काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट बिहानीपख ६ वटा ठूला उद्योगमा बिजुलीको लाइन काट्यो । विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन काटेको हो । त्यसको केही दिनपछि थप १९ उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन काटियो ।
डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद अहिलेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सुरु भएको हो । त्यसैले, जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमानले असल नियतले समस्याको समाधान गर्न चाहे भने सम्भव देखिन्छ ।
कुलमानले विगतमा आफूले फर्जी बिल काट्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा नयाँ बिल जारी गर्ने हो भने यो विवाद सधैंका लागि समाधान हुन्छ । त्यति गर्न तयार नभए पनि कम्तीमा प्रशासकीय पुनरवलोकनमार्फत प्राधिकरणले निर्णय गरेको अवस्थामा अदालतले न्यायिक निरूपण गर्छ ।
तर, कुलमानले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद सुल्झाउन चाहेको देखिँदैन । उनी विधि, प्रक्रिया र कानूनी बाटोलाई खारेज गर्दै राणाकालीन शैलीमा हुकुमी शासनतर्फ निरन्तर अघि बढिरहेका छन् ।
घिसिङले ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । असोज १० गते कुलमान अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले प्रशासकीय पुनरवलोकनलाई खारेज गर्यो । त्यसको पर्सिपल्ट १२ गते उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न २१ दिने सूचना निकाल्यो । र, सूचनामा उल्लेख भएको मितिमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन काटियो ।
बिजुलीको लाइन काटिएपछि अहिले २५ उद्योगहरू बन्द भएका छन् । उद्योग नचल्दा १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने खतरा छ । त्यतिमात्रै होइन, नियमित अर्बौं रकम बिजुलीको बिल तिर्दै आएका उद्योगहरूमा बिजुली विच्छेद हुँदा उद्योगहरू घाटामा जाँदा सरकारले पाउने अर्बौं राजस्व गुम्ने निश्चित छ । यसअघि प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन २२ दिन काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको थियो भने सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको थियो ।
जेनजी आन्दोलन मुलुकमा व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मागसहित भएको थियो । तर, त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका मन्त्री घिसिङले आफ्नो गल्ती सच्याउनभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत इगो र हठलाई थप प्रोत्साहन दिँदै कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएका छन् ।
लोकप्रियताको आडमा कुलमानले निरन्तर कानून मिचिरहँदा पनि सर्वसाधारणले खास कुरा बुझेकै छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा कुलमानकै वाहवाही भइरहेको छ । अनि वाहवाहीले पुलपुलिएका कुलमान मन्त्री जस्तो कानून कार्यान्वयन गराउने पदमा आसीन भएर उल्टै कानून, विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाइरहँदा बुज्रुकहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री छिन्, सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उद्योगमन्त्री छन् । अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि बुझेका रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन् ।
हालको सरकार गैरराजनीतिक सरकार भएकाले चाह्यो भने कुनै राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब नराखी समस्याको समाधान गर्ने ल्याकत राख्छ । तर, यसका लागि ऊर्जामन्त्री कुलमानलाई जिम्मा दिने होइन, प्रधानमन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
तर, विडम्बना एक महिनादेखि पीडित उद्योगीहरूले समय माग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म समय नदिएर आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य ऊर्जामन्त्री कुलमानलाई कानुन मिचिरहन प्रोत्साहन गरेकी छन् ।
यो आलेखमा कुलमान घिसिङले के कस्ता गल्ती गरिरहे ? कानून विधि र प्रक्रियाको धज्जी कसरी उडाए ? अनि यो विषयलाई मिलाउनभन्दा गिजोलेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी कसरी सेकिरहेका छन् ? भनेर तथ्यहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।
कुलमानका अन्धभक्त समर्थकहरूका लागि यो आलेखमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरू अपाच्य होलान् । तर, आम सर्वसाधारणलाई सही सूचना दिएर सचेत बनाउने पत्रकारिताको धर्म हो । त्यसैले कसैलाई पचोस् वा नपचोस्, जिम्मेवार मिडियाले सत्य लेख्न छाड्नुहुँदैन भनेर यो आलेख तयार पारिएको हो ।
यो आलेख सुरुदेखि अन्तिमसम्म सिरियस भएर पढ्नुभयो भने सत्य कुरा थाहा पाउनुहुनेछ, त्यसपछि के धारणा बनाउने त्यो जिम्मा तपाईंकै ।
के हो विवाद ?
आम मानिसले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रूपमा बुझ्ने गर्छन् । तर, नियमित महसुल नतिरेको विवाद भने होइन । यो विवाद प्रिमियम महसुल लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने मात्रै हो ।
२०७५ चैतअघि प्राधिकरणले जारी गरेको नियमित बिल निर्धारित समयभित्रै तिरेर कतिपय उद्योगीलाई प्राधिकरणले पुरस्कारस्वरूप २ प्रतिशतसमेत दिएको थियो । उद्योगीहरू पनि बिल तिरिसक्यौं भने हाइसञ्चोमा थिए ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, नियमित बिल तिरेको भए बक्यौता विवाद कसरी आयो ?
यो प्रकरणमा उद्योगीले कति युनिट बिजुली खपत गरे भन्नेमा कुनै विवाद छैन । विवाद उनीहरूले उपयोग गरेको प्रतियुनिट बिजुलीको दर कति हुने भन्ने मात्रै हो ।
कुलमानले २०७५ चैतमा पठाएको पत्रमा ‘डेडिकेटेड फिडरअनुसार बिलिङ हुनुपर्नेमा नियमित फिडरअनुसार बिलिङ भइरहेको हुँदा छुट हुन आएको रकम तिर्न’ भनिएको थियो। त्यतिबेला पत्र पठाउँदा प्राधिकरणले बिल पठाएको थिएन । न त साथमा टीओडी मिटरको विवरण संलग्न थियो । पत्रमा मात्र छुट महसुल तिर्न ताकेता गरिएको थियो । बिजुलीको पैसा तिरिसक्यौं भनेर ढुक्क भइ बसेका उद्योगीहरु सो पत्र पाएपछि छाँगाबाट खसे झैं भए । उनीहरू त्यो रकम तिर्न नपर्ने अडानमा बसे । कुलमान भने तिर्नैपर्छ भन्ने अड्डी कसिरहे । पछि प्राधिकरण र कुलमानले ‘उद्योगीले बिजुलीको बिल तिरेनन्’ भनेर दुष्प्रचार गरे ।
अब प्रश्न उठ्छ, २०७२ पुसमा आयोगले प्रिमियम असुल गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिँदा पनि किन कुलमानले त्यसको अर्को महिना अर्थात् फागुनदेखि प्रिमियमसहितको बिल पठाएनन् ? अनि एक्कासि २०७५ चैतमा मात्रै किन पठाए ?
यो विषयलाई यसरी बुझौं ।
उदाहारणका लागि, तपाईं ५ वर्षअघि नेपाल एयरलाइन्सको २० हजार रुपैयाँ पर्ने इकोनोमिक क्लासको टिकट काटेर कतैको यात्रा गर्नुभएको थियो । अहिले आएर नेपाल एयरलाइन्सको प्रशासनले तपाईंलाई त्यो टिकटलाई हामीले बिजनेस क्लासकै सरह असूल गर्ने निर्णय गरेकाले त्यो टिकटको मूल्य ३० हजार हो, छुटेको १० हजार तिर्नू भन्दै पत्र पठायो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? ‘मलाई एयरलाइन्सले जारी गरेको टिकट इकोनोमी क्लासकै हो र म इकोनोमी क्लासमै बसेर यात्रा गरेको हुँ, बिजनेस क्लासको कसरी भयो ? बिजनेस क्लासमा चढेको भए प्रमाण दिनू’ भन्नुहुन्छ । त्यसपछि पनि तपाईंको नामै तोकेर एयरलाइन्सले ‘फलानोले प्लेन चढेको पैसा तिरेन’ भनेर बदनाम गर्छ भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? अहिले उद्योगीहरूले भनिरहेको पनि त्यही हो ।
अब बुझौं, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनेको के हो ? यस्तो लाइनबाट बिजुलीको महसुल कसरी तय हुन्छ ? भन्नेबारे ।
नेपालमा २०६२ सालदेखि लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौती सुरु भएको थियो । बजारमा बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेको थियो।
सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता निकायमा सब-स्टेसनबाट सीधै विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । जसलाई डेडिकेटेड लाइन भनिन्छ । यो व्यवस्था विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा राखियो ।
पछि २०७३ सालमा नयाँ विनियमावली जारी गरेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रबन्ध गरिएको थियो । जसअनुसार डेडिकेटेड लाइन भनेको सबस्टेसनबाट तानेर लगेको लाइन हो भने ट्रंकलाइन भनेको पावरहाउसबाट आएको हाइटेन्सन लाइनबाट तानेर लगेको लाइन हो । दुवै लाइनमा कहिल्यै लोडसेडिङ हुँदैन ।
बढ्दो लोडसेडिङले प्राधिकरणको नोक्सानी बढाएपछि लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क अर्थात् प्रिमियम चार्ज लिने अवधारणा आयो । जसअनुसार यस्तो सुविधा लिन उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई निवेदन दिनुपर्ने थियो ।
कुलमानलाई कसले दियो नियामकको अधिकार ?
बिजुली कुन दरमा दिने भन्ने स्वीकृति तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट नगराई प्राधिकरण आफैंले वितरण सुरु गर्यो । विद्युत् प्राधिकरणको २०७२ साल असार १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड ग्राहकले नियमित महसुलमा प्रिमियम थपेर लिने निर्णय गरेर साउन १ देखि कार्यान्वयन थाल्यो । जुन काम कानुनविपरीत थियो । किनभने, विद्युत् ऐन २०४९ ले प्राधिकरणलाई आफैं महसुल निर्धारण गर्ने कानूनी आधार दिएको छैन ।
ऐनले नै प्रष्ट रूपमा नियामक निकाय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई दिएको अधिकार प्राधिकरणले मिचेर पहिलो गल्ती गरेको थियो । आयोगले निरीहता देखाउँदै प्राधिकरण र त्यसका प्रमुख कुलमानलाई कारबाही गर्न सकेन । त्यसपछि त प्राधिकरण र कुलमानले गल्तीमाथि गल्ती थप्दै गए ।
२०७२ साल मंसिरमा विद्युत् प्राधिकरणले वीर अस्पतालमा दोब्बर दस्तुरको बिल पठाएपछि आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ‘स्वीकृत नगराएको महसुल नउठाउन, उठाएको भए फिर्ता गर्न’ निर्देशन दियो ।
त्यसपछि सुरु भयो मिडियाबाजी, अनि छिर्यो संसदीय समिति ।
२०७२ कात्तिकमा तत्कालीन लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा उजुरी पर्यो ।
माओवादी नेतासमेत रहेका जनार्दन शर्मा सभापतित्वमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले सरोकारवालालाई बोलाएर २०७२ मंसिरमा छलफल गर्यो । त्यसबेला प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव सुमन शर्माले लेखा समितिमा ‘विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गरेको हो, विविध कारणले आयोगको स्वीकृत लिन चुकिएछ, सम्बन्धित निकायबाट चिठी आएपछि उठाउन बन्द गरेका छौं, फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छैनौं’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
प्राधिकरणले नै गल्ती स्वीकारेपछि यो विषय त्यहीँ टुंगिनुपर्ने हो । तर, लेखा समितिले ‘स्वीकृत नभएको महसुल नउठाउनू भन्ने आयोगको निर्णयलाई लेखा समितिले आयोगले छुट दिन गरेको निर्णय भनेर व्याख्या गरेपछि’ यो विषय थप गिजोलियो । प्राधिकरणले उठाएको महसुल गैरकानुनी हो, त्यो नउठाऊ भन्ने निर्णयलाई लेखा समितिले ‘छुट दिने निर्णय’ भनेपछि थप समस्या सिर्जना भएको हो ।
त्यही निर्देशनको अर्को बुँदामा समितिले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरी असुल गर्न पनि भनेको थियो ।
२०७२ को पुस २२ गते प्राधिकरणले महसुलको प्रस्तावसहित स्वीकृतिको अनुरोध गर्दै आयोगलाई पत्र पठायो । आयोगले पुस २९ गते (१०३ औं बैठक) प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुललाई सदर गर्यो । अर्थात्, डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर स्वीकृत भयो । यसको अर्थ के हो भने २०७२ पुस २९ गतेदेखि मात्रै प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन लिएका ग्राहकसँग थप महसुल लिने कानूनी बाटो खुलेको हो ।
नयाँ विद्युत महसुल संकलन विनियमावली बनेर ट्रंकलाइनको अवधारणा अघि सरेपछि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते (१०८औं बैठक) ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिनेले २०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड फिडरकै दर बराबर महसुल तिर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणलाई स्वीकृति दियो ।
यहाँ हामीले केही समयावधि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७२ असार १६ गते डेडिकेटेड फिडर जोड्न साउन १ देखि निवेदन स्वीकार्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो ।
तर, २०७२ पुस २९ गतेमात्र महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडरमा लाग्ने प्रिमियम तय गर्यो । अर्थात्, डेडिकेटेड फिडरमा प्रिमिमय पुस २०७२ पछिको मात्र लिन पाइन्छ ।
२०७३ असार १२ गते ट्रंकलाइनको बिजुली प्रयोगकर्तालाई पनि डेडिकेटेड सरह शुल्क लाग्ने निर्णय महसुल निर्धारण आयोगबाट भयो । अर्थात्, ट्रंकलाइनमा प्रिमियम असार २०७३ पछिमात्र लिन पाइन्छ ।
२०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य भयो ।
यी मितिका आधारमा व्यावहारिक कुरा गर्ने हो भने डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २९ गतेदेखि २०७५ वैशाख ३१ सम्ममात्र प्रिमियम लाग्छ भने ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ असार १३ देखि २०७७ वैशाख ३१ सम्मकोमा ।
अनि अर्को कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ । त्यो हो, महसुल तोक्ने आयोगको १०३ र १०८औं बैठकले भनेअनुसार यदि उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्न निवदेन लिएका छन्, देशमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको छ र उनीहरूले २० घण्टा निरन्तर बिजुली चलाएका छन् भने मात्र उनीहरूले प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्छ। त्यो पनि प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पठाएमा ।
अब, यति थाहा हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले छुटेको बिल भन्दै एउटा खेस्रा चिठी पठाउँछ । र उद्योगीले चलाएको बिजुलीको पैसा तिरेनन् भन्दै बदनाम पनि गरिरहन्छ ।
अदालतको आदेशको अपव्याख्या, प्रमाण नदिई गल्तीमाथि गल्ती
यता महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नै नगरेको महसुल तिर्नु नपर्ने भन्दै शिवम् सिमेन्ट अदालत गयो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७५ कात्तिक २० गते महसुल निर्धारण आयोगले भनेअनुसार नै व्याख्या गर्यो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या शिवम् सिमेन्टका हकमा मात्रै लागू हुने व्याख्या गर्यो । प्राधिकरणले पनि सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजिर कानूनसरह हुने भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर अर्को गल्ती गर्यो ।
शिवमको फैसलामा अदालतले के भनेको थियो ?
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको मितिबाट नभई महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मिति २०७२ पुष २९ पछि मात्रै उक्त महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो । २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलामा उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख छ।
उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट मिति २०७२ पुस २९ गते निर्धारण भएको विद्युत् महसुल दर भूतप्रभावी ढंगबाट मिति २०७२ साउन १ गतेबाटै असुलउपर गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर थियो ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई भएको अधिकारबमोजिम आयोगले मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सक्नेमा आयोगले निर्णय गर्नुपूर्वदेखि नै मिति २०७२ साउनदेखि मंसिर सम्मको रकम माग गरी प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले निवेदकलाई पठाएको छुट रकम बुझाउने बारेको मिति २०७२ मंसिर १८ को पत्रमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको पनि अदालतको ठहर थियो ।
प्राधिकरणले २०७२ श्रावण महिनादेखि २०७२ मंसिर महिनासम्मको विद्युत् छुट युनिट शुल्कबापतको कुल १२ करोड ४२ लाख २६ हजार ९२९ रूपैयाँ ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न २०७२ मंसिर १८ गते पत्राचार गरेको थियो। मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरिएकोमा अदालतबाट प्राधिकरणको नाममा अन्तर आदेश जारी भएको थियो ।
विपक्षी पुनरावेदन समितिले निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी मिति २०७२ फागुन ११ मा पुनरावेदनपत्र खारेज भएपछि प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले समयमा रकम नतिरेको भनी जरिवाना रकम समेत थप गर्दै १५ करोड ५२ लाख ८३ हजार ६६२ रुपैयाँ तिर्न बुझाउनु भनी २०७३ असार १३ गते पत्राचार गरेको थियो। अदालतले उक्त पत्र पनि बदर हुने फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारको सुझाव पनि अटेर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्टको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
अख्तियारले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुष २९ गतेको १०३ औ बैठक र मिति २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण एकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने र यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैगरी, विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी कानुन त अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित्त महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव अख्तियारको सुझाव थियो ।
उक्त फैसलालाई नजिर मान्दा २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्मको महसुलमा प्रिमियम नलागे पनि २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको हकमा भने महसुल उठाउनुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियारले पनि उक्त अवधिको महसुलमा टिओडी मिटरको डाटा अध्ययन गरि निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
तर कुलमानले अख्तियारको सुझाव पनि मानेनन् ।
ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगीहरुले डेडिकेटेडको सर्त आफूहरुलाई लागू नहुने अडान लिएपछि आयोगले २०७३ साउनदेखि ६ घण्टा वा त्योभन्दा बढी लोडसेडिङ घोषणा भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर बिजुली आपूर्ति भएको अवस्थामा ट्रंकलाइन पनि डेडिकेटेड सरह महसुल लाग्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा निरन्तर २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको छ कि छैन भन्ने विवाद अहिले पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच कायमै छ ।
व्यवसायीहरु निरन्तर र निर्वाध २० घन्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणसँग मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म त्यसको प्रमाण दिन सकेको छैन ।
उद्योगीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक मागिरहेका छन्, प्राधिकरण ‘टीओडीको तथ्यांक होइन, लगसिट छ’ मात्रै भनिरहेको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियावलीको उपविनियम १० मा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कानूनले राख्नु भनेको टोओडीको डाटा नराख्नु प्राधिकरणको अर्को अक्षम्य गल्ती हो ।
त्यतिमात्र होइन, २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटड ट्रंकलाइनमा पनि अरूलाई समान लोडसेडिङ हुने भनेको थियो। केही अवधिको भए पनि कम बत्ति दिएर पनि प्रिमियम शुल्कको बिल पठाउनु प्राधिकरणले उद्योगीलाई गरेको अन्याय हो ।
उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि अर्थात् २०७५ चैतमा एउटा बिल पठाएको प्राधिकरणले २०७७ जेठमा त हदै गरेको थियो । २०७५ वैशाखदेखि २०७७ सम्मको पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै २०७७ जेठमा अर्को चिठी पठाएको थियो ।
६ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा प्रिमियम शुल्क असुल गर्ने स्वीकृति आयोगले प्राधिकरणलाई दिएकामा आयोगले अर्को पत्र नपठाएको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो ।
यति तथ्य पेश गर्दै गर्दा के कुरा बझ्न आवश्यक छ भने प्राधिकरणले प्रत्येक उद्योगको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी आम जनता ६ घण्टाभन्दा लोडसेडिङमा बसेका बेला जुन उद्योगमा २० घण्टा वा सोभन्दा बिजुली प्रवाह भएको छ, उसबाट प्रिमियम शुल्क उठाउनै पर्छ । तर २० घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण चाहीँ दिनै पर्छ ।
सरकारले कर उठाउँदा त करदातासँग कर उठाउने आधार पेश गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले महसुल उठाउँदा त सेवा प्रयोग गरेको प्रमाण दिनैपर्ने अपरिहार्यता रहन्छ।
प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेसम्म बलजफ्ती गरेर प्रिमियम शुल्क असुल्नु हुँदैन । प्रमाण पेश गर्न नसक्नु प्राधिकरणको अर्को गम्भीर गल्ती हो ।
बन्यो लाल आयोग, प्रतिवेदन भन्छः प्रमाण दिएर मात्रै बक्यौता उठाउनू
यसरी कानूननले चिन्दै नचिनेको फर्जी बिल पठाएका कुलमानले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा २०८० असारमा केही उद्योगको बिजुली काटिदिए । त्यसपछि विवाद नयाँ उचाईमा पुग्यो ।
विवाद बढेपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० पुस २४ गते उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनायो। आयोगले २०८१ बैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझायो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा बनेको आयोगले डेडिकेटेकको हकमा २०७२ पुस २९ गतेपछि र ट्रंकको हकमा २०७३ साउनदेखि प्रिमियम उठाउन सक्ने सुझाव दियो। यद्यपि महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको सर्त अनुसार प्रमाण दिएर मात्र सो अवधिको प्रिमियम उठाउन पाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, आयोगको प्रतिवेदन आएपछि पनि वास्तविकतातर्फै नगइकन ‘बक्यौता उठाउनू’ भनिएको भन्दै कुलमानले प्रचारबाजी गरे।
विद्युत् ऐनले कुनै पनि महसुल स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई दिएको भन्दै लाल आयोगले प्राधिकरणले निर्णय गरेर अतिरिक्त महसुल नलाग्ने सुझाव दिएको छ । अर्थात्, महसुल निर्धारण आयोगले मात्र अतिरिक्त शुल्क तोक्न सक्छ ।
तर, प्राधिकरणले २०८१ कात्तिक ८ गते फेरि ३४ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेर विवाद बल्झायो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २५ कात्तिक २०८१ मा ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र विवादित विद्युत् बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन पनि जोडिदिने निर्णय गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
त्यसपछि लाल आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक भयो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा स्पष्टैसँग भनिएको छ, ‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाई फरफारक गरिसकेका अवस्थामा, अघि बुझाइसकेका अवधिहरुका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यावहारिक पनि हुन सक्दैन । महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ ।’
तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि उद्योगले सर्तअनुसार बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन सकेको छैन । यतिसम्म कि अदालतले माग्दासमेत प्राधिकरणले प्रमाण दिएको छैन ।
प्राधिकरणले २०८० भदौ १८ गते मकवानपुर जिल्ला अदालत र २०८० असोज ११ गते सुनसरी जिल्ला अदालतलाई पठाएको जवाफी पत्रमा टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएको बताएको छ ।
सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाएको चिठीमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट माग भए बमोजिम टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।’
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो । जसअनुसार सरकारले २०७२ माघदेखि मात्रै प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यो प्रकरणमा पहिलो चरण अर्थात् २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल लाग्ने/नलाग्ने विवाद मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समाधान भएको थियो।
लाल आयोगले त हामीले भने झै डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्मको प्रमाण देखाएर र ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ असार १२ देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्मको प्रमाण देखाएर प्रिमियम असुल्न स्पष्ट सुझाव दिएको छ।
‘नियमित महसुलहरु ग्राहकहरुले बुझाईसकेकाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थामाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ यो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिव देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अहिलेको विवाद के हो ?
प्राधिकरणले पछिल्लो समय उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २५ उद्योगले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ । जसलाई उद्योगीहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
अहिलेको विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म प्रयोग भएको सबै बिलमा प्रिमियम महसुल तिर्ने वा तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगले तोकेको सर्त पूरा हुने अवस्थामा मात्र प्रिमियम महसुल तिर्ने भन्ने हो । २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारमसान्तसम्म प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने विषयमा प्राधिकरण सहमत नै छ । अर्थात् २०७७ जेठमा पठाएको चिठीअनुसार पैसा तिर्नुपर्दैन ।
सर्तअनुसार डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकलाई २४ घण्टा बिजुली दिँदा मात्रै २०७२ माघदेखि प्रिमियम दर लागु हुन्छ ।
उद्योगीले टीओडी मिटरको प्रमाण देखाउन माग गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणसँग उद्योगीले गरेको तर्कको कुनै जवाफ छैन।
डेडिकेटेडको विवाद २०७२ माघदेखि भए पनि ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका उद्यमीको विवाद २०७३ साउनदेखिको हो । २०७३ जेठमा प्राधिकरणले ट्रंकलाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको थियो । त्यसपझि २०७३ साल असार १६ गते बसेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेटेडसरह महसुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।
डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ र ट्रंकको हकमा २०७३ साउनदेखि प्राधिकरणले प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेको भए विवाद त्यस बखत नै समाधान हुने थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ माघको बिल २०७५ चैतमा पठायो, त्यो पनि प्रिमियम महसुल भन्दै ।
उद्योगीले पटक-पटक आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नै नगरेकाले प्रिमियम महसुल लाग्न नहुने भनिरहँदा उद्योगीको दाबी गलत सावित गर्न प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्य सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क लिन सर्त राखेको प्रष्ट छ । उद्योगीहरुले बारम्बार आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले राखेका सर्त पूरा हुने प्रमाण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले सर्त पूरा गर्ने गरी प्रमाण दिन नसक्दा उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यता कुलमान घिसिङ उद्योगीले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै गलत र जनता भड्काउने भावनात्मक दाबी गर्छन् ।
‘जनतालाई २० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङमा राखेर बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीले महसुल तिर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ घिसिङले विभिन्न कार्यक्रममा भन्ने गरेका छन्, ‘जनतालाई अध्याँरोमा राखेको लागत तिर्नुपर्छ ।’
यसकारण कुलमानले पठाएको बिल फर्जी विल
प्राधिकरणले २०७५ चैतमा प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा खपत भएको बिजुली बढी भएमा छुट बिल जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विनियमावलीले खपत भएको युनिट छुट्न सक्ने कल्पना गरे पनि विद्युत् महसुलको दर फरक पर्न सक्ने कल्पना गरेको छैन ।
अर्थात्, कुलमानसँग ५०० युनिट बिजुलीको बिल काट्नु पर्नेमा ४०० को मात्र काटेकाले थप १०० युनिको अतिरिक्त बिल काट्ने अधिकार छ । तर सुरूमा ५०० युनिटकै १० रूपैयाँका दरले हिसाब गरेर बिल पठाउने र पछि ‘यसको त १७ रूपैयाँ रहेछ’ भन्दै ५०० युनिटकै ७ रूपैयाँका दरले हिसाब गरेर थप बिल पठाउने अधिकार छैन ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट ६५ देखि १०० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने गरी विनियमावली बनाएको थियो ।
त्यसबीचमा उद्योगीले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति नलिएको तर्क पनि गरे । उद्योगीले अनुमति नै नलिएको भनिरहँदा कुलमानले अतिरिक्त बिल पठाउनुको सट्टा विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो ।
तर, कुलमान जबर्जस्ती प्रिमियम तिर्नुपर्ने अडानमा रहीरहे ।
विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नुको सट्टा अतिरिक्त शुल्क तिर्न छुट बिल जारी गर्न लगाउँदा समस्याले नयाँ रुप लिइरह्यो ।
ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै छुट बिल जारी भएका कुनै पनि उद्योगले लोडसेडिङ समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै अनुमति लिएका छैनन् । अनुमति नलिएका ग्राहकको बिजुली कटौति गरी विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
उद्योगीहरु आयोगले तोकेको सर्तअनुसार प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको सार्वजनिकरुपमै बताइरहेका छन् ।
‘६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि नभए पनि २० घण्टा बिजुली चलाएको होस् वा नहोस् अतिरिक्त महसुल त तिर्नैपर्छ’ भन्ने अड्डी कुलमानको थियो । कुलमानको यो अडानले उद्योगी बदनाम भएका थिए । किनकी कुलमान सार्वजनिक मञ्चमै उद्योगीलाई ‘जनता लाडसेडिङमा बस्नुपर्दा बत्ति बालेर नाफा कुम्ल्याउने नाफाखोर’ को आरोप लागाउँदै आएका छन् ।
कानून मिचेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने बाटो बन्द
प्राधिकरणको प्रमुख रहँदा घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय अटेर गरेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनलाई २०८१ चैत ११ गते उनलाई बर्खास्त गरि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्यो । हितेन्द्र नियुक्त भएपछि विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइन´को कुलमानले काटेको छुट बिल प्राधिकरणले सच्याउला भन्ने आशामा उद्योगीहरु थिए ।
तर, शाक्यले २०८१ चैत २९ को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने बाटो खोल्ने निर्णय गराए । त्यसअघि पुनरावलोकनमा जाँदा बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्थ्यो ।
प्राधिकरणले २०८२ वैशाख २६ मा सूचना जारी गरी जेठ मसान्तभित्र प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन माग्यो । बक्यौता रहेका सबैले उद्योगीले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर निवेदन दिए । त्यसयता पुनरावलोकनको काम विस्तारै चलिरहेको थियो ।
यसैबीचमा कुलमान ऊर्जामन्त्री बनेर आए । गत असोज १० गते त कुलमानले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणबाट हटाए र यो प्रक्रिया नै खारेज गरिदिए ।
यसअघि प्राधिकरण र ग्राहकबीच बिलमा बिवाद भए प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएका कारण प्रशासनिक पुनरावलोनमा नगई सिधै अदालत जाँदा उद्योगीहरूले मुद्दा हारेका थिए । तर त्यसलाई कुलमानले उद्योगीहरुले अदालतबाट मुद्दा हारेको भन्दै प्रचारबाजी गरे । अदालतले ‘पहिला प्राधिकरणको प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानू, त्यसमा चित्त नबुझे मात्रै अदालत आउनू´ भनेको थियो ।
डाबर नेपाल, अर्घाखाँची सिमेन्टले २०७६ असोज १५ गते नै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा निवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर प्राधिकरणले उनीहरुको निवेदनमा अहिलसम्म निर्णय नदिएर आफ्नै कानूनको धज्जी उडाइरहेको छ ।
कुलमान वास्तवमै डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सुल्झाउन चाहन्थे भने प्रशासनिक पुनरावलोकनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउँथे होला । प्रशासनिक पुनरावलोकनले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे उद्योगीहरु अदालत जान्थे र अदालतले अन्तिम न्यायिक निरुपण गर्थ्यो । तर, कुलमानले त्यो बाटो बन्द गर्दै बिजुलीको लाइन काटेर धम्क्याउने बाटो रोजेका छन् । यसले दीर्घकालमा कुलमानलाई नै खलनायक बनाउने निश्चित छ ।
प्राधिकरणले काटेको बिल र उद्योगीले गरेको दाबी सही वा गलत छ भनेर छुट्याउने एकमात्र निकाय अदालत हो । अदालतको निर्णय सबैले मान्नै पर्थ्यो । आफूले काटेको बिल शतप्रतिशत सही छ, त्यसैले बक्यौता तिर्नुपर्छ भन्ने घिसिङको बालहठ नै समस्या समाधान नहुनुको मूख्य कारण हो ।
समाधानको पहल बिफल
कुलमान ऊर्जामन्त्री भएपछि पनि उद्योगी र उनीबीच निरन्तर संवाद भइरहेको थियो । उद्योगीहरुले पनि विद्युत प्राधिकरण लचिलो भएको अवस्थामा विवाद समाधान गर्न अग्रसर देखिएका थिए ।
उद्योगीहरुले बढीमा १०० किस्ता वा कम्तिमा ६० किस्ताको भुक्तानी अवधि हुनुपर्ने, मिटरव्याजीको शैलीमा लगाइएको जरिवाना छुट गर्नुपर्ने, यो रकम ववादित हो भनेर प्राधिकरणले चिठ्ठी दर्ता गरिदिएर अदालत जाने बाटो खुल्ला राख्नुपर्ने सर्त राख्दा मन्त्री घिसिङले पहिलो किस्ता नतिरेसम्म माग सम्बोधन गर्न नसकिने अडान राखे । पहिलो किस्ता तिरेको खण्डमा लचक हुन तयार रहेको घिसिङले बताएका थिए ।
आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म पहिलो किस्ता उद्योगीहरु तिर्न अस्वीकार गरे ।
उद्योगीहरुले प्रमाण पुगेसम्म आफुहरूले बक्यौता बुझाउने भन्दै अत्याचार विरुद्ध लडाइँमा अघि बढेका छन् । यसबीचमा केही उद्योगहरु बिजुली काट्ने निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दिइसकेका छन् ।
यसरी हुन सक्छ समाधान
यो भयो विवाद र समस्याको कुरा । अब समाधानको उपाय पनि सोचौं ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले कुन अवस्थामा प्रिमियम लिन सकिन्छ भन्ने सर्त तोकेको छ ।
जसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म कुन उद्योगीले कति युनिट बिजुली खपत गरेका छन् त्यसको प्रमाण उद्योगी र प्राधिकरण दुबैसँग छ । यसैगरी दिन कति घण्टा लोडसेडिङ थियो भन्ने प्रमाण पनि सबैसँग छ ।
अब यो विवाद समाधान गर्न सबैभन्दा सुरुमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म कुन कुन दिन ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भयो भन्ने एकिन गर्नुपर्छ । १ घण्टा, २ घण्टा, ३ घण्टा, ४ घण्टा र ५ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिनमा उद्योगले जतिसुकै बिजुली प्रयोग गरेको भए पनि प्रिमियम महसुल लगाउनु हुँदैन ।
उद्योगीहरु २० घण्टा बिजुली पाएको सर्त छाडेर लचिलो हुनैपर्छ ।
सुरुमा डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रकंलाइनको हकमा २०७३ साउनदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन पहिचान हुनुपर्छ ।
प्राधिकरणले हाल जारी भएको बिल सच्याउँदै ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका दिनमा मात्रै प्रिमियम महसुल लगाउँदै उद्योगलाई नयाँ बिल जारी गर्नुपर्छ । उद्योगीले २० घण्टा विद्युत् प्रयोग गरे/नगरेको प्रमाण नखोजी ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको सबै दिनको प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्छ ।
यसरी डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको हकमा २०७३ साउनदेखि प्रिमियम बिल जारी गर्यो भने यो विवाद समाधान हुनसक्छ । किनभने यहाँ विवाद युनिटभन्दा पनि कुन दिन कति रेट लगाउने भन्ने मात्रै हो ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियम ५ को उपविनियम १३ ले छुट बिलमा दर बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छैन । तर, पनि दुबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सम्झौतामार्फत विवाद समाधान गर्ने हो भने नयाँ दरमा जारी भएको बिलमा सहमत हुनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै हस्तक्षेप जरुरी छ ।
कुलमानका गल्तीहरु
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि उद्योगलाई नियमित बिल पठाउने बेलै प्रिमियम जोडेर नपठाउनु ।
२. २०७५ चैतमा पठाएको पत्रमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं वैठकको निर्णय बेवास्ता गर्नु ।
३. छुट बिल भनेर बिजुली नचलाएको दिनको पनि प्रियियम उठाउने प्रयास गर्नु ।
४. प्रिमियम विवाद चलिरहेकै बेला निरन्तर तिरिहेको बिलमा पुरानो वक्यौता पनि जोड्नु । अर्थात् समस्या समाधान गर्नुभन्दा अझ चर्काउने प्रयास गर्नु ।
५. उद्योगीले २० घण्टा विद्युत् दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर रिडिङ माग गरे । त्यो उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
६. उल्टै, नउठेको महसुललाई एक्रुअल बेसिसमा प्राधिकरणको आम्दानी भन्दै नाफा देखाएर सरकारलाई आयकर तिर्नु । र, प्राधिकरणलाई अस्वभाविक नाफामा लगें भन्दै प्रचार गर्नु ।
७. विवादित रकम जोडिएको नयाँ बिलमा समेत बाँकी भन्दै जरिवाना लगाउन थाल्नु । अर्थात् आफ्नो गल्ती सच्याउन थप गल्ती गर्दै जानु ।
८. सरकारका विभिन्न संयन्त्रले शर्तहरुको अधीनमा रही महसुल उठाएर विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि सर्तअनुसार प्रमाण दिन नसक्नाले पटकपटक चुक्नु ।
९, विद्युत प्राधिकरणककै कानूनअनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकनमा २०७६ सालमै निवेदन दिएका अर्घाखाँची सिमेन्ट र डाबर नेपालको मुद्दा ६ वर्षसम्म पनि निर्णय नदिनु । जबकि, प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आवेदन दिएको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने कानूनमै उल्लेख छ ।
१०, हितेन्द्रदेव शाक्य प्रवन्ध निर्देशक हुँदा विद्युत प्राधिकरणले प्रशाकीय पुनरावलोकन गठन गरी यो विवाद समाधान गर्न अग्रसर भएको थियो । तर ऊर्जामन्त्रीका हैसियतमा प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका कुलमानले गत असोज १० गतेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट प्रशाकीय पुनरावलोकन खारेज गर्दै उद्योगमा बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय गर्दै तिहारलगतै लाइन काट्नु।
११, वार्ता र छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्न भन्दा पनि म नै राज्य हूँ भन्ने शैलीमा कानून, विधि र प्रक्रिया निरन्तर मिचेर हुकुुमी शासन सञ्चालन गरिरहनु ।
कुलमानमाथि छानविन गर्न अख्तियारलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ कात्तिक १३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छानबिन गर्न प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको डेटा सुरक्षित नराखेको, सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविका आधारमा काम कारबाही गर्न खोजेको, राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नउठाएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई लेखि पठाएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार लेखा समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा महसुल विश्लेषण गर्ने बिल विजक जारी गर्ने, महसुल उठाउने जस्ता कार्यहरु समयमै भएको छैन । जसका कारण महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिएको उल्लेख छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि एकिन गरि महसुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुसारको विद्युत उपयोग गरेको प्रमाणि हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तथ्य तथ्यांकको जगमा कानुन अनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।
डेडिकेटेट ट्रंकलाइ विवादबारे सबै समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया