बिजुलीको बक्यौता असूल गर्ने कानूनी आधार कम भएपछि कुलमानको भावनात्मक जवाफ, विवाद झनै बढ्ने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकहरुको बक्यौता विवादमा कानूनी प्रश्न पन्छ्याउँदै भावनात्मक जवाफ दिएर उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्नु पर्ने रटान दोहोर्याएका छन् ।
काठमाडौं । लोडसेडिङको समयमा विद्युत प्रयोग गरेर प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि उद्योगहरुमा धमाधम बिजुलीको लाइन काट्न थालेको छ ।
प्राधिकरणले ९ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुले नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिरिरहेको र प्राधिकरणले जारी गरेको फर्जी बिलको भुक्तानी गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए ।
उद्योगी-व्यवसायीहरुले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गरेको प्रमाण पेश गर्न सके आफूहरु सबै महशुल तिर्न रहेको दाबी गर्दै आएका कारण प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ दबावमा थिए ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले लोडसेडिङको समयमा १ घण्टा पनि बढी विद्युत प्रयोग गर्ने व्यवसायीले प्रिमियम महशुल तिर्नु पर्ने बताए । लोडसेडिङको समयमा ठूला औद्योगिक ग्राहकले असमानरुपले विद्युत प्रयोग गर्दा लोडसेडिङको तालिका बढेको तर्क कुलमानले पेश गरे ।
‘रोजगारी बढाउने नाममा, उत्पादन बढाउने नाममा विभिन्न उद्योग चलाउने नाममा विद्युतको असमान वितरण भएको थियो । केही हाम्रा कर्मचारी पनि दोषी होलान्,’ घिसिङले भने, ‘विद्युतको असमान वितरणले लोडसेडिङ बढाएको थियो । हामीले विद्युतको असमान वितरणलाई अन्त्य गरेका थियौं । जसले गर्दा मात्रै लोडसेडिङ हटाउन सकिएको थियो ।’
गत वर्ष उद्योगहरुले विद्युतको खपत बढाउनु पर्छ भन्ने धारणा राख्ने घिसिङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगले १० मेगावाटको उद्योगले विजुली खपत गर्दा ५ जिल्ला अन्धकारमा बस्नु पर्ने अवस्था भएको बताए ।
‘विद्युतको असमान वितरणले लोड व्यवस्थापन हुन सकेन । विभिन्न उद्योगी व्यवसायीले उजुरी दिए । आम जनताले पनि आफूहरुलाई अन्धकारमा राखेर उद्योगलाई विजुली दिएको गुनासो गरे,’ घिसिङले भने, ‘त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतको असमान वितरण हटाउने विषयमा अध्ययन गर्न समित गठन गरेको थियो । उक्त कमिटिले विद्युतको असमान वितरण भईरहेको र केही उद्योगले गलत तरिकाले विद्युत प्रयोग गरेको प्रतिवेदन दिँदै विद्युत चोरी गर्ने १५ उद्योगलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । लोडसेडिङको समयमा १५ उद्योगले विद्यतु चोरी गरिरहेको उक्त प्रतिवेदनमा थियो ।’
६ वर्षदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका घिसिङले विद्युत चोरी गरेको भन्दै कुनै पनि उद्योगीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्।
तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले प्रष्टरुपमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर विजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क लिनु भन्ने निर्णय गरेको अवस्थामा घिसिङले जनता अन्धकारमा रहँदा उद्योगले विजुली प्रयोग गरेकाले प्रिमियम महशुल तिर्नु पर्ने भावनात्मक तर्क पटक-पटक अघि सारे ।
घिसिङले विद्युत महशुल संकलन विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम ५ अनुसार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई लोडसेडिङको समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्ने विषयमा समेत कुनै जवाफ दिन सकेनन् ।
विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले तोकेको शर्त पुरा हुने गरी टाइम अन डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको मागमा पनि घिसिङले गोलमटोल जवाफ दिए ।
‘१ वर्षभन्दा लामो समयसम्म टिओडी मिटरको तथ्यांक हुँदैन, हामीले टिओडी मिटरबाट डाउनलोड गरेको तथ्यांकका आधारमा बिल जारी गरेका हौं,’ घिसिङले भने, ‘उद्योगीसँग नै टिओडी मिटरको तथ्यांक हुन्छ । उहाँहरुले पनि देखाउन सक्नुहुन्छ ।’
उद्योगीले मागेको टिओडी मिटरको तथ्यांक दिन नसकेपछि कुलमानले अर्को तर्क अघि सारे ।
हामीले प्रमाणका आधारमा। बिल काटेका हौं, सबैको टिओडी मिटर डाउनलोड नभएको पनि हुनसक्छ थर टिओडी मिटर पनि सबै कुरा होइन,’ उनले भने, ‘एम पावरमा तथ्यांक र लगबुक पनि हामीसँग सुरक्षित छन्, त्यो पनि प्रमाण हो ।’
टिओडी मिटरको तथ्यांक नभएपनि प्राधिकरणसँग एम पावरमा तथ्यांक र लगबुक भएको र उक्त लगबुकका आधारमा पनि उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा विजुली प्रयोग गरेको पुष्टि हुने घिसिङको दाबी थियो ।
‘हामीले १५ जना इन्जिनियर लगाएर उपलब्ध भएसम्मको टिओडी मिटरको तथ्यांक राखेका छौं,’ एकछिन पछि फेरि कुलमानले भने, ‘हामीसँग एक कोठा भरी तथ्यांक छ ।’
२ घण्टा ३ मिनेटसम्म भएको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमान पटक-पटक विरोधाबासी सुनिएका थिए । उनले डेडेकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा सबै उपलब्ध तथ्यांक उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए पनि उद्योगीले विद्युत प्रयोग गरेको पुष्टि हुने प्रमाण प्राधिकरणसँग भएको विश्वास दिने आधार पेश गर्न सकेनन् ।
‘केही सञ्चार माध्यममा प्राधिकरणले तथ्यांक दिन सकेन भन्ने किसिमका विषय आएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘अब उप्रान्त हामीसँग उपलब्ध सबै प्रकारका तथ्यांक दिने मेरो प्रतिवद्धता छ ।’
लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगले अनाधिकृतरुपमामा विद्युत प्रयोग गरेको गुनासोपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन सञ्चालक मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा उद्योगलाई कसरी विजुली दिने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले प्रिमियम शूल्क लिएर उद्योगलाई २४ घण्टा विद्युत आपुर्ति गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
२०७१ चैत ३ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रिमियम शुल्क लिएर डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत आपुर्ति दिने निर्णय गर्यो ।
अहिले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुलमा देखिएको विवाद यही विन्दुबाट सुरु भएको हो ।
विद्युत ऐनको दफा १७ मा विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत महशुल निर्धारण आयोगलाई थियो ।
प्राधिकरणको तत्कालिन सञ्चालक समितिले विद्युत ऐनको व्यवस्थाविपरित डेडिकेडेट लाइनबाट विजुली आपुर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क दिन सुरु गर्यो ।
तर, विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई प्रिमियम शुल्क तोक्न सक्ने अधिकार नभएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो । जसले गर्दा अहिले २०७२ साउनदेखी २०७२ पुससम्म प्रिमियम महशुल तिर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विवाद छ । शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रिमियम महशुल लिन मिल्ने फैसला गरेको छ ।
तर, उच्च अदालतको फैसला शिवम् सिमेन्टको पक्षमा मात्रै लागू हुने र अन्य उद्योगमा नहुने घिसिङले जिकिर गरे ।
२०७२ पुस २० गते मात्रै आयोगले महशुल स्वीकृत गरेको थियो । विद्युत ऐनमा आयोगले स्विकृत गरेको दिनबाट मात्रै महशुल लागू हुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदासमेत घिसिङले प्राधिकरणको नाफा बढाउन उच्च अदालतको निर्देशन र विद्युत ऐनबिपरित बिल जारी गरे ।
अहिले उक्त बिल कसरी खारेज गर्ने भन्ने गलपासोमा परेका छन् कुलमान ।
कुनै निकायले महशुल लिनु हुँदैन भन्ने निर्णय नगर्दासम्म आफूहरुले कुनै पनि उद्योगलाई महशुल छुट दिन नसक्ने घिसिङले बताए ।
संसदीय समिति, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतहरुले महशुल लिनु पर्ने गरी निर्णय गरेकाले विद्युत प्राधिकरणले महशुल उठाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको घिसिङको जिकिर छ ।
‘संसदमा हामीमाथि प्रश्न उठेको छ, लेखा समितिले महशुल उठाउन निर्देशक दिएको छ,’ घिसिङले भने,‘हामीले महशुल उठाउने जिम्मेवार प्रयास गयौं । तर, ती प्रयासले नतिजा दिएन । जसले गर्दा हामीहरु विद्युत आपुर्ति कटौति गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं । ९ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । क्रमश अन्य उद्योगको पनि लाइन काटिने छ ।’
उद्योगीको बिजुली काट्नबाट आफूले रोक्न नसक्ने घिसिङले बताए ।
‘मैले विद्युत कटौति गर्न किन रोक्ने ? हामीले महशुल उठाउने सामूहिक निर्णय गरेका हौं,’ घिसिङले भने,‘ विद्युत प्राधिकरणका साथीहरुको टाउकोमा बन्दुक राखेर कुनै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । उद्योगी साथीहरुलाई मेरो बिनम्र आग्रह छ, तपाईंहरु विद्युत महशुल तिर्न आउनु होस् । किस्ता सुविधा दिन हामी तयार छौं ।’
अहिले देखिएको दोस्रो विवाद २०७३ असार १६ गते विद्यतु नियमन आयोगले ट्रंक लाइनबाट पनि प्रिमियम शुल्क लिन सक्ने गरी निर्णय गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा छ ।
आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति दिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क लिन सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्राधिकरणले ट्रक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकलाई प्रिमियम बिल जारी गर्दै विवाद बढाएका छन् ।
प्राधिकरणको विद्युत संकलन विनियमावलीले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण अनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयको मर्मविपरित डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत आपुर्ति लिएकै कारण प्रिमियम महशुल लगाउँदै बिल पठाएका छन् ।
बिहीबारको पत्रकारसम्मेलनमा क्लिकमान्डुकर्मीले यो विषयमा प्रश्न उठाउँदा घिसिङले कुनै कानूनी जवाफ दिएनन् ।
‘कुनै पनि निर्णय एक व्यक्तिले गरेको निर्णय होइन, हामीले सामुहिक निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।
कानूनीरुपमा आफू तल पर्ने प्रश्नमा कुलमान झुटो जवाफ दिन पनि पछि परेनन् ।
सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइनबाट आपुर्ति लिए लगत्तै प्रिमियम महशुल लिन मिल्ने गरी गरेको विनियमावली संशोधनको विषय घिसिङले उठाउन खोजेका थिए । तर, क्लिकमान्डुकर्मीले विद्युत ऐनको दफा १७ ले महशुल तोक्न सक्ने आधिकार आयोगलाई दिएको विषय उठाएपछि उनले कुनै जवाफ दिएनन् ।
२०७७ साउन १ गतेबाट मात्रै डेडिकेडेड र ट्रंकको महशुल खारेज भएकाले २०७५ बैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्रिमियम महशुल लिनु पर्ने बाध्यता भएको कुतर्क समेत कुलमानले गरे ।
आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ २० घण्टा निरन्तर विजुली दिएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम महशुल लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा लोडसेडिङ नभई कसरी प्रिमियम शूल्क लिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा समेत घिसिङले कुनै जवाफ दिएनन् ।
राज्यका सबै निकायले महशुल लिनु पर्छ भनिरहेको र कुनै पनि निकायले महशुल लिनु हुँदैन भन्ने निर्णय नगरेकाले उद्योगीहरुले महशुल तिर्नु पर्ने घिसिङले दोहोर्याए ।
प्राधिकरणले कोरोना र आर्थिक मन्दी भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई पटक-पटक समय दिएकाले अब भने समय दिन नसक्ने बताए।
‘हामीले २०७७ सालमा उद्योगको लाइन काटेका थियौं । तीनजना मन्त्री बसेर २०७६ पुस २१ गते गठन भएको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेल सम्म उद्योगमा बिजुली आपुर्ति बन्द नगर्ने निर्णय गरेपछि हामी महशुल उठाउने विषयबाट पछि हटेका थियौं,’ घिसिङले भने, ‘सचिवको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले २०७७ असार २९ गते प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको विषयमा नियमन आयोगले सहजिकरण गरेर विवाद निरुपण गर्नु पर्ने, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख ३१ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकबाट महशुल उठाउनु पर्ने र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार मसान्तमा को विषयमा समेत विद्युत नियमन आयोगले सहजिकरण गर्नु पर्ने सिफारिस गरको थियो । तर, उक्त सिफारिसअनुसार आयोलले कुनै निर्णय गरेको छैन ।’
कुनै पनि निकायले बक्यौताका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय नगरेकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा जारी गरेका सबै बिलको रकम असूल गर्नु पर्ने पक्षमा आफू रहेको घिसिङको तर्क छ ।
विनियमावली अनुसार बिल जारी नगरेर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको अवस्थामा उक्त बक्यौता गलत थियो र मैले जारी गरेको बिल गलत थियो भन्ने स्विकार गर्न कठिन भएका घिसिङसँग उद्योगीसँग प्रिमियम शुल्कमा महशुल उठाउने प्रमाण पनि छैन । जसले गर्दा घिसिङले समाजिक न्यायको सिद्दान्तअनुसार उद्योगीले प्रिमियम महशुल तिर्नु पर्ने विषय बारम्बार उठाइरहेका छन् ।
कानूनी प्रश्नको जवाफ भावना हुन सक्दैन भन्ने राम्ररी जानेका घिसिङ वितगमा जसरी यसपटक पनि कानूनी प्रश्नबाट भाग्दै भावनात्मक जवाफ दिएर आफूले जारी गरेको बिल कानुन अनुसार भएको बताइरहेका छन् । तर, त्यसको प्रष्ट कानूनी आधार भने दिन सकिरहेका छैनन् ।
घिसिङले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमा चित्त नबुझाउने व्यवसायीलाई पुनरावलोकन समितिमा जान आग्रह गरे ।
‘विगतमा १०० प्रतिशत महशुल तिरेरमात्रै पुनरावलोकन समितिमा जाने व्यवस्था थियो । अहिले २५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर पुरावलोकन समितिमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ घिसिङले भने, ‘यसलाई लामो समयसम्म अनिणर्ययको बन्दी बनाउनु हुँदैन । विद्युत प्राधिकरण भनेको राज्य हो । राज्यको राजस्व तिर्दैन भन्न मिल्दैन । ’
मन्त्रीपरिषदको बैठकले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महशुल के गर्ने र २०७५ बैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र प्रिमियमको महशुलका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगलाई दिएपछि अहिलेसम्म निर्णय हुन नसकेको घिसिङको भनाइ छ ।
‘विद्युत नियमन आयोगले आजसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘हामीले बिल गरेका छौं, हामीले सबै बिल लिने भन्ने हो । यदि नलिने हो भने कुनै निकायले भन्नु पर्यो ।’
आयोगले तोकेको शर्त अर्थात् प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगीलाई प्रमाण दिँदै प्रिमियम महशुल असूल गर्ने र प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगीलाई विद्युत चोरी ऐन अनुसार कारबाही गर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका घिसिङ प्राधिकरणको कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर बक्यौता विवाद समाधान हुन नसक्ने बताइरहेको छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उठेका कानूनी प्रश्नहरुको जवाफ पञ्छाउँदै घिसिङले जनता लोडसेडिङमा बसेका बेला उद्योगहरुले बिजुली उपयोग गरेको र त्यसबेलै नियमित बिल तिरेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले पछि पत्र पठाएर प्रिमियम शुल्क तिर्नु भनेकाले थप प्रमाण पेश गर्नु नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले गर्नु भनेका काम मात्रै गर्ने छुट हुन्छ । तर, कुलमानले कानूनी आधार नभएको फर्जी बिल काटेर उद्योगीहरुको बदनाम गरी त्यसबाट आफूले लाभ लिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विगतमा कानूनी आधारभन्दा पनि सनकका भरमा बिल जारी गरेर प्राधिकरणको आम्दानी बढेको वित्तीय विवरण तयार गरेका घिसिङले आफैंले जारी गरेको बिल गतल थियो भन्ने शाहस पनि गरेका छैनन् । कुलमानसँग आफूले जारी गरेको बिल यसकारण ठिक छ भन्न सक्ने ठोस प्रमाण पनि छैन । जसले गर्दा ट्रंक र डेडिकेटेड विवादको समस्या कुनै सिमिति वा सरकारले निर्णय गर्दा समाधान गर्न सकिने अवस्थामा छैन ।
शरद ओझा
