मुख्य सचिवले क्याविनेटको निर्णय किर्ते गर्दा छाप नै छुटाए

काठमाडौं । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको छाप नै नभएको पाइएको छ ।

मुख्य सचिव अर्यालले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा मन्त्रिपरिषदको कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा छाप नै छैन  ।

हतार हतार किर्ते गरेर पत्र पठाउँदा छाप नै छुटेको हो ।

‘छाप नभए पनि औपचारिक च्यानलबाट पत्र आएको छ । हामीले यसलाई स्वीकार गर्छौं । कार्यान्वयनका लागि हिजै विद्युत प्राधिकरण पठाएका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी कुरा मुख्य सचिवसँगै बुझ्नुहोस् । उहाँले के-के गर्नुभयो ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेका थिए।

बैशाख १७ गते उनले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा ‘डेडिकेटेडे फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयमा पठाउने,’ भनिएको थियो ।

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले लेखेको यो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्य सचिव अर्यालले पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरेका छन् ।

स्रोतकाअनुसार अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर सुरुमा लेखेको पत्र फिर्ता लगेर अर्कै पत्र लेखेका हुन् । एउटै चलानी नम्बर भएका दुई फरक फरक ब्यहोरा भएको पत्र लेखेपछि मुख्य सचिव अर्याल विवादमा तानिएका हुन् ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सेटिङमा उनले किर्ते पत्र लेखेका हुन् । कुलमान आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि मिलेमत्तोमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै उल्ट्याउन सफल भएका छन् । पहिलो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल लिने उल्लेख छ ।

पुस २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग  बनेको थियो ।

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक-फरक सुझाव दिइएको छ ।

२०७२ साउनेदेखि पुससम्मको सुरुको अवधिमा महसुल निर्धारण भएको छैन । जाँचबुझ आयोगले पहिले निर्धारण भए बमोजिम ग्राहकहरु महसुल फर फारक गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुन: महसुल लाग्ने कुरा व्यवहारिक नहुने उल्लेख गरेको छ ।

तिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको प्रमाणका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ- ‘विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकिन गरी पुन:हिसाब गरी महसुल छुट लिनुपर्दछ ।’ प्रतिवेदनमा प्रत्येक दिनको पुन: हिसाब गरेर महसुल लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन सुझाव दिइएको छ ।

आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि कुलमानले उल्ट्याए मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मुख्य सचिवले गरे किर्ते