डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादः कुलमानको भावनात्मक दाबीमा उद्योगीको कानुनी प्रतिवाद
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जनता अँध्यारोमा बसेको अवस्थामा उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेकाले प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने बताउँदा उद्योगीहरुले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको सर्त पूरा हुने प्रमाण दिएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम महसुल तिर्ने अडान लिँदै प्राधिकरणलाई प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौति दिएका छन् ।
काठमाडौं । बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले एउटा उद्योगले १० मेगावाट बिजुली प्रयोग गर्दा ५ जिल्ला अँध्यारोमा गएको बताएका थिए ।
‘जनतालाई अन्धकारमा राख्दै उद्योगले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेका थिए,’ घिसिङले भनेका थिए,‘त्यसैले ६१ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता तिर्नु पर्छ ।’
घिसिङले दिएको अभिव्यक्तिको आइतबार उद्योगीहरुले प्रतिवाद गरेका छन्। बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणद्वारा विद्युत आपूर्ति कटौतिको मारमा परेका उद्योगीहरुले पीडित तथा प्रताडित समूह बनाउँदै कुलमानले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका हुन् ।
आइतबार उद्योगीहरुको तर्फबाट प्रस्तुति गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीले कुनै बिल तिर्न बाँकी नरहेको बताए ।
‘प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमितरुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेका थिए । हामीले लोडसेडिङको समयमा उद्योग चलाएकै छैनौं,’ मुरारकाले भने, ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगले बिजुली प्रयोग गर्यो भनेको छ । हामीले प्रयोग गरेका छैनौं भनिरहेका छौं । विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत हो ? प्राधिकरणले प्रमाण नदिइ महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ र ?’
मुरारकाले प्राधिकरणलाई लोडसेडिङको समयमा विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गर्न चुनौति दिए । ‘तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको अवस्थामा र ट्रंकलाइनबाट न्यूनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको अवस्थामा प्रिमियम शुल्क लगाउन अनुमति दिएको थियो,’ मुरारकाले भने, ‘प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्न चाहेमा आवेदन दिनु पर्ने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएमा मात्रै विद्युत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । हामीले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न आवेदन नै दिएका छैनौं । यस्तो अवस्थामा हामीसँग कसरी प्रिमियम महसुल लिन मिल्छ ?’
प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्न मुरारकाले सुझाव दिए ।
‘अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो ?’ मुरारका भने,‘प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर डेडिकेडेट लाइनबाट २४ घण्टा निर्वाध तथा निरन्तर र ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग प्रमाण प्राधिकरणले दिन सक्यो भने अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क तिर्न उद्योगीहरु तयार छन् । भावनात्मक कुरा गरेर कुनै उद्योगीले अतिरिक्त रकम तिर्ने भन्ने हुँदैन ।’
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको र ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्ने माग गरे ।
यस्तै, उद्योगीहरुले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाईनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैत मसान्तमा पत्र पठाएको भन्दै प्राधिकरण विद्युत बक्यौता विवाद समाधान गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको महत्वाकांक्षाले कानुनविपरित बिल जारी भएको बताए ।
‘प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने विनियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने पत्र पठायो ?,’ थापाले भने, ‘यदि प्राधिकरणले हामीले अनुमति माग गरेको र बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन सक्यो भने हाल दाबी गरिएको २२ अर्ब रुपैयाँ नै तिर्न तयार छौं ।’
प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगको अनुमति नलिइ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी विद्युत महुशुल संकलन विनियमावली संशोधन गरेको उनले बताए । हुन पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिए लगत्तै प्रिमियम महसुल लगाउने गरी विनियमावली संशोधन गरको थियो ।
जबकी, विद्युत ऐनमा महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्रै प्राधिकरणले लिन सक्ने व्यवस्था छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार आफूले बिजुली बक्यौता उठाउन सुरु गरेको बताएका थिए ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले अख्तियार, लेखा समिति र विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते १०३औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम र ट्रंकलाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम र लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुनु अघिसम्मको महशुल लिन उपयुक्त हुने गरी राय दिएको पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
अख्तियार, लेखा समितिले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयलाई महत्त्व दिए पनि प्राधिकरणले आफैंले महसुल स्वीकृत गरेको २०७२ साउनदेखि प्रिमियम महसुल लगाउँदै उद्योगमा बिल पठाएको छ । जसलाई उद्योगीहरुले अवैध बिल भनेका छन् ।
‘प्राधिकरणलाई महसुल निर्धारण गर्ने होइन, महसुल उठाउने अधिकार मात्रै छ,’ उद्योगीहरुले भने ।
प्राधिकरणको विनियमावलीको विनियम १० मा प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तभित्र टीओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्दै प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय र उपप्रबन्ध निर्देशकको कार्यालयका पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन नभएकोमा उद्योगीहरुले प्रश्न उठाए ।
यस्तै प्राधिकरणले २०७२ कात्तिक १५ गते टीओडीको तथ्यांक अनिवार्यता सम्बन्धी मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको भन्दै उक्त तथ्यांक प्राधिकरणसँग हुनु पर्ने बताए ।
‘कुलमानजीले पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक हुन्छ भन्नुभयो,’ उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘टिओडी मिटर प्राधिकरणको सम्पत्ति हो । हामीलाई उक्त मिटरमा पहुँच नै हुँदैन । हामीसँग कसरी टीओडीको तथ्यांक हुन्छ ?’
२०७० सालमा केही उद्योगले बिजुली चोरेर प्रयोग गरेको कुलमानको आरोपमा पनि उद्योगीहरुले प्रतिवाद गरेका छन् । ‘प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले विद्युत चोरी गर्ने उद्योगीलाई विद्युत चोरी ऐन कारबाही गर्दै तीन महिना जेल हाल्नु पर्ने र उद्योगीसँग मिलेमतो गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नु पर्ने हो,’ उद्योगीहरु भन्छन्, ‘कानुनले नचिन्ने भावनात्मक कुरा गरेर उद्योगीलाई बदनाम गर्न मिल्छ ?’
घिसिङले प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको बताएका थिए । उद्योगीहरुले उक्त भनाइको समेत खण्डन गरेका छन् । प्राधिकरणले गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलसहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन नदिएको बताएका थिए । उद्योगीहरुले भने अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतका कम्पनीले १०० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको बताएका छन् ।
तर, प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार ३५ दिनभित्र कुनै निर्णय गरेन । ‘चार वर्ष बितिसक्यो हामीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको तर अझैं निर्णय भएको छैन,’ मुरारकाले भने, ‘यसको जवाफ उहाँहरुले दिनु पर्छ कि पर्दैन ?’
प्राधिकरणले पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय पनि नगर्ने तर उद्योगको विद्युत आपूर्ति कटौति गर्ने गरेको भन्दै उद्योगीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘समयमै विनियमावली अनुसार समयमै निर्णय भएको भए अरु उद्योग पनि पुनरावलोकनमा जान्थे’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने ।
मुरारकाले आफूहरु अदालत जाने र समय लम्बाउने पक्षमा नरहेको बताए ।
‘आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको विवरण दिन प्राधिकरणसँग विनम्र आग्रह छ,’मुरारकाले भने,‘तपाईं प्रमाण दिनुस्, हामी महसुल तिर्न चाहन्छौं ।’
उद्योगी व्यवसायीहरुलाई टाउकोमा तरबार झुन्ड्याउने र तर्साउने धम्क्याउने काम भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले यदि देशमा न्याय र कानुन छ भने छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
अब विद्युत बन्द गर्ने र आफ्नो उत्पादन पनि रोक शुन्यमा जाउ भन्ने किसिम जुन वातावरण भइरहेको छ, यो तत्कालै रोकिनुपर्छ।
विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकपत्रकार सम्मेलनमा बढि भावनात्मक भएको भन्दै यो विषयमा आफूहरुले कानूनी जवाफ खोजेको उनले बताए ।
‘आफू भावनातमक भएर हामी व्यवसायीलाई कसरी हुन्छ अपराधी र दोषी देखाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँ लाग्नु भएको देखिन्छ, उहाँले जे बोल्नु भयो, त्यहि नै कानुन हो जस्तो किसिममा कुरा गर्नु भएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘डेडिकेटेडको हकमा दैनिक नियमित २४ घन्टा र ट्रंक लाइनको हकमा २० घण्टा विद्यूत दिनुपर्छ भन्ने छ, त्यो उहाँहरुले नै बनाएको प्रावधान हो । पहिला त आफैंले बनाएको नियम त कार्यान्वयन गर्नुस् । आफैंले बनाएको नियमलाई अहिले उहाँहरुले मान्दिन भन्न मिल्छ ?’
घिसिङले आफूसँग भनेको तर प्रमाण पेश गर्न नसकेर भावनात्मक जवाफ दिएको भन्दै उनले थपे ‘१५ घण्टा विद्युत लिएको छ भने त्यो पनि लागु हुन्छ भन्नु भएको छ । निवेदन लिएको छैन । निवेदन लिएको वा नलिएको भन्ने विषयमा उहाँहरुले किन केही बोल्नु भएन ? कुलमानजी मैले जे बोल्यो त्यो नै कानुन हो भनेजरी प्रस्तु हुँदा समस्याको समाधान नभएको हो ।’
आयकर ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म आफ्नो व्यवसायको सबै कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ प्रावधान छ । विद्युत प्राधिकरण पनि कर कार्यालयमा दर्ता भएको सरकारको व्यापारिक संस्था हो ।
‘उहाँहरु अहिले टिओडी मिटरको तथ्यांक छैन भन्नुहुन्छ, पाँच वर्षसम्म कागजात सुरक्षित नराख्दा के कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ दिनु पर्दैन ?’ श्रेष्ठले भने ।
एउटै लाइनबाट २०औं उद्योगलाई लाइन दिइरहेको अवस्थामा कुन उद्योगले कति बिजुली खपत गरे भन्ने तथ्यांक टिओडी मिटरमा हुने भएकाले उद्योगीले टिओडी मिटरको तथ्यांक मागेको जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले बताए ।
‘प्राधिकरण आफैंले अलग अलग समयमा अलग अलग प्रिमियम दर लिने भनेको छ । त्यसका लागि पनि त कुन समयमा कुन उद्योगले कति बिजुली उपयोग गरे भन्ने तथ्यांक दिनुपर्यो नि,’ अग्रवालले भने, ‘तथ्यांक र प्रमाण नदिई बिल पठाउनै मिल्दैन । घन्टा घन्टाको प्रमाण चाहिन्छ । विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै कानूनमा पनि टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण टिओडी मटिरको तथ्यांकबिना यो विषयमा कुनै निर्णय हुनै सक्दैन ।’
कुलमानलाई आफू र प्राधिकरणका कर्मचारीले गल्ती गरेका कारण यस विषयमा आफू जेल पर्छु कि भन्ने डर लागेकाले यो विवाद समाधान गर्नभन्दा गिजोल्न लागेको अग्रवालको आरोप छ ।
‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने निर्णय नगरी कुलमानजीले कहिले विद्युत नियमन आयोग त कहिले कसको टाउको थोपार्दिनु हुन्छ, विद्युत नियमन आयोगले प्रष्ट भनिदिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्नेतर्फ कहिल्यै सोचेन,’ उनले भने, ‘बिगतमा आफ्नो र प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्ती भएका कारण अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोपमा जेल जानुपर्ला कि भन्ने डरले उहाँहरुले समस्या समाधान गर्ने कोसिस समेत गर्नुभएको छैन ।’
२०७५ साल बैशाख ३१ गते सरकारले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रिमियममा बिल पठाउने काम भइरहेको भन्दै उनले प्राधिकरण नेतृत्वलाई नियमकानून मानिदिन आग्रह गरे ।
‘विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर आफूलाई सफल देखाउने उदेश्यले कुलमानजीले बदमासी गर्नुभएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुलमानजीका कारणले आज धेरैवटा उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा उद्योगीलाई मात्रै होइन देशलाई पनि नोक्सान भएको छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले एक व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार निरीह भएको जस्तो देखिएको आरोप लगाए ।
‘प्रमाण देऊ, हामी पैसा तिर्छौं भनिरहँदा प्राधिकरणले जबरजस्ती लाइन काटेको र प्रमाणै छैन भनेको भन्दा पनि उहाँलाई सरकारको साथ छ,’ उनले भने, ‘एक व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार निरीह देखियो ।’
कदम कदममा उद्योगीलाई अपराधीसरहको व्यवहार गरिएको गुनासो गर्दै अग्रवालले प्रश्न गरे, ‘के यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो ? आफ्नै देशमा उद्योग खोल्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्ने अधिकार उद्योगीलाई छैन । यो अधिकार नेता र कर्मचारीलाई मात्रै छ ?’
शरद ओझा
