मौद्रिक नीति २०८०/८१ समीक्षाः ३७ मध्ये २८ व्यवस्था कार्यान्वयनमा, कति प्रभावकारी ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । गत शुक्रबार नै सार्वजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीतिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालबाट ‘एकपल्ट हेर्ने’ भनेपछि रोकिएको

खतिवडा-अधिकारीबीच बदलिएको सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिमा डा. खतिवडाको इन्ट्रीको अर्थ

काठमाडौं । कोभिड महामारीको संत्रासमाझ २०७६ को चैतमा सरकारले देशभर लकडाउन जारी गर्‍यो । सम्भावित संक्रमण र फैलावटलाई मध्यनजर गर्दै जारी लकडाउनका कारण आवागमन, उत्पादन, विक्रीवितरण, कमाइ धन्धा, आम्दानी, रोजगारी

अन्तिम मौद्रिक नीतिको मुखैमा गभर्नरको बेचैनी, परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ‘पेनाल्टी’को अवसर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमाको अन्तिम तयारीमा छ । शुक्रबार सार्वजनिक हुँदै गरेको मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीति हो । अधिकारीको

निर्माण क्षेत्रको ५० प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय भए बैंकहरुको कुल एनपीएल कति पुग्छ ?

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा र वितरणयोग्य नाफामा गहिरो प्रभाव पर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई ‘जोसँग ठेक्का लिएको उसैसँग भुक्तानी लिनु’ भनेपछि निर्माण व्यवसायीसँगै

बेसरेटको विकल्प खोजिँदै, भारतले ४ वर्षमै फेर्दा नेपाल १२ वर्षदेखि यथास्थितिमा

काठमाडौं । नेपालमा आधार दर (बेसरेट) लागु भएको १२ वर्षपछि मात्र यसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । ब्याजदर निर्धारण पद्दतीलाई थप परिस्कृत गर्न आधार दरको विकल्पमा जानुपर्ने महसुस गर्न थालिएको

वर्षौंदेखि गिजोलिएको महासंघको विधान संशोधनको एजेण्डा कसरी सर्वसम्मतिमा पारित भयो ? नालीबेली

काठमाडौं । २०८१ असार २४ गते बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति बैठकले सर्वसहमतिमै केही नयाँ व्यवस्था गर्दै महासंघको विधान संशोधनको प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । दिउँसो

रिलायन्समा गोल्यान-अग्रवालको झेल: गोदामको स्टक बेचेर नाफा बढी देखाए, अनि ३४ करोड नगद बाँडीखाए

वित्तीय विवरणमाथि छेडखानी गरेर आम सर्वसाधारण झुक्याएर महंगोमा सेयर बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने र धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारण ठगिने निश्चित छ

बाफिया संशोधन प्रस्तावमा सांसदको एकैस्वरः अहिले नै बैंकर-व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छैन

काठमाडौं । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु विपक्षमा उभिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न

विकासे मन्त्रालयको अकर्मण्यताले अर्थमा ठेकेदारको भिड, २०८२ कात्तिकअघि भुक्तानी नपाउने !

काठमाडौं । वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीको भिड लागेको छ । विकासे मन्त्रालयहरुले ठेक्का लगाउन जोड दिने तर रकम भुक्तानी गर्न समयमा प्रयास नगर्दा अर्थमा निर्माण व्यवसायीको भिड लागेको

४ बैंकको अनुभव वालेटमा दुरुपयोग, चतुर सत्येन्द्रले सोझा तिमल्सिनालाई यसरी फसाए

काठमाडौं । तस्करी गरिएको सुनको भुक्तानी दुई वालेटमार्फत हुने गरेको निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धानले निकालेसँगै पछिल्लो समय चर्चामा आएका दुई मास्टरमाइन्ड हुन्, सुनिल जाकिबञ्जा र सत्येन्द्र श्रेष्ठ । ब्रेकशुमार्फत् ६१ किलो