कुलमानको पक्षमा सरकारको निर्णय, २०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्मको महशुल सबै उठाउन प्राधिकरणलाई पत्र

७ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान



काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । सोही पत्र कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत  प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ।

‘हामीले केहि मिनेट पहिले पत्र लेखेका छौं । तीन चरणको अध्ययन भएको छ । जसमध्ये बीचको पूरै अवधिको प्रिमियम उठाउने भनिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘तत्काल कार्यान्वयन गराउन हामीले पत्राचार गरेका छौं । बीचको अवधिको सबै प्रिमियम प्राधिकरणले उठाउँछ ।’

स्रोतकाअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेछ ।

२०७२ साउनदेखि पुस,२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन भएको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले नलिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन निर्देशन दिइएको छ ।

गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ। बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरण  र उद्योगीबीच विवाद भएपछि जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको विवरण मागेका थिए । उक्त विवरण दिए सबै बक्यौता तिर्ने बताएका थिए । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड देखाउन सकेको छैन ।

टिओडी मिटरको विवरणका आधारमा उठाउन जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको भएपनि सरकारले बीचको प्रिमियम शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ । यसले प्राधिकरणलाई राहात मिलेको छ । यसअघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बीचको अवधिको महशुलमा प्रिमियम थपेर उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

‘हामीले माथिको निर्देशन पालना गर्ने हो । मुख्य सचिवज्यूले लेख्नु भएको पत्रका आधारमा निर्देशन दिएका हौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा कसलाई फाइदा भन्दा पनि समाधान हुने देखियो ।’

यो अवधिको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन उद्योगीको पक्षमा आएपछि त्यसको कार्यान्वयन रोक्न प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशकले लबिइङ गर्दै आएका थिए ।

यस्तो छ पत्रको विवरण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो ।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।


दिनेश खड्का