काठमाडौं । ‘२०७२ असारदेखि २०७५ बैशाखसम्म काटेको बिलमा प्रिमियम जोड्न छुटेछ’ भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई २०७५ चैतमा पठाएको चिठीले उद्योगीले पैसा तिर्नैपर्ने प्रमाण पुर्याउन सक्दैन भन्ने तथ्य यो आलेखमा पुनः प्रस्तुत गरिरहन आवश्यक परेन ।
कुलमानको हुकुमी शासन भाग १ मै कुलमानले बारम्बर के-के गल्ती गरिरहे ? र, गल्ती आफूले गरेर गाली चाहीँ व्यवसायीलाई खुवाउन कतिसम्म सफल भए ? भन्ने उल्लेख गरिसकेका छौं ।
कुलमानको हुकुमी शासन भाग- २ शीर्षकको यो आलेख तयार पारिरहँदा प्राधिकरण-उद्योगी विवादमा उद्योगहरुले एक रुपैयाँ पनि पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौं । प्राधिकरण र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सर्त पालना गरेर उनीहरुले जनता १८ घण्टा लोडसेडिङमा बसेका बेला चौबिसै घण्टा बिजुली चलाएको भए प्रिमियम तिर्नैपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं । यदि उनीहरुले ‘हामी डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सुविधा लिन चाहन्छौं’ भनेर निवेदन दिएका थिए, देशमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ थियो, डेडिकेटेडको हकमा चौबिसै घण्टा तथा ट्रंकलाइनको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली चलाएका थिए र प्राधिकरणले सबै कुराको प्रमाणसहितको बिल पठाएको भए उद्योगीहरुले एक रुपैयाँ तिर्न पनि नाइनास्ती गर्न पाउँदैनन् ।
तर हाम्रो प्रश्न छ, राज्य र राज्यको निकायले अब सर्वसाधारण वा व्यवसायी जोसुकै होस्, हचुवाको भरमा बक्यौता तोकेर ‘तिर्’ भन्नु कतिसम्म जायज हो ? भोलि म वा तपाईंलाई सरकारले एउटा चिठी पठाएर ‘तपाईंले सरकारलाई १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो ? तिर्नुस्’ भन्ला । तपाईं त्यो पैसा तिर्नुहुन्छ ? किन तिर्ने भन्ने प्रमाण त चाहिएला नि ।
हो, महिनैपिच्छे बिल पठाउँदा मिटरको रिडिङ साथमा संलग्न गरेर पठाइन्छ । तर, लोडेसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखका हैसियतमाा कुलमानले ‘पहिला बिल पठाउँदा प्रिमियम जोड्न छुटेछ’ भनेर चिठी पठाउँदा प्राधिकरणले ‘उनीहरुले प्रिमियम सुविधा लिन निवेदन दिएका थिए कि थिएनन् ?’, ‘देशमा ६ घण्टा लोडसेडिङ थियो कि थिएन ?’, ‘सर्तअनुसार डेडिकेटेडको हकमा चौबिसै घण्टा बिजुली चलाएको र ट्रंकलाइनको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली चलाएको छ कि छैन ?’ हेर्नुपर्दैन ? यी सबै सर्त पुरा भएको हो भने एक पाने चिठी पठाउँदा साथमा ’तिमीहरुले फलानो-फलानो सर्तअनुसार यो दिनमा यति बिजुली चलायौ’ भनेर प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने होइन र ?
देश विधि विधान र प्रणालीले चल्छ । हरेक निर्णय कानुन र प्रमाणको अधिनमा बसेर गरिनुपर्छ । त्यसैगरी राज्यले नागरिकबाट महसुल, कर वा शुल्क जे सुकैका नाममा पैसा लिँदा पर्याप्त कारण दिएर मात्र लिन सक्छ । कर उठाउने हो भने आयकरका दफाले ‘लिनू’ भनेको छ भनेमात्र उठाउन सकिन्छ । त्यसैगरी सोच्ने हो भने बिजुलीको महसुल उठाउने हो भने कानुनले भनेअनुसार उठाउनुपर्छ ।
बिजुलीको बक्यौताको विषयमा कानुन हो, बिजुली महसुल संकलन विनियमावली र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तय गरेको बिजुलीको दर ।
ठ्याक्कै भन्नुपर्दा विनियमावलीमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताले सुविधा लिएका छन् भने आयोगले तोकेको दर तिर्नुपर्छ । यसमा दुविधा नै रहेन ।
यसैबीच सरकार र उद्योगीका प्रतिनिधिका रुपमा नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको सहमती जुटेको भनिएको छ । उद्योगले न्यायिक निरुपणका लागि धरौटी राखेको रकम किस्ताका रुपमा मान्ने सहमती भएको थियो । तर, सहमतीको लिखित रुप (मेमो) हालसम्म बाहिरिएको छैन ।
यो आलेख विनियमावली र आयोगको व्यवस्थाको अधीनमा रही प्रिमियम बिल पठाउँदा कुलमानले प्रमाण संलग्न नगर्नाले कतिसम्मको रडाको मच्चियो भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ । साथै उनको तानाशाही र हुकुमी प्रवृत्तिका के-के भयो ? व्यवसायी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारलाई कतिसम्मको हानी भयो ? भन्ने कुरा समेट्ने छौं ।
उद्योगको निहुँमा घरको बिजुली काट्ने प्रयास, खाता र आईपीओ रोक्न पत्राचार
२०८१ मंसिरमा कुलमानले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको रकम बक्यौता रहेको भनिएका उद्योगका सञ्चालकहरुको घरको लाइन काट्ने प्रयास गरे । यतिमात्र होइन, बैंक खाता, आईपीओ प्रक्रिया र सेयर समेत रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरे । यो कुलमानको हुकुमी शैली थियो ।
उद्योगको समस्यालाई कुलमानले व्यक्तिगत बनाएका थिए । विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन काट्ने बाहेकको वैकल्पिक उपाय अपनाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि कुलमानले कुबुद्धि लगाएका हुन् ।
उनले ३४ उद्योगको सबै खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, उद्योगको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई, सेयर किनबेचमा रोक लगाउन कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । तर, उनका ती पत्रहरु सम्बन्धित निकायले उद्योगी र प्राधिकरणको ‘बिजनेस डिस्पुट’ भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरे ।
यतिमात्र होइन, उद्योगीको कुनै जलविद्युत कम्पनी छन् भने विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भुक्तानी समेत रोक्ने चेतावनी दिए ।
बारम्बार काटे बिजुली, ६ पल्ट देखाए तानाशाही रुप
चौथोपल्ट बिजुली काट्नुअघि प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणको प्रमुखबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाई मनोज सिलवाललाई लगेका थिए । ५ पल्टसम्म घिसिङले सरकारभन्दा ठूला बनेर उद्योगीलाई धम्क्याउने प्रयास गरे, अहिले त सरकारै (मन्त्री) बनेर कुलमानले बिजुली काटेका हुन् ।
२०७६ चैत, २०७७ पुस, २०८० पुस, २०८१ असार र २०८१ कात्तिकमा उद्योगको लाइन काटेका कुलमान त्यसपछि २०८१ फागुन र चैतमा पनि लाइन काट्ने सोचमा थिए ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार कुलमानले ३ सदस्यिय अध्ययन कार्यदल बनाएर २०८१ जेठ र असारमा नयाँ पत्र पठाए । नयाँ पत्रले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म चलाएको बिजुलीको बिलमा ‘प्रिमियम’ तिर्न भनेको थियो । जबकी, २०७५ चैतको पत्रमा २०७२ असारदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिलमा प्रिमियम तिर्न भनिएको थियो।
तर, उद्योगीले टीओडी मिटरको रिडिङ मागिरहे । कुलमानले टीओडी मिटरको बिल दिन सकेनन् । १५ दिनमा पत्रअनुसार नतिरेपछि कुलमानले २०८१ असारको अन्तिम साता बिजुली काटेका थिए ।
त्यसपछि उद्योगी–कुलमान आरोप प्रत्यारोपले उग्ररुप लियो ।
२०८१ फागुनमा कुलमानले लाइन काट्ने तयारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाएका थिए । तर, आयोगले ‘विद्युत् लाइन बिच्छेदको कारवाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आमदानीमा नकारात्मक असर परि क्षति हुन जाने साथै विद्युत लाइन बिच्छेदको कारणले उद्योगहरु बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादन समेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यवहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्याउने रणनीतिको अवलम्बन गर्दै मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा भुक्तानी गरिरहेका उपभोक्ताहरुको हकमा विद्युत लाइन काट्ने बाहेक अन्य उपयुक्त र कानूनसम्मत वैकल्पिक कारवाही गर्न सकिने’ भन्दै लाइन काट्न रोकेको थियो ।
उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको स्पष्ट रेकर्ड माग्दै पत्र लेखे, लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने कुलमानको तयारीलाई नियमन आयोगले रोक्यो, दियो यस्तो निर्देशन
बक्यौता चिठी पठाएर नाफा देखाउने प्रयास
प्राधिकरणका कर्मचारी रहेका कुलमा घिसिङलाई २०७३ भदौमा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक बनायो। घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला प्राधिकरण ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा थियो ।
प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान उनले अनेक जुक्ति लगाए । महसुल नतिर्नेको लाइन काटे, चुहावट नियन्त्रणमा काम गरे ।
उनको कार्यकालको पहिलो वर्षमै प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड नाफा गर्यो । सबैले उनको कामको वाहवाही पाए । बिजुली व्यवस्थापन गरेर सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ अन्त्य पनि गरे ।
लोकप्रियताको उन्मादमा कुलमान रुमल्लिए । त्यसपछि सुरु भयो, फर्जी काम । सञ्चित नाफा एकैवर्ष १३ अर्बले घटाउने सुरमा उनले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको साहारा लिए ।
कुलमानले चाहेका भए कार्यभार सम्हालेको दोस्रो महिनाबाटै अर्थात् २०७३ कात्तिकदेखि नै प्रिमियमसहितको बिल कुलमान पठाउन सक्थे । किनकी, उनले कार्यभार सम्हाल्दा नै डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको कन्सेप्ट आइसकेको थियो, केही उद्योगीले बिलमा आए जति पैसा खुरुखुरु तिरिरहेका थिए, त्यो पनि छुटसहित । टीओडी मिटरको तथ्यांक हुँदासम्म प्रिमियम बिल पठाउने चेष्ठा गरेनन् । चुपचाप बसे ।
आफू मातहतका कर्मचारीले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटाइसक्दा लोकप्रियताको उन्मादमा लठ्ठिएका कुलमानले अनदेखा गरे। जब प्रमाणको नामोनिशान उड्यो, तबमात्र कुलमानले उद्योगीलाई पत्र काटे ।
कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा कुलमानलाई विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सर्त र टीओडी मिटरको बिलअनुसार उद्योगीले प्रिमियम तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने पक्कै पनि हेक्का थियो । तर, त्यतिबेला कुलमानले प्रिमियमसहितको काटेनन् ।
चिठी काटेपछि चिठीमा उल्लेख गरेको रकम उठोस् कि नउठोस् त्यो प्राधिकरणको आम्दानी भयो । आम्दानी भएपछि नाफा देखियो । चैत २०७५ मा चिठी पठाएका कुलमाले सो आर्थिक वर्षमा करिब १० अर्ब कागजी नाफा गरेको देखाइदिए ।
बक्यौता नउठ्दा आम्दानी वास्तविकीकरण हुन सकेन । प्राधिकरण सधैं आर्थिक रुपमा जरजर अवस्थामा रहिरह्यो ।
कागजी नाफाले टाट पल्टिने स्थितिमा प्राधिकरण
२०८१ साउनमा कुलमानले ८ वर्षमा प्राधिकरणका लागि ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाइदिएको दाबी गरे । ८ वर्षअघि घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले सञ्चित नाफामा पुगेको उनको भनाइ थियो ।
‘आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ,’ कुलमानले भनेका थिए, ‘८ वर्षमा ८२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नाफा भएको रहेछ ।’ घिसिङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यसयता भने ती दिन फर्केर हेर्नुपरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले सुरु गरेको नाफाको क्रमले अहिले निरन्तरता पाएर आर्थिक वर्ष २०८०/८२ मा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको उनको भनाइ छ ।
कुलमानले ८२ अर्ब नाफा गरे तापनि प्राधिकरणको आर्थिक स्थिति सबल रहेको देखिँदैन । किनकी, कुलमानले जेजति रकमलाई आम्दानी मानेर नाफा देखाए त्यो रकम प्राधिकरणको खातामा कहिल्यै आएको थिएन । बक्यौतालाई पनि आम्दानी लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार कुलमानले पठाएका पत्रलाई पनि आम्दानी मान्दा प्राधिकरण भित्रभित्रै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
कुलमानले कागजी नाफामात्र देखाउँदा प्राधिकरणसँग आफ्ना निर्माण व्यवसायी र सहायक कम्पनीलाई भुक्तानी दिने नगदसम्म पनि थिएन । कुलमान छाडेर जाँदा प्राधिकरणले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थियो तर तुरुन्तै तिर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
यतिसम्म कि अवकाश पाउँदा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणसँग अहिले पनि छैन ।
प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहे पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादित बक्यौता, सडक बत्तीजस्ता शीर्षकका रकम पनि यही नाफामा सम्मिलित छ ।
कुलमानले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विवादित बक्यौता, स्थानीय तहको बिजुली प्रयोग गरेको जस्ता कयौं रकम जोडेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएका थिए । अहिले प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकममात्रै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसैले प्राधिकरण कम्पनी नाफामा भए पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या छ । असुल गर्नु पर्ने रकम मात्रै बढेकाले प्राधिकरणले वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडी सन् २०१७ मा प्राधिकरणको असुल गर्न बाँकी रकम १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो । त्यो बढेर ४५ अर्ब नाघेको तथ्यले कुलमानले उधारो वा कागजी नाफा गरेको पुष्टि हुन्छ ।
एक वर्षअघि कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘हाम्रो संकलन खस्किएर नाजुक अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । प्राधिकरणको प्रत्येक महिना १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्छ । त्यसमा करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन (आइपीपी) हरुलाई तिर्नुपर्छ। करिब २ अर्ब प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा जान्छ । हाम्रो १० अर्ब रुपैयाँ त खुद खर्च छ । यति धेरै खर्च छ । प्रशारण/वितरणमा लगानी गर्नुपर्ने छ । विद्युत बक्यौता नउठ्दा नगद प्रवाह नै रोक्नसक्ने अवस्था हुनसक्छ । प्राधिकरणले आइपीपीलाई भुक्तानी गर्न सकेन भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा असर गर्छ । त्यले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ ।’
कुलमानले देखाएको कागजी नाफाले नगद अभाव, १० अर्ब ऋण खोज्दै प्राधिकरण, श्वेतपत्र ल्याउँदै हितेन्द्र
गम्भीर आर्थिक संकटपछि ऋणपत्र जारी गर्न आफैंले दिए स्वीकृति
दैनिक काम कारबाही अघि बढाउनै समस्या भएपछि प्राधिकरण सुरुमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने सोचमा थियो ।
कुलमानले जारी पूँजी ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएर त्यसको १० प्रतिशत सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने योजना अगाडि सारेका थिए। पूँजी ३ खर्बको १० प्रतिशत हुने ३० करोड कित्ता सेयर प्रिमियम सहित जारी गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ पूँजी जुटाउने योजना कुलमानको थियो ।
यसरी जुटेको रकमलाई ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको भनिए तापनि यो पैसाबाट आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने सोच बनाएको प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताएका थिए ।
पछि हितेन्द्रले सबैको सुझावअनुसार २० अर्ब रुपैयाँको बोन्ड जारी गरेर ऋण लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित काम अघि बढाए। कुलमान ऊर्जामन्त्री भएपछि बोन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराए । ४७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफामा रहेको प्राधिकरणले यति धेरै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको र ऋण लिने प्रस्ताव आफैंले मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गराएको कुलमानको काममा आकाशपातालको विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।
अचम्म त के थियो भने प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्न बाँकी बक्यौता नै १ खर्ब नाघिसकेको स्थितिमा कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले २०८१ जेठमा सरकारसँग ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण मागेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म १ खर्ब ६ अर्ब पुगेको थियो जुन एक वर्षमै ४३ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो ।
घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणको बक्यौतामात्रै बढेको थिएन, प्राधिकरणसँग भएको नगदसमेत रित्तिएको थियो ।
सन् २०१८ मा प्राधिकरणसँग करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नगद थियो । तर गत वर्ष भने प्राधिकरणसँग १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमात्रै नगद छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणसँग १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद भएको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएकाले नाफा बढेको अवस्थामा समेत नगद घट्दै गएको थियो ।
१ खर्ब बक्यौता तिर्नु त परै जाओस्, सरकारसँग उल्टै ४० अर्ब माग्दैछन् कुलमान
चोरी मुद्दा लगाउन छाडेर छुट बिल
२०६९ सालको विद्युत वितरण नियमावलीमा ट्रंकलाइनको कुरै थिएन । सरकारकी कार्यालय, अस्पतालमा डेडिकेटेड फिडर जडान हुने कुरा चाहीँ थियो ।
अर्थात्, त्यसअघिसम्म जताबाट बिजुली जोडेपनि सबै समान थिए । प्राधिकरण स्वयंले मुख्य प्रसारणलाइनबाट हुक गरेर उद्योगलाई बिजुली दिन्थ्यो । पछि २०७३ सालमा सबस्टेसनमा आइनपुग्दै उद्योगलाई बिजुली दिइएको छ भने त्यसलाई ट्रंकलाइन भन्न थालियो ।
२०७२ असारमा मात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड सुविधा लिन चाहने उद्योगबाट निवेदन लिएर यस्तो सुविधा जडान गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, डेडिकेटेडको महसुल पुस २९, २०७२ मा मात्र तय भयो ।
यसको अर्थ डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुसपछिमात्र प्रिमियम लाग्छ, भुतप्रभावि हुँदैन । विद्युत ऐनको दफा १६ ले पनि महसुल आयोगले महसुल निर्धारण गरेपछि मात्र महसुल उठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७३ सालमा ट्रंकलाइनको कन्सेप्ट आएपछि ट्रंकलाइनलाई पनि डेडिकेटेड बराबर महसुल लिने निर्णय भयो, २०७३ असारमा।
यसको अर्थ यो हो कि, यदी कसैले ट्रंकलाइनको सुविधा लिन चाहन्छ भने प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्दछ । प्राधिकरणले निवेदनअनुसार बिलिङ गर्न पाउँछ । यदि कसैले निवेदन दिएको छैन भने उसको लाइन काटेर नियमित फिडरबाट जडान गर्ने दायित्व प्राधिकरणको हो ।
भैरहवा करिडोरमा पञ्चकन्यालगायत केही उद्योगलाई परेको अन्याय यही हो । उनीहरुले ट्रंकलाइनका लागि निवेदन दिएका थिएनन् । तर, प्राधिकरणले उनीहरुको लाइन काटेर नियमित फिडरमा जोडिदिएन । उल्टै उनीहरुलाई पनि प्रिमियम तिर्नुपर्छ भन्दै २०७५ चैतमा चिठी पठायो ।
यतिसम्म त ठीकै छ । पछि कुलमानले उनीहरुलाई बिजुली चोरेको आरोप समेत लगाए । बिजुली चोरेकै हो भने उनीहरुलाई विद्युत चोरी ऐनअनुसार ३ महिना जेल हाल्नुपर्ने हो तर कुलमानले त्यसो गर्नुको सट्टा प्रिमियम भुक्तानी गर्नु भन्ने चिठी पठाए र समयक्रममा अरु उद्योगमा झैं बिजुली पनि काटे ।
ट्रंक लाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन उद्योगहरुले निवेदन दिनु पर्ने थियो । तर, उद्योगले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्ने माग गर्दै अनुमति लिएका थिएनन् ।
केही व्यापारीले सेटिङ र चोरीमा पनि बिजुली चलाएका हुँदा हुन् । यदि उनीहरुले प्राधिकरणको अनुमतिबिनै डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट निर्बाध बिजुली चलाएका थिए भने उनीहरुलाई सोहीअनुसार कारबाही गर्न सक्थे कुलमान । प्राधिकरणले चोरी गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसो गर्न नसक्नुको कारण हो, कुलमानसँग प्रमाण छैन ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अड्डी
२०८० पुसमा गठन भएको लाल आयोगले २०८१ बैशाखमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझायो । आयोगको प्रतिवेदन नै डेडिकेडेट ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्ने एकमात्र आधार मानिएको थियो ।
आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ साउनदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुलमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने सुझाव दियो । महसुल उठाउँदा प्राधिकरणले बिजुली चलाएको र सर्त पुरा गरेको प्रमाण दिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।
तर, कुलमानले आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अडान कसे । मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको र सबैले स्वीकार गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई एकतर्फी भने । यो प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकार र प्राधिकरण दुबैलाई असर गर्ने तर्क गरेका थिए ।
आफूसँग प्रमाण नभएको हेतु हुँदाहुँदै कुलमानले लाल आयोगको सुझाव आत्मसात गर्ने कुरै भएन । कुलमान आफ्नो अडानमा अडिग बसेपछि लाल आयोगको सुझाव पनि कामै नलाग्ने भयो । आयोगको सुझाव हालसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: १९५ पृष्ठको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि उल्ट्याए मन्त्रिपरिषदको निर्णय, मुख्यसचिव अर्यालद्वारा किर्ते
जेठमा त घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै उल्ट्याइ दिए । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मनाएर घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै उल्ट्याए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेका थिए ।
पत्रमा ‘डेडिकेटेडे फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयमा पठाउने,’ भनिएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले लेखेको यो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । तर मुख्यसचिव अर्यालले कुलमानले भने बमोजिम पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरेका थिए । अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर सुरुमा लेखेको पत्र फिर्ता लगेर अर्कै पत्र लेखेका थिए ।
एउटै मिति र चलानी नम्बरमा उनले दुईवटा फरक–फरक ब्यहोराको पत्र लेएिखको थियो । पहिलो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल लिने उल्लेख थियो ।
दोस्रो पत्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम तत्काल उठाउन भनिएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले एक समिति बनाएर सबै उद्योगीहरुलाई नयाँ अवधिको पैसा तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।
सो पत्र पनि कुलमानले तीन साताभन्दा बढी समय ऊर्जा मन्त्रालयमै होल्ड गराएका थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन लागि परेका थिए ।
मुख्य सचिवले क्याविनेटको निर्णय किर्ते गर्दा छाप नै छुटाए
समस्या बल्झाउन संसदीय समितिमा ३० बोरा लगसिट
कुलमानले असारमा बिजुली काटेर उद्योगी चिढ्याएपछि यो विषय संसदीय समितिमा पुग्यो । साउनमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा माग्यो । सो आधारमा ५ दिनमा प्रतिवेदन तयार पारी अर्को बैठकमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद सुल्झाउने निर्णय गर्ने समितिको योजना थियो ।
तर, कुलमानले रिसले टीओडी मिटरको डेटा होइन, लगसिट नै पठाइदिए । करिब ७० हजार पेजको विवरण बिहीबार प्राधिकरणले लेखा समितिमा पठाउँदा तस्बिरमा लगसिट २४ पोकासहित सेतो कपडामा बेरेको ३० पोका र २ इन्डेक्स फाइल देखिन्थ्यो ।
समितिसँग लगसिट अध्ययन गर्ने एक्सपर्टिज (विशेषज्ञता) थिएन । त्यसपछि त विषय झन् गिजोलियो ।
उद्योगी(प्राधिकरण विवादस् कुलमानले लेखा समितिमा पठाए ३० पोकासहितका कागजपत्र (तस्बिरहरु)
सरकारको निर्णय लत्याए
कात्तिकमा फेरि बत्ति काटेपछि कुलमानले मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि लत्याए । क्याबिनेट निर्णय, ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय लत्याउँदै घिसिङले पूरानै बिल तिर्न पत्र पठाए र मंसिर १२ गतेसम्म नतिरे फेरि लाइन काट्ने चेतावनीसहितको सार्वजनिक सूचना निकाले ।
लाइन नकाट्ने मन्त्रीपरिषदको प्रष्ट निर्णय हुँदा हुँदै पनि अटेर गरेका कुलमानले विवाद समाधान गर्नुको साटो उल्टै गिजोल्न तत्पर रहे ।
कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर समेतको आधारमा महसलु निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरेर मात्र असुल उपर गराउने जिम्मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वनय गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कुलमानले महसुल निर्धारण र गणना नगरी उद्योगीलाई विगतमा पठाएको पुरानै पत्र पठाएर सोही अनुसार रकम तिर्न पत्राचार गरे ।
उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद सुल्झाउने अन्तिम कडीको रुपमा २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणले बिजुली काटेका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जोडिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत् सोमबार साँझ साढे ५ बजे प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको थियो । भोलिपल्टै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्यो पनि । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले पनि विवादका कारण विद्युत काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय पनि गर्यो ।
त्यसपछि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी घिसिङको काँधमा आएपनि करिब १ दर्जन उद्योगमा व्यक्तिगत इगो लिँदै बिजुली जोडेका थिएनन् । उल्टै फेरि पूरानै बिलसहित बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेका थिए ।
सरकारको निर्देशन र सञ्चालक समितिको निर्णय पालनमा अटेर प्रकृत्ति देखाएका कुलमानले त्यतिबेला आफूलाई सरकारभन्दा पनि माथि मानेर बसेको बुझिएको थियो ।
सरकारले बनाएको कार्यदललाई काम गर्न दिएनन्
मंसिरमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले टीओडी मिटर जाँच गर्न ३ सदस्यिय समिति बनाएका थिए । समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्लेसहित बनेको थियो ।
कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने बताइएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको पनि अध्ययन गर्ने र त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको थियो ।
तर, कुलमानले कार्यादलले मागेको विवरण नदिएर काम गर्नै दिएनन् ।
यसरी कुलमानले प्राधिकरणको प्रमुख हुँदै सानोतिनो हठ गरेका थिएनन् । म नै राज्य हूँ भन्ने शैलीले सरकारलाई सिधै चुनौती दिएका थिए ।
कहिले सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन मान्दिनँ भनेर त कहिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएर । सरकारको निर्देशन पालना गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा वा नोक्सानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमै बाधा पुर्याउँथे ।
सरकारले निर्देशनले यस्तो घाटा गरेको हो भने सरकारसँग दावी गर्न पाउने बाटो छाडेर कुलमान प्राधिकरणलाई थप कमजोर बनाउन सक्रिय थिए ।
अहिले झन् कुलमान मन्त्री बनेका छन् ।
त्यसैले सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रीको निर्देशन मान्दै प्राधिकरण झ्यामझ्या बिजुली काट्छ । बिजुली काटेपछि प्राधिकरणलाई दैनिक करोडौं घाटा भएको छ, त्यो अनदेखा गरेर बसेको छ । राज्यको करोडौं राजस्व गुमेको छ, त्यता ध्यान छैन । वस्तु उत्पादन र रोजगारी सिर्जना ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा कति नोक्सानी पुगेको छ, लेखाजोखा छैन ।
प्राधिकरणको एक कदमका कारण हाम्रो नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली उत्पादन रोकिएको छ । ऊर्जा व्यवसायीको आम्दानी बन्द भएको छ । प्राधिकरणले त फोनै गरेर भनेको जतिमात्र उत्पादन गर्नू भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
यता कुलमानले २०८१ चैत २९ को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने बाटो बन्द गरिदिए । उनले गत असोज १० गते पुनरावलोकन नै खारेज गरेका थिए ।
यसअघि प्राधिकरण र ग्राहकबीच बिलमा बिवाद भए प्रशासनिक पुनरावलोकनमा नगई सीधै अदालत जाँदा उद्योगीहरूले मुद्दा हारेका थिए । त्यसलाई कुलमानले उद्योगीहरुले अदालतबाट मुद्दा हारेको भन्दै प्रचारबाजी गरे ।
यसो त पछिल्लो पटक लाइन काट्ने कदम प्रशासकीय पुनरावलोकन अभावको एउटा नतीजा थियो । कुरा जटिल बनेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री घिसिङ तथा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच साढे २ घण्टा लामो छलफल भयो । त्यसपछि ३ बुँदे मौखिक सहमती पनि जुट्यो । जसलाई मध्यमार्गी उपाय भनिएको छ ।
सो उपायअनुसार उद्योगहरूले प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ भागमध्ये एउटा भाग धरौटीको रूपमा बुझाउने भनिएको छ । उद्योगहरूले त्यसपछि नियमन आयोग वा अदालत (कानुनी बाटोमा) जान पाउनेछन् । ती निकायबाट उद्योग हारेमा धरौटी जफत नहुने अर्थात् किस्ताको रूपमा मानिनेछ । उद्योगले जिते धरौटी फिर्ता हुनेछ । र, धरौटी बुझाउँदा उद्योगले किस्ता तिर्न आफ्नो सहमती छैन, सहमती नहुँदा नहुँदै तिरेको रकम हो, न्यायिक निरूपणमा जान्छौं वा जे पनि लेख्न पाउँछन् ।
यति भएपछि उद्योगहरूले धरौटी बुझाएर लाइन जोड्न थालेका छन् । उद्योगीहरूले धरौटी भने तापनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यो धरौटी नभएर किस्ता भनेको छ ।
अन्त्यमा, पहिला आफूमाथि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै कुलमान तानाशाह रुप देखाउँथे । अहिले त जेनजी आन्दोलनको बलमा कमजोर मन्त्रिपरिषदमा रवाफ देखाउँदा उनलाई रोक्ने कोही छैन । उनको विपक्षमा कोही बोलिहाले आँखा चिम्म गरेर बसेको अन्धभक्त जमातले उनको विपक्षमा बोल्नेलाई आक्रमण गर्नेछ । यदी कसैमाथि आक्रमण भइहाले पनि रक्षा गर्ने वा न्याय दिने राज्य त्यहाँ छैन, किनकी यो पनि राज्यमा कुलमानकै हुकुमी शासन छ ।
क्लिकमान्डुको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विशेष श्रृंखलामा प्रकाशन भएका थप तथ्यपरक सामाग्रीहरूः
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘टाट पल्टिने’ अवस्थामा पुर्याउन कति जिम्मेवार छन् कुलमान ?
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादः गल्ती छोप्न अर्को गल्ती गर्दा गिजोलियो, किन सुल्झाउन चाहँदैनन् कुलमान ?
२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड, कसको कति ?
कुलमानले देखाएको कागजी नाफाले नगद अभाव, १० अर्ब ऋण खोज्दै प्राधिकरण, श्वेतपत्र ल्याउँदै हितेन्द्र
प्राधिकरणको श्वेतपत्रः हितेन्द्रले यसरी औंल्याए कुलमानका कमजोरी !
कुलमानले ‘छापामार’ शैली देखाए, बिजुली जडान नगरे बाँकी उद्योगमा आफैं लाइन काट्ने चेतावनी
यस्तो छ कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्वले छानबिन गर्नुपर्ने लेखा समितिको प्रतिवेदन
गल्ती गर्ने कुलमान, बेइज्जती भोग्ने उद्योगी
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: यस्तो छ प्राधिकरणको आन्तरिक समितिको प्रतिवेदन
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादः ५ अर्ब ६४ करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी, कसको कति?
यसरी समाधान हुन सक्छ ट्रंक र डेडिकेटेड बिजुली बक्यौता विवाद
प्रतिक्रिया