१ खर्ब वक्यौता तिर्नु त परै जाओस्, सरकारसँग उल्टै ४० अर्ब माग्दैछन् कुलमान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणबाट सावाँब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर, यति धेरै वक्यौता तिर्न त टाढाको कुरा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ उल्टै प्रशारणलाइन, जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने भन्दै सरकारसँग ४० अर्ब रुपैयाँ मागिरहेका छन् । त्यसमाथि पनि वित्तीय अनुशासनमा निकै कमजोर र आर्थिक रूपमा खोक्रो बनिसकेको प्राधिकरणको आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट ६० अर्ब रूपैयाँ उठाउने सुरमा कुलमान छन् ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्न बाँकी वक्यौता १ खर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ जुन अघिल्लो आवको भन्दा ४३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
प्राधिकरणले २०७९ असार मसान्तसम्म सरकारलाई ६३ अर्ब ७ करोड तिर्न बाँकी थियो जुन २०८० असारसम्म आइपुग्दा ४३ अर्बले बढेर १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारलाई प्राधिकरणसहित ८० निकायले सावाँ ब्याज तिरेका छैनन्, ती मध्ये सबैभन्दा बढी वक्यौता प्राधिकरणको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल खानेपानी संस्थानको ८ अर्ब ३० करोडमात्र छ । ८० निकायले सरकारलाई तिर्न बाँकी कुल सावाँब्याज १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेकामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राधिकरणको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत विनियोजन गरेको बजेट सार्वजनिक संस्थानमा ऋण वा पुँजी लगानी गर्ने गर्छ । जसबाट प्रतिफलको अपेक्षा सरकारको हुन्छ । तर, प्रतिफल दिनु त टाढाको कुरा प्राधिकरणजस्ता संस्थानहरु ऋण लिँदा गरेको सम्झौताअनुसार सावाँब्याज फिर्ता पनि गर्दैनन् ।
सरकारलाई तिर्न बाँकी वक्यौता सबैभन्दा बढी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेला सावाँब्याज तिर्नुको सट्टा उल्टै पैसा माग्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण माग गरेको छ । सो रकम प्रशारणलाइन निर्माण, जलविद्युत् आयोजना विकास तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्ने काममा खर्च गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन छन् । घिसिङ माओवादी पृष्ठभुमिकै भएको तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ब्याकिङ रहेका कारण पनि ठूलै रकम हत्याउने सुरमा घिसिङ छन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘प्राधिकरणको वक्यौता १ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङ ऋण तिर्ने कुरै गर्दैनन्, थप पैसा माग्छन् मात्र ।’ पुन आउनुअघि गत पुसमा घिसिङले तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग एउटा सम्झौता गरेका थिए । जसअनुसार प्राधिकरणले वक्यौतामध्ये १० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने र सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण दिने सहमति भएको थियो । तर, महत बाहिरिएसँगै ४० अर्बको फाइल बोकेर कुलमान मन्त्रालय आएको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले निकै नाजुक स्थितिमा छ । नगद प्रवाह (क्यास फ्लो)को अभाव तड्पिएको प्राधिकरणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ ठूलै राहत हुनेछ । नउठेको रकम पनि आय मानेर नाफा देखाएपनि प्राधिकरणको वित्तीय अनुशासन निकै फितलो छ । विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौतालाई नाफामा देखाउँदा वित्तीय विवरण राम्रो देखिएपनि प्राधिकरण वास्तवमा खोक्रो रहेको तथ्य सरकारसँग ऋण माग्नुले दिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थान, समिति, बार्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको सावाँ ६२ अर्ब ७० करोड र ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । सरकारले ऋण दिएका ८० मध्ये ६ वटाको वक्यौता हिस्सा ८८ प्रतिशत छ भने प्राधिकरण एक्लैको दुईतिहाइ बढी (६८ प्रतिशत) छ ।
सरकारबाट ऋण लिएपछि प्राधिकरणले सावाँब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । नत्र ऋणलाई अनुदानमा वा स्वपुँजी (सेयर)मा परिणत गरिने गरेको छ ।
कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले पनि ऋण लिने बेलै तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, अहिले तिर्नेबेला थप पैसा माग्दैछन् ।
दायित्व करिब ६ खर्ब, सञ्चित नाफा ३३ अर्बमात्र
२०८० असार मसान्तसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । तर, दीर्घकालीन दायित्व २ खर्ब १६ अर्ब, स्थगित कर दायित्व ८ अर्ब ३८ करोड, अन्य गैर चालु दायित्व ४५ अर्ब ३० करोड र चालु दायित्व ६५ अर्ब ७२ करोडसहित ५ खर्ब ७७ अर्ब २० करोड पुँजी तथा दायित्व रहेको छ ।
सो अवधिसम्म प्राधिकरणको सेयर पुँजी १ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड छ भने अन्य कोषमा ८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यति धेरै दायित्व रहेको प्राधिकरणको नगद प्रवाह भने निकै कमजोर छ । प्राधिकरणको स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड, निर्माणाधीन सम्पत्ति १ खर्ब ७६ अर्ब ४२ करोड, सेयर लगानी २७ अर्ब ८५ करोड तथा अन्य सम्पत्ति ४४ अर्ब ४६ करोड र १ खर्ब १२ अर्ब ९७ करोड चालु सम्पत्ति रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ जुन अघिल्लो आवको तुलनामा वर्ष ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कम हो ।
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना २०४२ सालमा भएको हो । प्राधिकरणको ७ प्रदेशमा कार्यालय र १२९ वटा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र छन् ।
कमजोर वित्तीय अनुशासन, हिनामिना असुल्न निर्देशन
प्राधिकरणले कुल विद्युत् विक्रीको साढे १० प्रतिशत खुद मुनाफा गर्ने गरेको छ । तर, कुल सम्पत्तिमा खुद आम्दानीको अनुपात १.६३ प्रतिशतमात्र छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अनुशासन निकै कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको आसामी २ अर्ब २ करोड रुपैयाँको विस्तृत विवरण आय लेखांकन सफ्ट्वेयरमा उपलब्ध नगराएको महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै आय लेखांकन सफ्ट्वेयरमा लेखांकन भएको आसामी १ अर्ब १ करोडलाई लेखा सफ्ट्वेयरमा लेखांकन गरेको छैन । यसको अर्थ १ अर्ब १ करोड आसामी वित्तीय विवरणमा बढी लेखांकन भएका महालेखाको दाबी छ ।
यसबाहेक कुलमानले अन्तरकार्यालय हिसाब राफसाफ नभएकाले वित्तीय विवरणमा खुद ८० करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने रकम भनी प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तै विद्युत् परियोजना विकास गर्न खडा गरेका ३ वटा सहायक कम्पनीमा १ अर्ब २७ करोडको हिसाब हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले २०७९ असार मसान्तमा मार्गस्थलमा नगद मौज्दात १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेकामा विगत लामो समयदेखि १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरेको पाइएको छ । यस अवधिमा नगद रकममा ऋणात्मक मौज्दात ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले नगद देखिएका कैफियत सम्बन्धमा छानबिन गरी हिनामिना असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
कुल ऋण २ खर्ब १६ अर्ब, सरकारसँग मिलेन हिसाब
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दातृ निकाय तथा विदेशी बैंकहरूबाट प्राप्त हुने ऋणको लागि नेपाल सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ऋणमा सम्झौता गरी ऋण लिने गरेको छ । यस्तो ऋण २०८० असार मसान्तमा २ खर्ब १६ अर्ब ३० करोड छ ।
यस अवधिमा भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज २९ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ ।
तर, यो तथ्य सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फरकफरक छ । दुई निकायको हिसाब भिडान गर्दा २८ अर्ब ३८ करोडको हिसाब भिडान भएको छैन ।
आईपीओ जारी गर्दै
वित्तीय अनुशासनमा कमजोर र आर्थिक रुपमै दुर्बल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने योजनामा छ । आईपीओ प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँमा जारी गर्ने तयारी छ ।
प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनर्संरचना गरी संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । सेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति पनि दिइसकेको छ ।
सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने भन्दै कुलमानले प्राधिकरणको आईपीओ जारी गरी पैसा उठाउने योजना अघि सारेका हुन् ।
प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी ३ खर्ब पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
यी निकायले पनि सरकारलाई तिर्न बाँकी
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार ८० निकायले सरकारलाई सावाँब्याज बुझाएका छैनन् । ती निकायमध्ये प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी छ । यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थानको वक्यौता ८ अर्ब ३० करोड ५७ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको ७ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख, जनकपुर चुरोट कारखानाको ४ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ३ अर्ब १५ करोड ४९ लाख र विराटनगर जुट मिल्सको २ अर्ब १४ करोड ६ लाख वक्योता छ ।
सरकारले बक्यौता रकमको साँवा ब्याजको विवरण अद्यावधिक नगरेकोले वास्तविक बक्यौता र साँवा व्याज यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
यता काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका लगायतका १३ स्थानीय तहलाई सरकारले दिएको ऋणमध्ये २ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख भाखा नाघेको साँवा ब्याज उठ्न बाँकी छ ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आव २०७९/८० सम्म आयकरतर्फ १ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड ३० लाख, मूल्य अभिवृद्धि करतफ ६५ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख, अन्तःशुल्क ४ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख र अन्यतर्फ १ अर्ब २३ करोड १५ लाख समेत २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको छ । उक्त बक्यौतामध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६.३२ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू पुनरावेदनमा गएका छन् ।
रोविन पौडेल
