
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्ययोजना अन्तर्गत १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) नेतृत्वको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनमा एक दशक अगाडि सुरु भएको अनलाइन टिकट प्रणालीलाई अहिलेको उपलब्धि भनिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले ‘सबै वायुसेवा कम्पनीहरूको हवाई टिकट अनलाइन प्रणालीबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था’ भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपालका आन्तरिक उडानका वायुसेवाले एक दशकदेखि नै उपलब्ध गराइरहेको अनलाइन र वालेटबाट आम सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको यो प्रणालीलाई पर्यटन मन्त्रालयले भने मन्त्रीको सय दिने उपलब्धिमा सूचीकृत गराएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा ‘सबै वायुसेवा कम्पनीहरूका हवाई टिकट अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत स्वीकृत उडान हुने दिनको सम्पूर्ण टिकट बिक्री नहुँदासम्म आन्तरिक तर्फको सम्पूर्ण वृत्त खण्डका एयरलाइन्स वेबसाइट, अनलाइन सिस्टम, ई-सेवा लगायतका ई-पेमेन्ट पोर्टलबाट टिकट बिक्री गर्ने व्यवस्था भएको’ उल्लेख छ ।
जबकी नेपालमा अनलाइन तथा वालेटबाटै टिकट लिने व्यवस्था सहज भइसकेको समेत दशक भइसकेको छ । हाल आन्तरिक वायुसेवाका ९० प्रतिशत हवाई टिकट अनलाइन र वालेटबाटै बिक्री भइसकेको बेला सरकारले भने यही व्यवस्थालाई नयाँ उपलब्धि मानेको छ ।
त्यसो त जहाजको अभावमा उडान तालिका नै फेल नपर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट अनलाइन गरेको भने पनि यात्रुले निगमकै टिकट अनलाइनमा पाउने अवस्थासमेत छैन । एक त निगमसँग आन्तरिक उडानमा जम्मा २ वटा मात्रै जहाज छन् भने अर्कोतर्फ ती जहाज पनि कहाँ र कहिले उड्छन् भन्ने सुनिश्चित आधारसमेत दिन नसकेको टिकटलाई अनलाइनमा राखेको भन्दै उपलब्धि मान्नु पनि तर्कसंगत देखिँदैन ।
मन्त्रालयले आफ्नो पहिलो १०० दिनको प्रगति प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका लागि तोकिएका कार्यसूचीहरूमध्ये हवाई क्षेत्रको सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धन र नीतिगत व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको समेत दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले विमानस्थलमा सुविधा र सुधार गरेको उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले यात्रुहरूको सहजताका लागि नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थलमा निःशुल्क सटल बस सेवा सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले लुम्बिनीमा दुईवटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका आन्तरिक विमानस्थलहरूको सरसफाइमा गुणात्मक सुधार गरिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हवाई क्षेत्रको कानुनी र नीतिगत सुधार अन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउनका लागि विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको पनि उल्लेख छ । यो कदमले नेपाली हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली संघको एयर सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची) बाट हटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा पर्यटन मन्त्रालयको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अनलाइन टिकट अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२४ सेप्टेम्बरदेखि फ्लाई दुबईको नियमित उडान सुनिश्चित गरिएको पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आरोग्य पर्यटन र २०२७ घोषणा गरेको उल्लेख गरेको छ । नेपाललाई ‘आरोग्य पर्यटन’को केन्द्र बनाउन राष्ट्रिय रणनीति (२०२६-२०३५) जारी गरिनुका साथै सन् २०२७ लाई राष्ट्रिय आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने घोषणासहित कार्ययोजना तयार पारिएको समेत १०० दिने उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
नयाँ पदयात्रा मार्ग र सम्पदा संरक्षण गरेको दाबी मन्त्रालयको छ । उदयपुर, अछाम, दोर्दी हिमाल र सिक्लेस-मनाङ लगायतका क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङ रुट पहिचान गरी कार्यान्वयनको खाका तयार पारिएको छ । यस्तै, जानकी मन्दिरलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र पशुपति क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्य सुरु गरिएको उल्लेख छ ।
संस्थागत पुनर्संरचना अन्तर्गत नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाका लागि प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न प्रतिष्ठान र समितिहरूलाई एकीकरण वा खारेजी गरी छरितो बनाउन अध्ययन सम्पन्न भएको पनि सय दिने उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
सङ्ग्रहालय सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरेको, पशुपति क्षेत्रमा सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना भएको, सफा हिमाल अभियानमार्फत पर्यटन र वातावरण संरक्षणमा जोड दिइएको देखि विभिन्न आरोहीहरू (कामीरिता शेर्पा, लाक्पा शेर्पा आदि) लाई सम्मान गरेको पनि उल्लेख छ ।
२०८० चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरूमध्ये पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुख्य बुँदाहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न भएको दाबी पर्यटन मन्त्रालयको छ । यसबाट सेवा प्रवाहमा सरलीकरण हुनुका साथै कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएको मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।






प्रतिक्रिया