डा. विश्वनाथ पौडेलले गभर्नरको कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षमा उनले अधिकांश समय अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन ल्याएका कडा प्रावधानहरू फुकाउनमै खर्चिए । तर, बजार र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाले भन्छ- डा. पौडेल अब केवल मर्मतकर्ता (रिपियरमेन) बनेर पुग्दैन, उनले एउटा उच्च प्राज्ञिक अर्थविद् गभर्नरको आफ्नै मौलिक मार्गचित्र (भिजन) प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकक्षमा गभर्नर फेरिनु भनेको एउटा कर्मचारीको ठाउँमा अर्को आउनु मात्र होइन, यो मुलुकको मौद्रिक भिजन फेरिनु पनि हो । २०८२ जेठ ६ गते राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरका रूपमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो समयमा नेतृत्व सम्हालेका थिए, जब अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा सुदृढ भए पनि आन्तरिक रूपमा सिथिलताको चपेटामा थियो ।
गभर्नर नियुक्त हुँदा पौडेल सामु दुईवटा मुख्य चुनौती थिएः पहिलो, अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिका कारण थलिएको निजी क्षेत्रलाई राहत दिनु र दोस्रो, थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनु ।
चीन र अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसकेका पौडेलको आगमनलाई बजारले ‘अर्थविद् गभर्नर’ को भिजनका रूपमा बडो उत्साहका साथ हेरेको थियो । तर, पौडेलको कार्यकालको पहिलो वर्षलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा उनले आफ्ना पूर्ववर्ती गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको संकट व्यवस्थापनका लागि लगाएका ‘नीतिगत ताल्चाहरू’ खोल्ने कामलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
अहिले उनी आफ्नो दोस्रो मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा छन् । सरकारको वित्त नीतिहरु लागू भएको १५ दिनसम्म (साउन १५) नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने पौडेललाई समय छ। तर, उनले चालु वर्षको मौद्रिक नयाँ नीति आर्थिक वर्ष सुरू हुनुभन्दा अघि असार मसान्त अगावै सार्वजनिक गरेका थिए । जसकारण उनले दोस्रो मौद्रिक नीति पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनपूर्व नै गर्ने सम्भावना प्रवल छ ।
दोस्रो मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहँदा बजारले पौडेलबाट केवल अधिकारीका नीतिको उल्टो बनाउने मात्र होइन, बरु नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि अर्थशास्त्रीको स्पष्ट भिजन खोजिरहेको छ । पहिलो वर्षमा डा. पौडेलले महाप्रसादको ह्याङओभर उतार्ने प्रयास गरे । उनले अधिकारीले टाइट गरेका मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा र चालू पुँजी कर्जाका गाँठोहरू एक-एक गर्दै फुकाए । तर, अचम्मको कुरा के छ भने, यी सबै गाँठो फुक्दा पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन अझै तात्न सकेको छैन । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, तर लगानीकर्तामा उत्साह छैन । अब प्रश्न उठ्छः के पौडेलको दोस्रो मौद्रिक नीतिले उनलाई केवल सुधारकर्ताबाट भिजनरी अर्थविद्मा रूपान्तरण गर्न सक्ला ?
महाप्रसाद अधिकारीको ‘लचिलो र सजगतापूर्वक कसिलो’ विरासत
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चार वर्षको नीतिगत यात्रा (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म) निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । अधिकारीको कार्यकाल मुख्य रूपमा कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थान र त्यसपछि सिर्जना भएको बाह्य क्षेत्रको संकट व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो । अघिकारीले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा देशमा कोरोना महामारी सुरू भएको थियो, उनले आफ्नो पहिलो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा कोभिड महामारीको दोस्रो लहर सुरू भएको थियो ।
अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई जोगाउने नाममा कर्जा प्रवाहलाई निकै लचिलो बनायो । त्यस समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई व्यापक विस्तार गरियो । ‘हेलिकोप्टर मनि’ नै बाँड्यो । नतिजा स्वरूप निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह २७.३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यो विस्तारले आयातलाई यति बढायो कि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो संकट आयो । कोभिडपछिको तीव्र कर्जा माग र रुस-युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालको बाह्य क्षेत्र (विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति) मा ठूलो दबाब पर्यो ।
यही दबाबलाई सम्बोधन गर्न अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘सजगतापूर्वक कसिलो’ कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति ल्याए । उनले नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट बढाएर ७.० प्रतिशत पुर्याए र पछि समीक्षामार्फत ८.५ प्रतिशतसम्म बनाए ।
त्यसबीचमा आयातमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन तोकियो, कर्जा-निक्षेप अनुपातमा कडाइ गरियो र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएर विगतमा अन्धाधुन्ध प्रवाह भएको कर्जा घटाउन दबाब सिर्जना गरियो । एक किसिमले कर्जाको घाँटी नै निमोठियो ।
अधिकारीले बाह्य क्षेत्र (विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर) लाई त जोगाए, तर त्यसको मूल्य आन्तरिक अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्यो । मागमा कृत्रिम संकुचन ल्याइयो । त्यसयता अनिकालमा जोहो गर्दा अर्थतन्त्र सुगर रोगी बन्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चित अहिले २४ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ३७ खर्ब ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जुन १९ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।
तर, अधिकारी र सरकारको नीतिले आन्तरिक बजारमा माग घट्न गई आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता ल्यायो । जुन अहिलेसम्म कायमै छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा बाह्य क्षेत्र स्थिर भएपछि अधिकारीले नीतिगत दरहरूलाई क्रमशः घटाउँदै ६.५ प्रतिशतमा झारे । जसले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व त फर्कियो, तर निजी क्षेत्रको मनोबल ‘शून्य’ भइसकेको थियो । घरजग्गा र सेयर बजार ‘डेड-लक’ को अवस्थामा पुगेको थियो ।
निवर्तमान गभर्नर अधिकारी अर्थशास्त्री भन्दा पनि बढी केन्द्रीय बैंकर र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । त्यो उनले लिएको नीतिमा झल्किन्छ । अधिकारी जहिले जुन समस्या भयो, तुरून्तै निको बनाउने औषधि बनाउन सक्षम छन् । अर्थतन्त्रको कुन धारो खोल्दा कुन ट्यांकी भरिन्छ र कुन ट्यांकी रित्याउन कुन धारो खोल्ने भन्ने जानकार छन् । उनी अर्थशास्त्री कम भएका कारण उनका लिएका नीतिहरू अदूरदर्शी पनि देखिन्छन् । कोभिड महामारीका बेला हेलिकप्तटर मनी बाँड्ने उनको नीतिलाई अदूरदर्शिताको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यदि असल अर्थशास्त्री थिए भने सस्तो पैसा बजारमा पठाउँदा त्यसले पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभावका बारे उबेलै सोचेका हुन्थे ।
सुरूमा खुकुलो बनाएर कडाइ गरेका अधिकारीले नीतिहरू पुनः खुकुलो बनाउँदै गर्दा उनको कार्यकाल सकियो र डा. विश्वनाथ पौडेलको इन्ट्री भयो ।
विश्वनाथ पौडेलको आगमनः ‘फुकाउने’ रणनीतिको एक वर्ष
२०८२ मा डा. पौडेलको नियुक्ति हुँदा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी बलियो अवस्थामा पुगिसकेको थियो । यस्तो अनुकूल बाह्य वातावरणमा पौडेलले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति (२०८२/८३) मार्फत स्पष्ट रूपमा ‘स्लजगतापूरर्वक चिलो’ कार्यदिशा लिए ।
गभर्नरका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि डा. पौडेलले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीति र त्यसपछिका समीक्षाहरूलाई केलाउँदा उनी बढी ‘बजारमुखी’ र ‘निजी क्षेत्रमैत्री’ देखिन खोजेका छन् । उनले अधिकारीले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता दिएका छन् । मार्गदर्शनलाई पौडेलले पटक-पटक परिमार्जन गरेर व्यवसायीलाई खेल्ने ठाउँ दिए । ब्याजदरमा ब्याक गियर चलाए । उनले नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत र पछि ४.२५ प्रतिशतमा झारे । त्यसरी नै करिडोरका अन्य दर पनि घटाए । ब्याजदर घटेर इतिहासकै न्यून हुन लागेका बेलामा कर्जा बढेन । तर, गभर्नर ब्याजदरलाई अझै घटाउन लागिपरे ।
एउटा नेतृत्वले गरेको काम अर्को नेतृत्वले उल्ट्याउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा केन्द्रीय बैंक नीतिगत विचलनको चक्रव्यूहमा फसेको मान्न सकिन्छ ।
साथै, सेयर कर्जाको सीमा (१५/२० करोड) लाई हटाउने र जोखिम भारलाई घटाउने काम पौडेलले गरे, जसले सेयर बजारमा केही सुधार ल्यायो । रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भारलाई समेत पुनरावलोकन गरे । घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिन पहिलो आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याए तथा निर्माण क्षेत्रको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गर्ने सुविधा दिए । कालोसूचीका व्यवस्था लचक बनाइए । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मका साना कर्जाको प्रक्रियालाई सहज बनाइयो । चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर तथा ऋणीहरूलाई समस्या परेका बेला कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिएर पौडेलले बजारमा ‘पपुलिस्ट’ छवि बनाए । अहिलेसम्मका काम केलाउने हो भने पौडेलले अंगिकार गरेर अधिकांश नीति सेयर बजार, व्यवसायी र बैंकरहरूलाई खुसी बनाउने नै देखिन्छ ।
यी सबै कार्यमा अधिकारीले लगाएका ताला खोल्ने मात्रै खालका देखिन्छन् । डा. पौडेलले आफ्नो भनेर चिनिने ठ्याक्कै नयाँ र मौलिक उपकरण अझै ल्याएका छैनन् । एक वर्ष महाप्रसाद अधिकारीका कडा नीतिलाई सच्याउन मै बिताएकाले गर्दा उनको विज्ञता अझै राष्ट्र बैंकले लिन नीतिगत कदममा झल्किन सकेको छैन । हाल, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता करिब ११ खर्ब रुपैयाँमाथि देखिएको छ तर ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर्जा विस्तार लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएकामा पहिलो ६ महिनामा वास्तविक विस्तार ३.६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
अर्थविद् गभर्नरको ‘भिजन’ माथिको प्रश्न
गभर्नर पौडेलले दोस्रो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा बजारमा एउटा प्रश्न गम्भीर बनेको छः के उनले आफ्नै कुनै नयाँ र मौलिक नीति ल्याउनेछन् ? अहिलेसम्मका सुधारहरू प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिएका छन्, अर्थात् अघिल्लो गभर्नरले टाइट गरेका ठाउँमा खुकुलो बनाउने । तर, अर्थतन्त्रमा रहेको ‘डिमान्ड’ को अभाव र लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न ब्याजदर घटाउनु मात्र पर्याप्त देखिएको छैन ।
डा. पौडेल सामान्य गभर्नर मात्र होइनन् । उनी अमेरिकाको बर्क्ले विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहिसकेका र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा काम गरेका उच्चस्तरका अर्थशास्त्री हुन् । त्यसैले बजारले उनीबाट केवल ब्याजदर थपघट गर्ने सामान्य बैंकरको जस्तो भूमिका मात्र खोजेको छैन ।
त्यसैले आफ्नो दोस्रो मौद्रिक नीतिमार्फत् पौडेलले नयाँ नीति ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । श्रम अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्रको इतिहासका ज्ञाता भएकाले उनले कर्जा प्रवाहलाई कसरी रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने ? बैंकहरूको नाफा र व्यवसायीको अस्वाभाविक ऋणबीचको असन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? बैंकमा थुप्रिएको खर्बौं रुपैयाँलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने ? भनेर समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ, उनीमाथि नै उठेका यावत् प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिनुपर्नेछ ।
अर्थविद् गभर्नरको दोस्रो मौद्रिक नीति
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता प्रचुर छ, तर कर्जा प्रवाह सुस्त छ । व्यवसायीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको माग संकुचित छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेलले केवल खुकुलो नीति ल्याएर मात्र पुग्दैन । अब उनले आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा विलासिताको आयात गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन गर्ने दुवैले उस्तै ब्याजदर पाउँछन् । अर्थविद् गभर्नरले अब उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ब्याजदरमा स्पष्ट भिन्नता हुने गरी साहसिक कदम चाल्न जरुरी छ । डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्राको पाइलटिङ र फिनटेक इन्नोभेसनमा आफ्नो विशेषज्ञता देखाउनुपर्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।
अधिकारीको पालामा कर्जाको जोखिम भारलाई एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गरियो । पौडेलले अब कुन क्षेत्रमा कति जोखिम छ भन्ने कुरालाई वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्छ, केवल बजार खुसी पार्नका लागि मात्र होइन ।
नेपालका बैंकहरूको सञ्चालन खर्च अझै उच्च छ । पौडेलले बैंकहरूलाई मर्जरको नाममा ठूलो मात्र बनाउने होइन, लागत प्रभावी बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । र, बैंकहरुले भोगेका समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
के भन्छन् जानकार ?
गभर्नरले डा. पौडेलले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष पूरा भइसक्दा यस अवधिमा उनले लिएका अधिकांश नीतिहरू विशेषगरी विगतका कडा नीतिहरूलाई खुकुलो बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको देखिने भन्दै जानकारहरूले उनका कामलाई अघिल्ला नीतिहरूको निरन्तरता वा परिमार्जनको रूपमा मात्र हेरेका छन् ।
सुरुवाती समय सिकाइको अवधि भए तापनि एक वर्षभन्दा बढीको समय संस्था र प्रणाली बुझ्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । तर, पौडेलले गभर्नरले अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरू (मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीतिको समीक्षा र परिपत्रहरू) मुख्यतः पूर्वगभर्नर अधिकारीले कसिलो बनाएका नीतिहरूलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित देखिएका छन् ।
तर, हरेक गभर्नरको आफ्नै कार्यशैली र विशिष्ट पहिचान हुन्छ । डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालमा बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको बोल्ड निर्णय लिए जस्तै वर्तमान गभर्नरले पनि आफ्नो कार्यकाललाई अर्थतन्त्रको इतिहासमा सम्झनायोग्य बनाउन कुनै ठोस र साहसिक कदम चाल्ने बेला आएको छ ।
गभर्नर पौडेल एक वौद्धिक व्यक्तित्व भएको हुनाले उनीसँग सैद्धान्तिक स्पष्टता छ । हालसम्म उनले प्रणालीका लिंकेज र आन्तरिक समस्याहरू बुझिसकेका छन् । त्यसैले, यो ज्ञानलाई अबको मौद्रिक नीतिमार्फत व्यावहारिक नतिजामा बदल्नुपर्ने दबाब र अपेक्षा दुवै रहेको पूर्वगभर्नर डा. चिरिञ्जिवी नेपाल बताउँछन् ।
डा. नेपाल आफूले पुँजी वृद्धिको निर्णय लिँदा ठूलो विरोध भए पनि त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाएको भन्दै वर्तमान गभर्नर पौडेलले पनि केवल परम्परागत धारमा नबगी, अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार आवश्यक परे जोखिम मोलेरै भए पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
डा. नेपालले पौडेललाई ‘केही न केही राम्रो गर्ने मान्छे’ भन्दै उले समय लिएर एकदमै राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘ढिलो भए पनि अब आउने नीतिमा गभर्नरको व्यक्तिगत छाप र नयाँ सोच देखिनु अनिवार्य छ ।’
गभर्नरको पहिलो एक वर्षलाई सिकाईको अवधि र रिवाइन्डिङ (पुरानोलाई सच्याउने वा पुनः व्यवस्थित गर्ने) समयका रूपमा विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अब आउने समयमा गभर्नरका आफ्नै स्पष्ट दृष्टिकोण र नयाँ नीतिहरू आउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
‘पहिलो वर्षको अनुभव र सिकाई पछि अबका दिनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूले नयाँ पहलकदमी लिनेमा आशावादी छु,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकको नीति कुनै एक व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई यो संस्थागत प्रक्रियाको उपज रहेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकभित्रका विभिन्न विभाग, विषयविज्ञहरू र बजारको पृष्ठपोषणका आधारमा नीतिहरू तय गरिने बताउँछन् ।
‘यद्यपि, ती नीतिहरूलाई नयाँ सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण र ठोस दिशा प्रदान गर्ने काममा गभर्नरको नेतृत्व निर्णायक हुन्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘कुन गभर्नरले कस्तो नीति ल्याए र त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुराले नै उहाँहरूको सफलतको मूल्यांकन हुने गर्दछ ।’
गभर्नर डा. पौडेलको सन्दर्भमा उनको पहिलो एक वर्ष संस्थागत अध्ययन र प्रणालीको गहिराइ बुझ्ने अवधिको रूपमा रहेको देखिएको डा. श्रेष्ठको मूल्यांकन छ ।
‘बाहिर रहँदा एउटा विज्ञ वा प्राध्यापकको रूपमा देखिने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र भित्र बसेर काम गर्दा देखिने व्यावहारिक जटिलतामा भिन्नता हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा उहाँले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कार्यप्रणाली मात्र नभई, वित्तीय प्रणालीका अन्तरसम्बन्धहरू र तिनका समस्याहरूलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने अवसर पाउनुभएको छ ।’
उनले अब गभर्नरले स्पष्ट दिशानिर्देश दिनु आवश्यक देखिएको भन्दै विगतका नीतिहरूको समीक्षा गर्दै र बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्ने गरी अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौलिक र प्रभावकारी नीति अगाडि सार्नुपर्ने समय आएको बताए ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा अब नेपाल राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिको मात्रै भर परेर समस्याको समाधान हुने नदेखिएको पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीको बुझाइ छ । ‘केन्द्रीय बैंकको मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने म्यान्डेट हुन्छ । ऐनले दिएको यो सीमित परिधिभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रयासहरू अब लगभग उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेका छन्,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘त्यसैले गभर्नर साबले गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छैन । यदि हामी जो कोही पनि त्यो ठाउँमा भएको भए, अहिलेको भन्दा फरक के नै गर्न सक्थ्यौं र ?’
बजारमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानीको वातावरण नहुँदा त्यसको परिचालन हुन नसकेको भन्दै उनले केवल ब्याजदर घटाएर वा मौद्रिक उपकरण चलाएर मात्रै अबको आर्थिक शिथिलता अन्त्य हुन नसक्ने दाबी गरे ।
क्षेत्री समस्या मौद्रिक नभएर संरचनात्मक हो भन्दै अबको निकास वित्त नीतिबाटै खोजिनुपर्ने बताउँछन् ।
अब पालो आफ्नै भिजनको
गभर्नर डा. पौडेल वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयमा विशेष जोड दिन्छन् । अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा अर्थमन्त्री वा वित्त नीति हुनुपर्नेमा जोड दिने डा. पौडेल वित्त नीतिले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिलाई त्यसैसँग तादात्म्यता कायम गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । कर्जा विस्तार भए पनि आर्थिक वृद्धि नभएको अवस्थालाई सुधार्न आयातमुखी क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमूलक र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्र (जस्तैः सिमेन्ट, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि) मा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भिजन छ ।
गभर्नर पौडेल अर्थतन्त्रमा कम नियमन र बढी सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने बताउँछन् । साथै बैंकहरूको माइक्रोम्यानेजमेन्ट नगर्ने तर प्रभावकारी सुपरिवेक्षण मार्फत कर्जाको गुणस्तर र निक्षेपकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
सरकारले ‘बिग पुश’का लागि खर्च बढाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएर लगानीको वातावरण र उत्साह पैदा गनुपर्ने कुरा उनले विभिन्न मञ्चमा बताउँदै आएका छन् । साथै आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकताः नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने र तुलनात्मक लाभ बढी भएका उद्योगहरूलाई वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
यस्ता भिजन राख्ने डा. पौडेलले विश्वका विभिन्न देशमा काम गरेर आर्जन गरेको अनुभव र ज्ञानलाई मौद्रिक नीतिमार्फत ‘आर्थिक रूपान्तरण’ मा बदल्न सके भने मात्र उनले संकट व्यवस्थापनको छायाँबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सक्नेछन् । नभए, उनको कार्यकाल केवल अधिकारीले कसिलो बनाएका नीति फुकाउने गभर्नरका रूपमा मात्र सीमित रहने जोखिम छ । बजार अब अर्थशास्त्री गभर्नरको वास्तविक भिजन हेर्न आतुर छ ।
सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याएकाले त्यससँग तादम्यता हुने गरी कस्तो मौद्रिक नीति बनिरहेको होला वा बन्ला भनेर सरोकारवालाहरुले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । अध्यादेशमार्फत् सरकारले एकैपटक सयौंको जागिर खोस्दा पनि बचेका गभर्नरले आफ्नो खुबी देखाउने बेला आएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सरकारसँग झगडा गर्न नभई वित्त नीतिको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु हो’ भन्ने मान्यता राख्ने पौडेल अब कसरी अघि बढ्लान् ? विकास खर्चबिनाको महत्त्वाकांक्षी बजेटसँग तादम्यता मिलाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सुशासन र विकासको तीव्र चाहनालाई सन्तुलन कायम गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहयोग गर्नुछ ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको गहन छलफल भएको छैन । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिको खाका तयार गरे पनि अन्य महत्त्वपूर्ण विभागसँग घनिभूत छलफल भएको छैन । व्यापक छलफलबिना पोलिसी डिपार्चर अधुरो बन्न सक्छ भन्ने कुरामा गभर्नर गम्भीर हुँदै आफ्नो असली क्षमता देखाउने बेला आएको छ । अब हेरौं, गभर्नर पौडेलले कसरी आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्छन् ?
प्रतिक्रिया