै रसिद बनाउन वा धेरै सेयरलाई जोडेर एउटा रसिद बनाउन पनि सक्छ ।
विश्व बजारमा मुख्यतया दुई किसिमका डिपोजिटरी रिसिटहरू प्रचलनमा छन् । यदि नेपाली कम्पनीको सेयर अमेरिकाको सेयर बजारमा मात्र कारोबार हुने गरी जारी गरिन्छ भने त्यसलाई अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट भनिन्छ । यदि अमेरिका बाहेकका देशहरू (जस्तैः युरोपेली मुलुक, दुबई, सिङ्गापुर आदि) का बजारमा कारोबार हुने गरी जारी गरियो भने त्यसलाई ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट भनिन्छ ।
डिपोजिटरी रिसिट जुन देशमा सूचीकृत हुन्छ सो देशका लगानीकर्ताहरूले पनि त्यसमा लगानी गर्न सक्छन् । स्वदेशी कम्पनीले दिने लाभांशको लाभ पनि विदेशी डिपोजिटरी बैंकले नभई विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले नै पाउँछन् । स्वदेशी कम्पनीले जति कित्ता सेयर विदेशी डिपोजिटरी बैंकका लागि जारी गरेको छ, त्यति नै कित्ता बराबर डिपोजिटरी रिसिट जारी भने नहुन सक्छ। अर्थात् टुक्र्याएर, नयाँ मूल्य राखेर पनि जारी हुन सक्छ ।
विदेशी सेयर बजारमा हुने डिपोजिटरी रिसिटको कारोबारको उतारचढावको प्रत्यक्ष लाभ भने स्वदेशी कम्पनीले पाउँदैन । किनभने स्वदेशी कम्पनीले सेयर जारी गर्दा सुरूमै विदेशी मुद्रामा भुक्तानी पाइसकेको हुन्छ ।
अहिले नेपाली कम्पनीले एक पटक यहाँका सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकरण भइसकेपछि, एक्सचेन्जमा हुने मूल्य उतारचढावको लाभ सो कम्पनीले यहाँ पनि पाउँदैन । यस्तो लाभ सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताले नै पाउने हो ।
नीतिगत रुपमा कस्तो अवस्था छ ?
नेपाली कम्पनीहरूले विकसित पुँजीबजारमा सेयरको प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउंदैनन् । त्यसैगरी नेपालमा सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गरेका कम्पनीको सेयर नेपालको धितोपत्र बजारमा बाहेक अरु मुलुकको धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन सक्दैन ।
नेपाली विदेशी नागरिकले वा कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम स्वीकृत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, ऐनले नेपाली कम्पनीले विदेशको पुँजी बजारमा इक्विटी उपकरण बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारलाई वैदेशिक लगानीको रूपमा परिभाषित गरेको छैन ।
यदि नेपाली कम्पनीले विदेशको पुँजी बजारमा इक्विटी उपकरण जारी गरे भने यथार्थमा त्यो वैदेशिक लगानी सरह हुन्छ । जारी गर्दाका बखत कम्पनीले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्दछ । नगद लाभांश घोषणा गरियो भने विदेशमा सूचीकृत सेयरको हिस्सा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । बोनस सेयर जारी गरियो भने प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनु पर्दैन, तर विदेशमा सेयर लिएकाहरूको हिस्सा समानुपातिक रूपमा बढ्छ । विदेशमा नै सूचीकृत सेयर खरिदबिक्री भयो भने विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेयर जारी गर्दा साधारणतया डिपोजिटरी रिसिट प्रयोग गरेर गरिन्छ । सेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीले जारी गर्न चाहेको सेयर वा परिवत्र्य ऋणपत्र मान्यता प्राप्त डिपोजिटरी बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ जसबापत डिपोजिटरी बैंकले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्दछ । ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट विदेशमा प्राथमिक बजारमा खुला बिक्री गर्न वा प्राइभेट प्लेसमेन्ट गरी बिक्री गर्न सकिन्छ ।
कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी नेपालको धितोपत्र बजारमा सुचिकृत भएका कम्पनीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचिकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधी तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
कुन देशमा कस्तो अभ्यास ?
पाकिस्तान
पाकिस्तानले सन् १९९४ देखि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (जीडीआर) जारी गर्न खुला गरेको थियो । खुला गरेकै वर्ष पाकिस्तान टेलिकम, पाकिस्तान सिमेन्ट लिमिटेड र हब पावर कम्पनीले जीडीआर जारी गरे । यी कम्पनीको सेयर अन्तरराष्ट्रिय धितोपत्र बजारमा त्यति कारोबार भएको देखिंदैन ।
तर, पछि सन् २००६ मा एमसिबी, आयल एंड ग्यास डेभेलपमेन्ट कर्पोरेसन र युनियन बैंक लिमिटेडले जीडीआर जारी गरे जसको कारोबार लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा भएको पाइन्छ । सन् २०११ मा पहिलो पटक पाकिस्तानी कम्पनी फातिमा फर्टिलाइजरले अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट (एडीआर) जारी गरेर न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जको ओटिसी मार्केटमा सूचीकरण भयो । पाकिस्तानले जीडीआरमा दोहोरो परिवत्र्य सुविधा दिएको छ । यसको अर्थ जारी गरिएको जीडीआर खरिदकर्ताले चाहेमा स्थानीय साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न पाउँछ ।
यसरी साधारण सेयरमा परिवर्तन गरेपछि पुन जीडीआरमा परिवर्तन गर्न चाह्यो भने गर्न दिइन्छ । यस्तो गर्दा लगानीकर्ताले मूल्यमा हुने उतारचढावको लाभ लिन सक्छन् । पाकिस्तानले जीडीआर जारी गर्न र दुई वटा स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्न दिए पछि त्यसरी सुचिकृत गरेका कम्पनीहरूको प्रतिफल, तरलता र जोखिममा सुधार आएको त्यहाँ भएका अध्ययनहरुले देखाउँछन् ।
भारत
भारतले सन् १९९३ देखि डिपोजिटरी रिसिटको मध्यमबाट कम्पनीहरूलाई परिवत्र्य ऋणपत्र र साधारण सेयर विदेशी पुँजी बजारमा जारी गर्न खुला गरेको थियो । भारतले सन् २०२३ देखि भारतीय कम्पनीलाई विदेशको स्टक एक्सचेन्जमा सिधै सूचीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिलो चरणमा यस्तो सिधै सुचिकृत भारतको गान्धीनगरमा रहेको अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रमा रहेको स्टक एक्स्चेन्जमा गर्न पाइने गरिएको छ ।
अहिले भारतका ७३ वटा कम्पनीहरूले लन्डन स्टक एक्सचेन्ज र लक्जेम्बर्ग स्टक एक्सचेन्जमा जिडीआर सूचीकृत गराएका छन् । त्यसै गरी सात वटा कम्पनीले अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट जारी गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज र नास्डाकमा सूचीकृत गराएका छन् ।
भारतीय कम्पनी ऐन २०१३ को दफा ४१ ले भारतीय कम्पनीहरूले आफ्नो साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी विदेशमा जिडीआर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको अधीनमा रहेर भारत सरकारले जारी गरेको नियमले कुनै भारतीय वाणिज्य बैंकलाई जारी गरिएको सेयरको संरक्षक बैंक (कस्टोडियन बैंक) नियुक्त गरी त्यसको आधारमा विदेशमा रहेको डिपोजिटरी बैंकबाट जिडीआर जारी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि रिजर्भ बैंकले तोकेको शर्त पालना गर्नुपर्छ । जिडीआर सार्वजनिक निष्कासन वा प्राइभेट प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ । जिडीआर धारण व्यक्तिले कम्पनीको साधारण सभा मतदान गर्ने सम्बन्धमा जबसम्म जिडीआर साधारण सेयरमा परिवर्तन गरिंदैन, तबसम्म विदेशमा रहेको डिपोजिटरी बैंकले सबै डिपोजिटरी धारकको तर्फबाट मत दिन पाउँछ । जिडीआर साधारण सेयरमा परिवर्तन गरे पछि मात्र जिडीआर धारकले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । जिडीआर जारी गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा भारतीय कम्पनीले भारतमा ल्याउनु पर्छ ।
सन् २००४ देखि भारतीय कम्पनी ऐनको दफा ३९० ले विदेशी कम्पनीलाई भारतीय बजारमा ‘भारतीय डिपोजिटरी रिसिट’ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । भारतको बीएसइ र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आइडीआर सुचिकृत गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भारतमा भारतीय डिपोजिटरी रिसिट जारी गरेर बीएसइमा सुचिकृत गराएको छ ।
विदेशका धितोपत्र बजारमा डिपोजिटरी रिसिट सुचिकृत गराएका भारतीय कम्पनीहरू सेयरको कारोबार र मुल्यांकनमा सुधार आएको कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनहरूको विश्वसनीयतामा वृद्धि भएको, कम्पनीको प्रतिष्ठामा वृद्धि भएको, भविष्यमा विदेशका पुँजी बजारबाट थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सहज भएको र व्यवसाय विस्तारका लागि विदेशका कम्पनीहरू टेक ओभर गर्न वा गाभिन सहज भएको जस्ता फाइदा भएको त्यहाँका अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
तर, उत्पादनमूलक र राम्रा कम्पनीहरु नेपाली धितोपत्र बजारमै सूचीकृत गराउन नसकेको अवस्थमा विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउने विषय तत्कालै सान्दर्भिक नभएको तर्क पनि कतिपयले गरिरहेका छन् ।
‘हाम्रै धितोपत्र बजारमा राम्रा कम्पनीहरु सूचीकृत भएका छैनन् । हाल सूचीकृत भएका कम्पनीहरु विदेशी बजारमा सूचीकृत हुने र अनुमति पाउने खालका पनि देखिँदैनन्,’ पुँजीबजारका एक जानकारले भने, ‘त्यसैले नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरु विदेशी बजारमा सूचीकृत गराउने विषय केही समय घोषणाकै रुपमा रहने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया