कुलमानले मन्त्रीलाई ढाँटे, छलफल गर्न बोलाएका उद्योगीलाई बिल नतिरे लाइन काट्ने धम्की

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई ढाँटेका छन् । बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा उद्योगको लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै लाइन नकाटी समस्याको समाधान निकाल्न मन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने प्रतिवद्धता कुलमानले जनाए । र केही उद्योगीहरुलाई दिउँसो २ बजे छलफल गर्न भन्दै प्राधिकरणमै बोलाए । प्राधिकरणले सानो रकम बक्यौता भएका उद्योगीलाई मात्रै बोलायो । ठूलो बक्यौता भएकाहरुलाई क्षेत्रीय कार्यालबाट साँझ ५ बजेसम्म एउटा भए पनि किस्ता बुझाउन भनियो ।

उद्योगीहरुले नियमविपरित प्रिमियम थपेर बिल पठाएको भन्दै प्रमाण दिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म प्राधिकरणले आफूले पठाएको बिलको प्रमाण दिन सकेको छैन ।

छलफलका लागि प्राधिकरण पुगेका उद्योगीहरुलाई साँझ ५ बजेसम्म एउटा भए पनि किस्ता बुझाउन घिसिङले लगातार दबाब दिइरहे । किस्ता नबुझाए लाइन काट्ने भन्दै एकतर्फी निर्णय सुनाएको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले बताए ।

‘कुलमानजीले छलफल गर्न नभइ तिरेनौं भने लाइन काट्छु भनेर आफ्नो निर्णय सुनाउन बोलाउनु भएको रहेछ,’ ती उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मन्त्रीलाई छलफल गरेर निर्णय गर्छु भन्ने अनि उद्योगीलाई तिरेनौं भने लाइन काट्छु भनेर धम्की दिने दोहोरो प्रवृत्तिले समस्या सुल्झिँदैन । कुलमानजीले समस्या सुल्झाउन चाहिरहनु भएको छैन ।’

उद्योगीसँग कुलमानले मन्त्रिपरिषदले तिर्नु पर्दैन भनेर निर्णय गरे मात्रै आफूले छाड्ने बताए ।

‘तपाईंहरुले मन्त्रिपरिषदबाट तिर्नुपर्दैन भनेर निर्णय गराएर नल्याएसम्म हामी असुलीको प्रक्रिया रोक्न सक्दैनौं भनेर कुलमानजीले भन्नुभयो र हाम्रा कुरै नसुनी मोबाइल चलाएर बस्नुभयो,’ अर्का उद्योगीले भने, ‘उहाँले ५ बजेसम्म तिर्नु भने पनि कसैले तिरेनन् । सायद आज राति लाइन काटिन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुलमानको पत्र: दशैंका कारण १५ बुँदे विवरण दिन सकिँन, थप १५ दिनको समय दिनू

गत असोज २४ गते गते प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न कात्तिक ८ (आज) सम्मका लागि अल्टिमेटम दिएको थियो । अन्यथा कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । आज साँझसम्म पनि उद्योगीहरुले बिल तिरेका छैनन् । उनीहरुले प्रमाण मागिरहेका छन् ।

त्यसैले प्राधिकरणले लाइन काट्ने संभावना छ । आज बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय गरेन । मन्त्री खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने बताएपछि कुलमानले उद्योगीसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताएका थिए । मन्त्री खड्काले लाइन काट्दा उद्योगीहलरुले करौडौंको क्षति व्यहोर्ने भन्दै वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सञ्चालक समितिबाट ठूलो निर्णय नभएको र आफूहरुसँग सम्पर्क भएका केहि उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएर किस्ताबन्दीका विषयमा छलफल भएको घिसिङले बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

अहिले यो विषय प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । समितिले उद्योगी र प्राधिकरणसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ भने संयुक्तरुपमा पनि छलफल गरिसकेको छ ।

यसैबीच घिसिङसँग मन्त्रालयले १५ बुँदे स्पष्टीकरणसमेत माग गरेको थियो । घिसिङसँग सरकारले विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको छ । बिहीबार त्यसको जवाफ कुलमानले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने समयसीमा थियो ।