नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘टाट पल्टिने’ अवस्थामा पुर्याउन कति जिम्मेवार छन् कुलमान ?
असक्षमता लुकाउन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद देखाउँदै
७ वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गर्दै प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न नसकेका कुलमान घिसिङ कमजोर अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाको कारक ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भएको गलत भाष्य स्थापित गर्दै सरकार र उद्योगीलाई दोष थुपारेर आफ्नो असक्षमता लुकाउँदै राजनीतिक लाभ उठाउन उद्दत छन् ।
काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति सेवा लिएका उद्योगहरुले विद्युत महसुल भुक्तानी नगर्दा प्राधिकरण वित्तीय रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताए।
‘हाम्रो संकलन खस्किएर नाजुक अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । प्राधिकरणको प्रत्येक महिना १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्छ । त्यसमा करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन (आइपीपी) हरुलाई तिर्नुपर्छ। करिब २ अर्ब प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा जान्छ । हाम्रो १० अर्ब रुपैयाँ त खुद खर्च छ,’ बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर घिसिङले भने- ‘यति धेरै खर्च छ । प्रशारण/वितरणमा लगानी गर्नुपर्ने छ । विद्युत बक्यौता नउठ्दा नगद प्रवाह नै रोक्नसक्ने अवस्था हुनसक्छ । प्राधिकरणले आइपीपीलाई भुक्तानी गर्न सकेन भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा असर गर्छ । त्यले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ ।’
बुधबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका हुन्।
क्लिकमान्डुले २०८० माघ १२ गते प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर अवस्थामा रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
बुधबार प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको स्वीकार गरे पनि वास्तविक कारण भने लुकाएका छन् ।
पछिल्लो ७ वर्षदेखि प्राधिकरणको प्रमुख रहेका घिसिङ ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम बक्यौता विवादका कारण प्राधिकरणको अवस्था कमजोर भएको दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि प्रिमियम विवादले मात्रै प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदैन । किनभने, प्राधिकरणले उद्योगबाट प्रिमियम बापतको महसुल उठाउन नियमित बिल जारी गरेको भए बढीमा २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्दथ्यो । वर्षमा खर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्ने संस्थामा २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता हुँदैमा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परे कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने भन्ने हुँदैन ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल असुल गर्न समयै बिल जारी नगर्दा बक्यौता बढेको हो ।
उद्योगहरुले तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्तहरुको अधिनमा प्राधिकरणले प्रिमियम रकम उठाउनु पर्ने बताइरहँदा प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशक घिसिङ उद्योगले प्रयोग गरेको सबै बिजुलीमा प्रिमियम तिर्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
जबकी, तत्कालिम विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएका ग्राहकलाई २४ घण्टा निरन्तर र निर्बाद बिजुली दिएमा प्रिमियम महसुल लिनुपर्ने तथा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ट्रंक लाइनबाट २० घण्टा निरन्तर र निर्वाध बिजुली दिएमा अवस्थामा प्रिमियम महसुल लिन सकिने गरी महसुल निर्धारण गरेको थियो ।
उद्योगीहरुले यही शर्त पुरा हुने गरी बिल जारी गर्न माग गरिरहँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ जनता १८ घण्टा लोडसेडिङमा बसेको अवस्थामा उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेकाले सबै रकममा प्रिमियम तिर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । जुन कानुनसम्म सम्मत नभएको भन्दै उद्योगीहरुले कुलमानले पठाएको छुट बिल फर्जी भएको दाबी गर्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विधि पद्धति र प्रक्रियाभन्दा पनि भावनात्मक कुरा गर्न सिपालु घिसिङले प्राधिकरणले पाउँदै नपाउने रकमलाई आम्दानी मानेर सरकारलाई कर समेत तिरिसकेका छन्।
आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको नाफा उच्चदरमा बढेको देखाउन घिसिङले ट्रंक तथा डेडिकेटेडको विवादित बक्यौतालाई समेत आम्दानी मान्दै प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा समावेश गरेका थिए । सोही विवादित रकम नउठ्दा संस्था धराशयी भएको घिसिङको तर्क छ।
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था संकटउन्मुख रहेको स्विकार गर्छन् ।
‘प्रबन्ध निर्देशकज्यूले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विवादित बक्यौता, स्थानीय तहको बिजुली प्रयोग गरेको जस्ता कयौं रकम जोडेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाउनु भयो । अहिले प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकममात्रै करिब ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ,’ प्राधिकरणको एक कर्मचारीले भने, ‘कम्पनी नाफामा भए पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या छ । असुल गर्नु पर्ने रकम मात्रै बढेकाले प्राधिकरणले वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । जसले गर्दा चाहेर पनि भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्ने अवस्था आएको हो । ’
घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणको बक्यौतामात्रै बढेको छैन, प्राधिकरणसँग भएको नगदसमेत रित्तिएको छ ।
सन् २०१८ मा प्राधिकरणसँग करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नगद थियो । तर गत वर्ष भने प्राधिकरणसँग १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमात्रै नगद छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणसँग १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद भएको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएकाले नाफा बढेको अवस्थामा समेत नगद घट्दै गएको हो ।
अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकम ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेकामा उक्त रकम १ वर्षमा बढेर ४५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडी सन् २०१७ मा प्राधिकरणको असुल गर्न बाँकी रकम १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म रिसिभेबल्स ४२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमध्ये औद्योगिक ग्राहकबाट २७ अर्ब ३० करोड, सडक वत्तिबाट ६ अर्ब ९० करोड र अन्यबाट ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको महसुल बक्यौता संकलन दर घट्दै गएको छ । पहिले ९५-९६ प्रतिशत उठ्ने गरेकामा कुल महसुलको ८०-८५ प्रतिशतमात्र संकलन हुने गरेको उनले बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी पछिल्लो समय सडक वत्तिको महसुल उठाउने क्रम रोकिएको छ । स्थानीय तहले सडक पोलमा सम्पत्ति कर तिर्न ताकेका गर्न थालेपछि प्राधिकरणले सडक वत्तिको महसुल उठाउन जोडेको छ ।
घिसिङले उठाउन दाबी गरेको रकमलाई आधार मानेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर वाहवाही कमाए पनि नगद प्रवाहका आधारमा प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । पाँच वर्षअघि ३८ अर्ब रहेको नगद गत वर्ष १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झर्नुले आय-व्ययको व्यवस्थापनमा घिसिङ चरम असफल बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न उनले उद्योगी व्यवसायीले बिजुलीको बिल नतिरेको आरोप लागउँदै आएका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई बिजुली प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण दिन सकेका भने छैनन् । यस्तै, पछिल्लो ७ वर्षदेखि संस्थालाई बलियो बनाउने गरी उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका उनी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइको बक्यौतालाई देखाएर आफ्नो असक्षमता लुकाउँदै राजनीतिक लाभ उठाउन उद्दत छन्।
प्राधिकरणले वितरण लाइन र प्रसारण लाइन सुधारमा रुपान्तरकारी काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा घरायसी ग्राहकले चाहेर पनि विद्युत उपयोग उपभोग बढाउन सक्ने अवस्था छैन। तराईका विभिन्न स्थानमा घरायसी ग्राहकले विद्युत क्षमता बढाउन खोज्दा प्राधिकरणले लोड ब्यालेन्स हुन नसक्ने भन्दै एम्पियर बढाउन अस्वीकार गर्ने गर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा पनि एकसाथ विद्युत उपकरणको प्रयोग हुँदा विद्युत आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। पर्याप्त सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन र प्रसारण लाइनको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा विद्युत खपत बढाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा नेपालमा विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि अनुसार प्राधिकरणको व्यवसाय बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकसँग विद्युत खरिद गर्ने वा भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे) सर्तको अधिनमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेको हुन्छ । यदि (टेक अर पे) सर्त अनुसार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकलाई भुक्तानी गर्नु परे प्राधिकरण अहिले नै धरासायी हुने उर्जा उत्पादकहरु बताउँछन् । प्राधिकरणले कयौं परियोजनामा टेक अर पे सर्तलाई संशोधन गर्दै विद्युत खरिद गर्ने अनि भुक्तानी गर्ने (टेक एण्ड पे) बनाएको छ ।
प्राधिकरणले बिजुलीको माग घटेको वा भारततर्फ निर्यात नबढेको अवस्थामा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकलाई विद्युत उत्पादन नगर्न दबाब दिन्छ । सोही कारण व्यवसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका जलविद्युत परियोजनासमेत घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्युतको प्रयोग बढाउन आन्तरिक पूर्वाधार सुधार नगर्न नसकेका घिसिङ सबै समस्याको कारण ट्रंक डेडिकेटेड लाइन विवादलाई बनाउन तल्लिन छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई मासिक ८ अर्ब रुपैयाँ दिन नसक्दा समग्र बैंकिङ प्रणाली धराशाही हुने स्वीकार गरेका घिसिङ आफ्नो असक्षमता लुकाउन भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको सहारा लिइरहेका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट महसुल नउठेकै कारण प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वितरण लाइन सुधार गर्न नसकेको होइन । प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका ऊर्जा परियोजनाहरूको काममा अवरोध समेत ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादले ल्याएको होइन । प्राधिकरणमा प्रशासनिक, वित्तीय र प्रणालीगत सुधार गर्न असफल घिसिङ सम्पूर्ण असफलताको दोष ट्रंक र डेडिकेटेड विवादलाई लगाएर आफू चोखो बन्ने प्रयासमा छन् ।
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमार्फत घिसिङले भविष्यमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर भएमा ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर विवादका कारण नै भएको भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन्।
प्राधिकरणको आम्दानी बढाउने गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउन पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेका घिसिङ सस्तो मूल्यमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्न बाध्य छन्। स्वदेशी ग्राहकबाट प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ ९० पैसासम्म असूल गरिरहेको प्राधिकरणले भारतमा प्रतिप्रति युनिट ४ देखि ५ रुपैयाँमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई जसरी पनि भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यताका कारण घिसिङ सस्तो मूल्यमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णअसफल घिसिङ एक वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्वमा आफू नरहेको अवस्थाका कारण सम्पूर्ण समस्या आएको बताउने गर्छन् ।
घिसिङले क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा एक वर्ष हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणको प्रमुख बन्दा प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधारको काम रोकिएको बताएका थिए। आफ्नो असक्षमता लुकाउन अर्कालाई आरोप लगाउन र दोषी देखाउन माहिर घिसिङ अन्य व्यक्तिले गरेको कामको लाभ भने जसरी पनि आफू लिन उद्दत हुने गर्छन्।
२०७३ साल कार्तिकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै गर्दा घिसिङले औद्योगिक ग्राहकको बिजुली आपूर्ति कटौती गरेको तथा ढल्केवर मुजाफरपुर प्रसारण लाइनको निर्माणपछि भारतबाट अतिरिक्त २०० मेगावाट बिजुली आयात गरेको तथ्य लुकाउँदै प्राधिकरणको प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताएका थिए । अहिले प्राधिकरण वित्तीय रुपमा कमजोर अवस्थामा पुग्दा आफ्नो असक्षमताको सबै दोष ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादलाई देखाउन खोजिरहेका छन्। जुन सत्य होइन।
प्राधिकरण धराशायी हुनुको मूल कारण कुलमान घिसिङको असक्षमता, उनको एकलौटेपन, प्रणालीगत सुधारमा गरिएको वेवास्था, प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा गर्न नसकेको सुधार, चुहावट नियन्त्रणको असफलता, प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन आयोजनाको उच्च लागत लगायतका कयौं कारण छन् । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर पुगेको अवस्थामा विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग १५ बुँदामा विभिन्न जानकारीहरु माग गरेको छ ।
आफ्नो असक्षमताको राज खुल्ने डरले अहिलेसम्म घिसिङले ती जानकारीहरु ऊर्जा मन्त्रालयलाई गराएका छैनन् । दोस्रो कार्यकालको एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा घिसिङ सरकारसँग द्वन्द बढाउँदै बर्खास्ती वातावरण बनाउन लागिरहेका छन् । आफूलाई सरकारले बर्खास्त गरेको अवस्थामा जनसमर्थन प्राप्त हुने र ८ वर्ष प्राधिकरणमा गरेका कुशासन र अनियमितताहरू दब्ने र राजनीतिक लाभ हुने घिसिङको अपेक्षा छ । जसले गर्दा घिसिङ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सिधा जोरी खोजिरहेका छन्।
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सिधासिधा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका थिए । ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा प्राधिकरणले अनावश्यक उपकरण खरिद गरेको, ट्रान्सफर्मर थन्काएको जस्ता आरोप लगाउँदै भाषण गर्ने गरेका थिए। बुधबार घिसिङले प्राधिकरणबाट कुनै अनावश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद नभएको र अत्यावश्यक काममात्रै भएको जवाफ फर्काए ।
यस्तै, सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणबाट औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम भएको र सरकारले हस्तक्षेप गर्दै औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए । घिसिङले प्रधानमन्त्री ओलीको नामै नलिइ प्राधिकरणबाट औद्योगिक वातावरण बिगार्ने कुनै काम नभएको दाबी गरे ।
जबकि घिसिङ उद्योगले बिल नतिरेको गलत प्रचार गर्दै उद्योगीको मानमर्दनसँगै औद्योगिक वातावरण बिगार्न तल्लिन्छन् । प्रिमियम बग्यौता विवादलाई उद्योगीले बिल नै नतिरेको भाष्य स्थापना लुकाउन नयाँ नयाँ फण्डा गर्न खोजिरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नगद प्रवाह कमजोर हुँदै कर्मचारीलाई तलब-भत्ता समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि रन्थनीयनिका घिसिङ चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो बर्खास्तीको वातावरण बनाउन चाहिरहेका छन्। प्राधिकरणमा देखिएका कमजोरी सुधार हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नयाँ आउने नेतृत्वलाई समस्यामा पार्ने र आफू पन्छिने उनको प्रयास छ।
रोविन पौडेल
