कुलमानको हठले ‘फर्जी बिल’ जारी हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं भुक्तानी विवाद, यस्तो छ नालीबेली
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रमाण पुर्याएर बिद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानूनको उल्लंघन गरी फर्जी बिल काट्दा बिद्युत् चोरी गर्नेले छुट पाए भने कुनै कसुर नगरेका कतिपय उद्योगीले बदनामी बेहोर्नु परेको छ।
काठमाडौं । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानूनविपरित छुट बिल जारी गर्न लगाउँदा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवाद सिर्जना भएको पाइएको छ ।
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपलब्ध गराउने विषयमा भएका विभिन्न निर्णय, नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणको बिद्युत् महशुल संकलन विनियमावली र अन्य कानून अध्ययन गर्दा प्राधिकरणले आफू अनुकुल कानूनको व्याख्या गर्दै छुट बिल जारी गर्दा ट्रंक र डेडिकेटेड बक्यौता विवाद लम्बिँदै गएको देखिन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको बिद्युत् महशुल संलकन विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम ५ मा लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त उपविनियममा ट्रंक लाइनबाट बिजुली नलिएका नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति नगरिने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट ६५ देखि १०० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने गरी विनियमावली बनाएको थियो ।
उक्त उपविनियममा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट अतिरिक्त रकम पनि असूल गर्नु पर्ने र विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
तर, प्राधिकरणका कानून कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी पाएका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नुको सट्टा अतिरिक्त शुल्क तिर्न छुट बिल जारी गर्न लगाउँदा समस्या निम्तिएको हो ।
जबकी, विनियमनमा सञ्चालक समितिबाट अनुमति लिई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले स्विकृत गरे अनुसार प्रिमियम शुल्क लगाउने व्यवस्था छ । यस्तै, अनुमति नलिएका ग्राहकको बिजुली कटौति गरी विद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
उद्योगीहरुले नियमितरुपमा बिजुलीको बिल तिरिरहेका छन् । तर, कुलमानले नयाँ बिलमा गरिएको भुक्तानीलाई पूरानो फर्जी बिलको बक्यौतामा कटाउँदै नयाँ बिलमा जरिवाना जोडेर प्राधिकरणको नाफा बढेको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । यसैलाई देखाएर सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको वाहवाही भइरहेको छ भने व्यवसायीहरुको बदनामी भइरहेको छ । यथार्थमा भने प्राधिकरणको नाफा खासै बढेको छैन ।
उद्योगीहरु भने लोडसेडिङको समयमा आफूहरुले बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गर्छन् । र, ट्रंकलाइनबाट विजुली सेवा लिएका ६७ उद्योगले प्राधिकरणले जारी गरेको ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट विल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसक्दा ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद बढेको बताउँछन् ।
‘सबै उद्योगले आफूले प्रयोग गरे बराबरको महशुल नियमित तिरेका छन् । पछिल्लो ५/६ वर्षदेखिको मुख्य विवाद लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने हो,’ मुरारकाले क्लिकान्डुसँग भने,‘ नियमितरुपमा विल जारी गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । प्राधिकरणले नियमित बिजुली प्रयोग गरेको दावी गरे पनि बिजुली प्रयोग भएको थियो भन्ने टिओडी मिटरको प्रमाण दिँदैन । प्राधिकरणले नियमित बिजुली दिएको प्रमाण दियो भने विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले तोकेको शर्तभित्र रहेर प्रिमियम रकम तिर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।’
त्यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापछि स्थापना भएका उद्योगमासमेत कुलमानको आदेशमा प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरह प्रिमियम थपेर बिल पठाइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणबाट बिजुलीका विषयामा उद्योगीमाथि अत्याचार भएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले धेरै ठाउँमा यथार्थ कुरा बताउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’
प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री तत्कालिन विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शर्तभन्दा बाहिर गएर विद्युत् महशुल लगाउने अधिकार प्रधिकरणलाई नभएको बताउँछन् ।
कुलमानलाई कारबाही गर्ने माग उठेपछि फेरि आयो विवाद
प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेम सुवालले भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय उठाएपछि पछिल्लो समय यो विषय चर्चामा छ ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर अर्बाैं रुपैयाँ महशुल नबुझाउने सँग कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ । छानविन गरी कारबाही हुनु पर्छ,’ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै सुवालले भने, ‘बिजुली महशुल १० अर्ब रुपैयाँसम्म नउठाउने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले तत्काल उद्योगमा विजुली काटिने सम्भावना टरे पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुलको बक्यौता विवाद भने समाधान हुन निकै कठिन देखिन्छ । तर, कुलमानले विगतमा आफूले फर्जी बिल काट्नु गल्ती भएको स्वीकार गरी टिओडी मिटरका आधारमा नयाँ बिल जारी गर्ने हो भने यो समस्या सधैंका लागि समाधान हुन्छ।
उद्योगी व्यवसायीबाट बक्यौता नउठाएको भन्दै आफूलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग संसदमा उठेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले तत्काल बक्यौता तिर्नु भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गर्न लगाए ।
भदौ १७ गते गोरखापत्र दैनिकका सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् सप्लाई लिई सो बापतको बिद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्तालाई १५ दिनभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन आह्वान गरेको थियो ।
तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो ।
प्राधिकरणको उक्त सूचनापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीले भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्दै उद्योगमा बिजुली आपुर्ति बन्द नगर्न र ट्रकं र डेडिकेडेड महशुलमा भएको बिवाद समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
उद्योगीलाई भेटीपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गर्दै तत्काल उद्योगमा बिजुली नकाट्न र ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमा भएको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले तत्काल उद्योगमा विजुली काटिने सम्भावना टरे पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुलको बक्यौता विवाद भने समाधान हुन निकै कठिन देखिन्छ । तर, कुलमानले विगतमा आफूले फर्जी बिल काट्नु गल्ती भएको स्वीकार गरी टिओडी मिटरका आधारमा नयाँ बिल जारी गर्ने हो भने यो समस्या सधैंका लागि समाधान हुन्छ ।
विवाद के हो ?
नेपालमा २०६२ सालदेखि लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौति सुरु भएको थियो । बजारमा विजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपुर्ति बढ्न नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् कटौति गर्ने गरेको थियो ।
सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा नियमित बिजुली आपूर्ति दिनु पर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता निकायमा सब–स्टेसनबाट सिधै बिद्युत् आपूर्ति दिने गरेको थियो ।
बढ्दो लोडसेडिङले प्राधिकरणको नोक्सानी बढाएपछि लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट नियमित बिजुली लिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क अर्थात् प्रिमियम चार्ज लिने अवधारणा आयो ।
त्यसपछि २०७१ माघ २५ गते प्राधिकरणको ६९९औं बैठकबाट प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरुपमा निरन्तर बिद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई बिद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यी समिति बनेको थियो ।
उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निरन्तर बिद्युत् आपूर्ति दिएमा ६५ देखि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिनु पर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्याे ।
मिश्र संयोजकत्वको समितिले ट्रंक लाइनमा भएकाले नियमित बिजुली दिने विषयमा कुनै सुझाव दिएको थिएन ।
उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा २०७२ असार १२ गते डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गर्याे ।
विद्युत् ऐनले कुनै पनि महशुल स्विकृत गर्ने अधिकार तत्कालिन बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगलाई दिएको भए पनि प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा २०७२ साउन १ गतेबाट डेडिकेटेड लाईनमार्फत् बिद्युत् सेवा लिएका ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लिन सुरु गरेको थियो ।
ट्रंक लाइनबाट नियमित बिद्युत् आपूर्ति सेवा लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्ने थियो । तर, ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै छुट बिल जारी भएका कुनै पनि उद्योगले लोडसेडिङ समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै अनुमति दिएका छैनन् । अनुमति नदिई बिद्युत् प्रयोग गर्नेलाई बिद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कुलमानले यो बाटो रोजेनन् । कुलमानले डन शैलीमा प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बिल उद्योगीलाई पठाएर र निर्दोष उद्योगीहरुको छवि धुमिल बनाउने प्रयास गरे ।
सञ्चालक समितिले डेडिकेडेट लाइनबाट निरन्तर सेवा लिने ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणको तत्कालिन व्यवस्थापनले ट्रंक लाइनमा जोडिएका ग्राहकले निरन्तर बिजुली प्रयोग गरे पनि प्रिमियम शुल्क लिनु पर्ने भन्दै परिपत्र जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले परिपत्रका आधारमा बिद्युत् महशुल बढाउन नसक्ने भन्दै तत्कालिन बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा उजुरी पर्याे ।
कानूनत बिद्युत् प्राधिकरणले महशुल तोक्न नसक्ने भन्दै महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिदियो ।
२०७२ साल कात्तिकमा तत्कालिन लेखा समितिमा समेत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा उजुरी परेको थियो ।
जनार्दन शर्मा लेखा समितिको सभापति भएको समयमा प्राधिकरणले प्रस्ताव परेको शुल्कमा महशुल निर्धारण आयोगले स्विकृत दिने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि २०७२ पुस २९ गते तत्कालिन बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले सरकारी अस्पताल बाहेकको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य मनोज मिश्र नेतृत्वको समितिको प्रस्ताव गरेअनुसार २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपुर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो ।
यस्तै, उक्त बैठकले प्राधिकरणको महशुल दर २० प्रतिशतले बढाएको थियो । आयोगले रिटेल महशुल २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने र निरन्तर बिद्युत् सेवा लिएका संस्थाले अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्ने निर्णय पुस २९ गतेबाट लागू हुने गरि प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यसमा पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरु डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका संस्थाहरुले २०७२ साउन १ गतेबाट बिद्युत् महशुल तिर्नु पर्ने जिकिर गर्ने गर्छन् । जबकी, सर्वाेच्च अदालतले शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको मुद्दामा २०७५ कात्तिक २० गते फैसला गर्दै विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेका मितिबाट मात्रै वृद्धि भएको महशुल लागू हुने फैसला गरेको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु सर्वाेच्च अदालतले रिट निवेदकको हकमा मात्रै फैसला गरेकाले अन्य संस्थाले २०७२ साउन १ गतेबाट अतिरिक्त महशुल तिर्नु पर्ने बताउँछन् ।
डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिने गरि आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले उद्योगमा अतिरिक्त बिजुली दिन नसक्ने सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।
फेरि, २०७३ जेठमा प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।
एकतर्फ विद्युत् दिन सुचना निकाल्ने अर्काेतर्फ ट्रंकलाइनलाई पनि अतिरिक्त शुल्न लिँदै बिजुली दिने प्रस्ताव प्राधिकरणले तयार गरेको थियो।
२०७३ साल असार १६ गते बसेको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेडेडसरह महशुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
त्यसरी ट्रंक लाइनबाट नियमित बिद्युत् आपूर्ति सेवा लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्ने थियो । तर, ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै छुट बिल जारी भएका कुनै पनि उद्योगले लोडसेडिङ समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै अनुमति दिएका छैनन् ।
अनुमति नदिई बिद्युत् प्रयोग गर्नेलाई बिद्युत् चोरीमा कारबाही गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कुलमानले यो बाटो रोजेनन् । कुलमानले डन शैलीमा प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बिल उद्योगीलाई पठाएर र निर्दोष उद्योगीहरुको छवि धुमिल बनाउने प्रयास गरे ।
उद्योगीले पटक-पटक आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गरिरहेका छन् । उद्योगीको दावी गलत सावित गर्न प्राधिकरणले उनीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको तथ्यांक (टिओडी) मिटर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसले उद्योगीको दावीलाई बलियो बनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई आफूहरुले कानून अनुसार काम गरेको दावी गर्छन् । तर, अनुमति नलिई कसैले प्रयोग गरेको भए प्रमाणसहित किन चोरीमा कारवाही नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनले दिएनन् । यसबाट पनि कुलमानको उर्दीमा प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको प्रष्ट हुन्छ ।
प्राधिकरणले बिद्युत् महशुल संकलन विनियमावलीको विनियम ५ र उपविनियमा १ र २ मा बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले तोकेको शर्त विपरित डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनबाट बिद्युत् सेवा लिएकै आधारमा अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था राखेको छ ।
यो प्रकरणको मुख्य विवाद प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शर्त पुरा हुँदा अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्छ वा प्राधिकरणले आफैं अतिरिक्त शुल्क लिने गरी नियम बनाउन सक्छ ? भन्नेमा केन्द्रित छ ।
विद्युत् ऐनअनुसार महशुल तोक्न अधिकार आयोगलाई भएकाले प्राधिकरणले आफू अनुकुल विनियमावली बनाउँदै शुल्क लिन सक्ने अवस्था छैन ।
हाल डेडिकेटेड लाइनबाट बिद्युत् सेवा लिएका २३९ ग्राहकसँगको कुनै विवाद छैन । तर, ट्रंक लाइनबाट बिद्युत् सेवा लिएका ग्राहकले अतिरिक्त महशुल कति तिर्ने, कसरी तिर्ने ? भन्ने विषयमा विवाद छ ।
टिओडी मिटरमा झेल
आयोगले २०७३ साउनदेखि ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिनसक्ने अनुमति दिएकाले प्राधिकरणको बिद्युत् वितरण केन्द्रले टिओडी मिटरमा भएको तथ्यांकका आधारमा बिलिङ गर्नु पर्ने थियो ।
प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीहरु टिओडी मिटर तथ्यांक नभई प्रिमियम महशुल लगाउन नसकिने बताउँछन्।
हालसम्म प्राधिकरणले विवादको सामान गरिरहेका ६७ उद्योगी र अदालतमा समेत टिओडी मिटरको तथ्यांक पेश गरेको छैन।
उद्योगीले पटक-पटक आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गरिरहेका छन् । उद्योगीको दावी गलत सावित गर्न प्राधिकरणले उनीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको तथ्यांक (टिओडी) मिटर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसले उद्योगीको दावीलाई बलियो बनाएको छ ।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणमा पूर्बप्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले कुनै पनि ग्राहकको घरमा भएको मिटर प्राधिकरणको सम्पत्ति भएको बताउँछन् ।
‘तत्कालिन बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले शर्तसहित प्रिमियम सेवा शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरेकाले लोडसेडिङको समयमा कुन उद्योगले कति बिजुली खपत गरे भन्ने तथ्यांक आवश्यक थियो,’ काफ्लेले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘टिओडी मिटरमा २४ घण्टामध्ये कुन समय कति बिजुली प्रयोग भयो भन्ने तथ्यांक हुन्छ । कानूनअनुसार प्राधिकरणले प्रत्येक महिना टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गरेर फाइल बनाउनु पर्ने थियो । मिटरमा डेढ वर्षभन्दा बढी अवधीको तथ्यांक स्टोर नहुने भएकाले एक वर्षमा एक पटक अनिवार्यरुपमा उक्त तथ्यांक प्राधिकरणले डाउनलोड गर्नु पर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि टिओडी मिटरको तथ्यांक नराख्दा समस्या भएको हो ।’
नियमितरुपमा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड नगर्दा अहिलेको समस्या आएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जबकी, बिद्युत् महशुल संकलन विनियनियमको उपविनियम १० मा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकको हकमा २०७३ साउन १ गतेबाट डेडिकेटेडसरह महशुल लगाउने सक्ने निर्णय गरेपनि प्राधिकरणले २०७५ चैतदेखि उद्योगमा छुट बिल पठाउँदै २०७२ साउनदेखिको विद्युत् महशुल तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
उद्योगीहरु २०७२ पुस २० गते बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २४ घण्टा बिजुली दिँदा र २०७३ असार १६ गते ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली दिँदामात्रै अतिरिक्त शुल्क लाग्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।
बिद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक लाइनमा जोडेबापत भन्दा पनि शर्तअनुसार बिजुली दिँदामात्रै अतिरिक्त शुल्क लगाउन अनुमति दिएको हो ।
विद्युत् ऐनले महशुल तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएकाले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आफूखुसी महशुल तोक्दै लिन पाउँदैन् । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको जसरी पनि कागजमा प्राधिकरणको नाफा बढेको देखाउने मोहले स्थापित विधि र पद्दतीलाई चुनौति दिँदै सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा महशुल तिर्नु पर्ने व्यहोराको पत्र उद्योगहरुमा पठाइएको छ ।
२०७५ बैशाख ३१ गते सरकारले उद्योग क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्याे ।
२०७३ देखि २०७५ बैशाख ३१ गतेसम्म प्राधिकरणले उद्योगमा अतिरिक्त महशुल लिने गरि बिल पठाएको थिएन । प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुःनको संयोजकत्वमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटड लाइनको महशुल संकलनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न समिति गठन गर्याे ।
उक्त समितिले उद्योगी व्यवसायीबाट बिद्युत् महशुल उठाउनु पर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदन पेश गर्याे । तर, उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदासम्म कुनै पनि महशुल नतिर्ने अडान लिए ।
आफूहरुले बिजुली प्रयोग नगरेको भन्दै प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।
प्राधिकरणले नियमितरुपमा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्दै प्रिमियम शुल्क लगाएको भए कुनै विवाद नहुने प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख काफ्ले बताउँछन् ।
‘बिद्युत् प्रयोग गर्नेले राज्यलाई महशुल तिर्नुपर्छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘बिद्युत् प्रयोग भएको थियो भन्ने प्रमाण दिनु पनि राज्यको कर्तव्य हो।’
नियमितरुपमा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड नगर्दा अहिलेको समस्या आएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
जबकी, बिद्युत् महशुल संकलन विनियनियमको उपविनियम १० मा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र २० घण्टाभन्दा बढी विजुली दिएको प्रमाण प्राधिकरणले दियो भने आफूहरु सबै रकम तिर्न तयार भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘बिजुली प्रयोग नगरी प्रिमियम शुल्क कसरी तिर्ने?’ उद्योगीहरु भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वा आदेशले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान गर्ने सम्भावना छैन । यदि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगतमा गलत बिल जारी गरेको स्विकार गर्दै लोडसेडिङको समयमा बिद्युत् प्रयोग गर्नेलाई टिओडी मिटरको प्रमाण जुटाएर चोरीमा कारबाही गर्याे भने विवाद समाधान हुनसक्छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएको समयमा प्रिमियम शुल्क लगाउने गरी कार्यान्वयनमा आएको विनियमावली अनुसार २०७७ जेठसम्म उद्योगहरुमा बिल पठाएको छ । राज्य आफैंले २०७५ बैशाख ३१ पछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछि प्रिमियम शुल्कमा बिल जारी गर्न नमिल्ने उद्योगीहरुको तर्क छ । किनभने, डेटिकेडेट र ट्रंक लाइनको स्किम सरकारले लोडसेडिङको समयमा ल्याएको थियो।
अख्तियारले समेत लोडसेडिङपछि प्रिमियम लगाउनू हुँदैन भन्ने आसयको पत्र लेखेको छ ।
प्राधिकरणको वितरण र ग्राहक निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवाल यदि प्राधिकरणको निर्णयले उद्योगीहरु मारमा परेको भए पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिनु पर्ने बताउँछन् ।
विनियमावलीमा पुनरावलोकन समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनी आफूले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेको ४ वर्ष हुँदा समेत कुनै निर्णय भएको एक उद्योगीले बताए ।
उद्योगीले महशुल नतिर्ने अडान ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा २०७६ साउनमा लेखा समितिले छलफल गरेको थियो । लेखा समितिले २०७६ साउन ५ गते समितिका सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट उपलब्ध गराएको बिद्युतको महशुल बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले २०७३ साउन १ गतेदेखि बिद्युत प्राधिकरणले टिओडी मिटरबाट तथ्यांंक डाउनलोड गर्दै नियमित बिलिङ नगर्दा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको अवधी वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
‘उद्योगले कति समय बिजुली प्रयोग गरे भन्ने विश्लेषण नगरी छुट बिलको रकम तिर्न भनी ग्राहकलाई पत्र प्रेषित गरेको छ । र, त्यसरी पठाएका पत्रहरुमा एकरुपता छैन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छुट बिलको व्याख्या र प्रक्रियासमेत विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ बमोजिम भएको देखिँदैन ।’
प्राधिकरणको विनियमावलीमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कमको छुट बिल सम्बन्धी निर्णय उपकार्यकारी निर्देशकबाट र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँको छुट बिल सम्बन्धी निर्णय कार्यकारी प्रमुखबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, विनियमावली अनुसार छुट बिल सम्बन्धी निर्णय नगरी प्राधिकरणले वितरण केन्द्रबाट निर्णय गर्दै छुट बिल तिर्न पत्राचार गरेको थियो । छुट बिल सम्बन्धी फाइल प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अहिलेसम्म पनि थन्क्याएर राखेका छन् ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवाल लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई बक्यौता तिर्न भनिएको बताउँछन् ।
‘हामीले बिद्युत् महशुल संकलन विनियमावली अनुसार लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई छुट रकम तिर्न बिल पठाएका थियौं । उहाँहरुले महशुल नतिर्दा विवाद आएको हो’ सिलवालले भने, ‘यो विषय अदालतमा पनि पुगेको छ । हामीले कानूनविपरित काम गरेको भए अदालतले नै आवश्यक निर्णय दिन्छ होला ।’
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडमा विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रीपरिषदको बैठकमा २०७६ पुस ९ गते ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सिफारित सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिले बिद्युत् प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल लगाउने गरी निर्णय गरेको तर बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले अनुमति नदिएको २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस मसान्तको अवधी, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको लोडसेडिङ अन्त्य हुनुभन्दा अघिको अवधी र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवस्थामा अध्ययन गर्दै २०७७ असारमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
नेपाल सरकारका ३ जना सचिव सम्मिलित भएको उक्त समितिले सरकारलाई ठोस सुझाव दिएर विवाद समाधान गर्नुभन्दा पनि बिद्युत् नियमन आयोगमार्फत् विवाद अन्त्य गर्नु पर्ने प्रकृतिको सुझाव दिएको थियो ।
यद्यपि, उक्त समितिले टिओडी मिटरमा भएको प्रमाण र विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग दिएको अनुमतिविपरित शुल्क लगाउन नमिल्ने र लोडसेडिङपछि अतिरिक्त शुल्क लगाउन नहुने संकेत गरेको थियो ।
हाल देखिएको यो विवादको समाधान सहज भने छैन ।
प्राधिकरणबाट अनुमति नलिएका ग्राहकलाई छुट बिल जारी गरिएको अवस्थामा प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन। अर्काेतर्फ अदालतले घटनाक्रमको तथ्यमा जानुभन्दा पनि पुनरावलोकन समितिमा जान उपयुक्त हुने आदेश दिएको छ । तर, पुनरावलोकन समितिले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वा आदेशले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान गर्ने सम्भावना छैन । यदि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगतमा गलत बिल जारी गरेको स्विकार गर्दै लोडसेडिङको समयमा बिद्युत् प्रयोग गर्नेलाई टिओडी मिटरको प्रमाण जुटाएर चोरीमा कारबाही गर्याे भने विवाद समाधान हुनसक्छ ।
अर्काे उपाय हो, हाल पुनरावलोकन समितिमा परेको उजुरीमाथि तत्कालै निर्णय दियो भने पनि विवादले समाधानको बाटो समात्न सक्छ । तर, कुलमान घिसिङको महत्वकांक्षाले गिजोलेको यो समस्याको सहज समाधान भने नदेखिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु बताउँछन् ।
नाफाको गोलमाल हिसाब
विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्ले हुँदा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसयता प्राधिकरण नोक्सानमा गएको छैन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्व कुलमान घिसिङले लिएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कमाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ प्राधिकरणले ३१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बिजुली बिक्रीबाट प्राधिकरणको आम्दानी ४६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
एक वर्षमा बिजुली बिक्रीको आम्दानी ४७ प्रतिशतले बढ्दा प्राधिकरण नाफामा गएको थियो ।
बिद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणले लिने शुल्क २० प्रशिशत बढ्नु, केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा करिब १५० मेगावाट विद्युत् थप हुनु र केही मात्रामा चोरी तस्कारी नियन्त्रण हुँदा विद्युत् बिक्रीको आम्दानी बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ प्राधिकरणको नाफा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुग्यो । प्रणालीमा नियमित विजुली थप हुनुको साथै चोरी तस्कारी नियन्त्रणमा प्राधिकरणको प्रयास बढ्दा खुद नाफामा वृद्धि भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने प्राधिकरणको नाफा १८५ प्रतिशतले ह्वात्तै बढ्यो । त्यसवर्ष प्राधिकरणले ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
नाफा बढेपछि प्राधिकरणले २ आर्थिक वर्षमा सरकारलाई १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ नाफा उच्चदरमा बढेको देखाउने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको महत्वकांक्षा र हठले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विवादको जन्म भएको हो ।
घिसिङले टिओडी मिटरको प्रमाणका आधारमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले दिएको सहमतिको शर्तभित्र रहेर ट्रंक लाइनमार्फत् निरन्तर बिजुली लिएका ग्राहकलाई छुट बिल जारी गरेको भए प्राधिकरणको खातामा ठूलो रकम जम्मा हुने थियो ।
तर, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको खाता बलियो बनाउने भन्दा पनि वित्तीय विवरणमा नाफा बढेको देखाउन विद्युत् प्राधिकरण महशुल निर्धारण विनियमावलीको व्यवस्था विपरित छुट बिल जारी गर्दा ५ वर्षदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ट्रंक सेवा लिएका ६७ ग्राहकबाट ५ अर्ब रुपैयाँ असूल गर्नु पर्ने गरी बिल जारी गर्दा कागजमा प्राधिकरणको नाफा बढेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
उद्योगीले पुरानो बक्यौता तिरेका छैनन् । तर, नयाँ बिल नियमित तिरिरहेका छन् । प्राधिकरणले भने पुरानो बक्यौता घटाउँदा नयाँ बिलमा २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ प्राधिकरणको नाफा बढेर ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुग्यो । कोरोना महामारीले औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग घटेको र स्वदेशी जलविद्युत् आयोजना मर्मतमा जाँदा २०७७/७८ मा प्राधिकरणको नाफा ४८.११ प्रतिशतले घटेर ६ अर्ब ९९ करोड पुगेको थियो ।
स्वदेशी जलविद्युत् परियोजना मर्मतमा जाँदा त्यसवर्ष प्राधिकरणले महंगो शुल्क तिरेर २१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतबाट खरिद गरेको थियो । जबकी, अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणको नाफा फेरि बढेर १३ अर्ब ३७ करोड पुग्यो । राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनाका साथै निजी क्षेत्रका परियोजनाबाट समेत विजुली आपूर्ति बढ्नुका साथै नेपालमा उपभोग नभएको विजुली भारत जान थालेपछि प्राधिकरणको नाफा बढेर १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने प्राधिकरणको नाफा ७.७५ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ झरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा लाग्ने लागत २६ प्रतिशतले बढ्दा प्राधिकरणको नाफा घटेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।
भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट (आइइएक्स) मा महंगो मूल्यमा बिद्युत् खरिद गर्दै सस्तो मुल्यमा बिक्री गर्नु पर्दा प्राधिकरणको नाफामा असर गरेको छ ।
हाल कुलमानले १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको देखाए पनि उक्त रकम प्राधिकरणले प्राप्त भने गरेको छैन ।
उद्योगीहरुल नियमितरुपमा बिजुलीको बिल तिरिरहेका छन् । तर, कुलमानले नयाँ बिलमा गरिएको भुक्तानीलाई पूरानो फर्जी बिलको बक्यौतामा कटाउँदै नयाँ बिलमा जरिवाना जोडेर प्राधिकरणको नाफा बढेको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । यसैलाई देखाएर सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको वाहवाही भइरहेको छ भने व्यवसायीहरुको बदनामी भइरहेको छ । यथार्थमा भने प्राधिकरणको नाफा खासै बढेको छैन ।
शरद ओझा
