डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवाद: आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमै अड्कियो

काठमाडौं । गत साता डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने सरकार (मन्त्रीपरिषद)ले निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रीपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।  बिहिबार नै ऊर्जा मन्त्रायलाई पत्र लेखिएको थियो । उक्त पत्र पाएको भएपनि कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छैन । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो ।

किन मन्त्रालयमा अड्कियो पत्र ?

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीका अनुसार मंगलबार विहानसम्म प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनसहितको पत्र पठाइएको छैन ।

‘हामीलाई क्याबिनेटबाट चिठ्ठी आइपुगेको हो । तर विस्तृत प्रतिवेदन पठाइएको छैन । क्याबिनेटबाट विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि प्राधिकरणलाई चिठ्ठी पठाउछौं, ‘ ऊर्जा सचिव तिवारीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘चिठ्ठीमात्रै पठाउने कुरा हुँदैन ।’

सुरुमा चिठ्ठी पठाउने तयारी थियो । तर छलफलपछि प्रतिवेदन समेतसँगै पठाउने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको बुझिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविन राज सिंहले छलफल बाँकी रहेकाले पत्र पठाउने क्रममा रहेको बताए  ।

‘मन्त्रीज्यू, नेपालबाहिर हुनुहुन्छ । हामीलेछलफल गर्न पाएका छैनौं । मन्त्रालयमा आएको पत्र छलफल नगरी पठाउने कुरा भएन,’ उनले भने- ‘रोकेर राख्न पर्ने कारण होइन, मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर पठाउछौं ।’

प्राधिकरणको उच्च स्रोतले पनि पत्र मन्त्रालय आइपुगेको हल्ला भएपनि अहिलेसम्म नपाएको बताए ।

‘मन्त्रीपरिषदबाट मन्त्रालयसम्म आएको सुनेका छौं । हामी कुरिरहेका छौं, ‘ उनले भने, – ‘त्यसमा के लेखेर आएको छ, त्यसपछि  प्रतिक्रिया दिन्छौं । सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुदैन। तर स्पष्ट लिखित निर्देशन चाहिन्छ ।’

डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवाद: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष

गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि  पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महशुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महशुल निर्धारण भएको छैन । यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् ।  यो अवधिको महशुल लिन नपाउने आयोगको सिफारिस छ।

०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले बिरोध गरेका थिए । यस अघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको छुट दिनुपर्ने राय दिएको थियो । लालको प्रतिवेदनले पनि प्रिमियम उठाउन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनको सार पढेपछि प्राधिकरणको नेतृत्वले एकतर्फी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो प्रतिवेदनले प्राधिकरण र सरकार दुवैलाई असर पर्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा बताएका थिए ।