काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाको रकम फरक तरिकाले गणना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२४ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले
काठमाडौं । सन् १९९१ मा नेपालका नागरिको आय हैसियत भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जाम्बिया, इक्वेटोरियल गिनि, लाओस र बंगलादेश तथा समग्र दक्षिण एशियाको औसत बराबर थियो । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण पछिल्ला केही वर्ष बैंकिङ क्षेत्र चरम दबाबमा छ । विगतमा अन्धाधुन्ध प्रवाह गरिएको कर्जा असुली हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा रकेट गतिमा बढ्न गई
काठमाडौं । कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा सस्तोमा निक्षेप राख्न बाध्य भएका छन् । राष्ट्र बैंकले ३ महिना अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) प्रयोग गर्दै बैंकहरुले
समयक्रममा आएर सरकारको प्रोत्साहन तथा राष्ट्र बैंकको छुट र दबाबका कारण मर्जरमा गएर ठूलो भएका बैंकहरु नै अन्तर्राष्ट्रिय अडिटमा परेका हुन् । काठमाडौं । मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका बैंकहरु
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्ष काउन्टरसाइक्लिक बफरअनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने पक्कापक्की भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा बैंकहरुले कुल जोखिम भारित सम्पत्ति (रिस्क
दिएको कर्जा फिर्ता नलिए माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंक तथा थप कर्जा प्रवाह गरे नबिल, सिटिजन्स र सिद्धार्थ बैंक लाभांश बाँड्न नसक्ने बैंकको सूचीमा थपिने छन् । हालसम्म लाभांश दिन नपाउने
काठमाडौं । लगानी वातावरण सुधार गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको एक व्यवस्थाले घरजग्गाको भाउ ह्वात्तै घटाउने भएको छ । अध्यादेशमार्फत् सरकारले भूमिसम्बन्धि ऐन २०२१ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा हालको मुल समस्या हो, मागको कमी । उपभोग गर्ने क्षमतामा घट्नुको परिणाम कर्जाको मागमा आएको सिथिलता, निजी क्षेत्रको नैराश्यता, औद्योगिक क्षमता उपयोगमा आएको गिरावटले संकेत गर्छ ।
काठमाडौं । लगानीको वातावरण बनिसकेको सन्देश प्रवाह गर्दै तेस्रो लगानी सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भयो । विगतमा झैं यसपल्ट पनि सरकारले देश लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको दाबी गर्यो । सम्मेलन
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
