ऊर्जाको पत्रपछि डेडिकेटेड फिडर-ट्रंकलाइनको महसुल गणना गर्न समिति बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन पत्र पठाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल गणना गर्न आन्तरिक समिति बनाउने भएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुईटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाउन लागेको हो ।
मन्त्रालयले आइतबार प्राधिकरणलाई महसुल तत्कालै उठाउन पत्र पठाएको थियो ।
‘मन्त्रालयले २०७२ माघदेखि २०७५ पुससम्मको थप महसुल उठाउने बाटो खोलेर पत्र पठाएको छ । हामीले एकमुष्ठ बिल पठाएका छौं । बक्यौता रहेकामध्ये कसको कति हुने भन्ने एकिन गर्न समिति बनाउन लागेका हौं,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘लगभग समिति बनेको छ । सात दिनमा रिपोर्ट दिने गरी समिति बन्छ।’
उनका अनुसार समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्राधिकरणले महसुल उठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । अहिले सरकारको निर्देशनपछि प्राधिकरण आन्तरिक छलफलमा रहेको छ ।
‘सरकारले निर्देशन गर्यो,कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय छ । थप अध्ययन र सल्लाह नगरी हामी अघि बढ्दैनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं ।’
स्रोतका अनुसार कति रकम उठ्ने भन्ने विषय समेत समितिको अध्ययनले देखाउनेछ । यो बीचको अवधिमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ उठ्ने उल्लेख गरेको थियो ।
मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएका थिए । उनले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेख्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
सुरुमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेका मुख्य सचिवले पुन: उठाउने पत्र पठाएका हुन् ।
पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ। बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ ।
२०७२ साउनदेखि पुस,२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन भएको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले व्यवहारिक नहुने भन्नै नउठाउन निर्देशन दिएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो। हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।
क्लिकमान्डु
