काठमाडौं । कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भएको बेला ‘नाफा कमाउने निकाय’ भनेर चर्चामा आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण गम्भीर वित्तीय संकटमा फसेको छ । घिसिङमाथि हुँदै नभएको नाफालाई कागजी रूपमा अर्बौंको मुनाफा देखाएको आरोप छ ।
तर, वास्तविक रुपमा प्राधिकरणसँग आफ्ना निर्माण व्यवसायी र सहायक कम्पनीलाई भुक्तानी दिने नगदसमेत नरहेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले प्राधिकरण यतिबेला ‘क्यास फ्लो’ को गम्भीर संकटमा परेको जनाएका छन् । हाल करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी रहेको र त्यसाई तुरुन्तै तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ।
प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्बभन्दा बढी रहे तापनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादित वक्यौता, सडक बत्तीजस्ता शीर्षकका रकम पनि यही नाफामा सम्मिलित छ ।
प्राधिकरणको राजस्व संकलन खस्किएर नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । नियमित खर्च धान्न पनि मासिक १० देखि ११ अर्ब रूपैयाँ उठ्नुपर्छ। किनकी मासिक ७ देखि ८ अर्ब रूपैयाँ ऊर्जा उत्पादकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । करिब २ अर्ब रूपैयाँ प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ ।
कुलमानले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विवादित बक्यौता, स्थानीय तहको बिजुली प्रयोग गरेको जस्ता कयौं रकम जोडेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएका थिए । अहिले प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकममात्रै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।
त्यसैले प्राधिकरण कम्पनी नाफामा भए पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या छ । असुल गर्नु पर्ने रकम मात्रै बढेकाले प्राधिकरणले वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । सोहीकारण एकपल्ट प्राधिकरणले चाहेर पनि भारतबाट बिजुली खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आएको थियो ।
सन् २०१८ मा प्राधिकरणसँग करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नगद थियो । तर गत वर्ष भने प्राधिकरणसँग १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमात्रै नगद छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणसँग १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद भएको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएकाले नाफा बढेको अवस्थामा समेत नगद घट्दै गएको हो ।
प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकम ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेकामा उक्त रकम १ वर्षमा बढेर ४५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडी सन् २०१७ मा प्राधिकरणको असुल गर्न बाँकी रकम १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।
प्राधिरकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म रिसिभेबल्स ४२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमध्ये औद्योगिक ग्राहकबाट २७ अर्ब ३० करोड, सडक वत्तिबाट ६ अर्ब ९० करोड र अन्यबाट ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको महसुल बक्यौता संकलन दर घट्दै गएको छ । पहिले ९५-९६ प्रतिशत उठ्ने गरेकामा कुल महसुलको ८०-८५ प्रतिशतमात्र संकलन हुने गरेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय सडक वत्तिको महसुल उठाउने क्रम रोकिएको छ ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उठाउन दाबी गरेको रकमलाई आधार मानेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर वाहवाही कमाए पनि नगद प्रवाहका आधारमा प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउँदै लगेका थिए । ५ वर्षअघि ३८ अर्ब रहेको नगद गत वर्ष १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झर्नुले आय-व्ययको व्यवस्थापनमा घिसिङ चरम असफल बन्दै गएको संकेत गरेको थियो । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न उनले उद्योगी व्यवसायीले बिजुलीको बिल नतिरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । उद्योगी व्यवसायीलाई बिजुली प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण दिन सकेनन् ।
दायित्व करिब ६ खर्ब, सञ्चित नाफा ३३ अर्बमात्र
२०८० असारसम्मको तथ्य केलाउने हो भने प्राधिकरणको दीर्घकालीन दायित्व २ खर्ब १६ अर्ब, स्थगित कर दायित्व ८ अर्ब ३८ करोड, अन्य गैर चालु दायित्व ४५ अर्ब ३० करोड र चालु दायित्व ६५ अर्ब ७२ करोडसहित ५ खर्ब ७७ अर्ब २० करोड पुँजी तथा दायित्व रहेको छ ।
सो अवधिसम्म प्राधिकरणको सेयर पुँजी १ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड छ भने अन्य कोषमा ८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यति धेरै दायित्व रहेको प्राधिकरणको नगद प्रवाह निकै कमजोर रहेको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको थियो । प्राधिकरणको स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड, निर्माणाधीन सम्पत्ति १ खर्ब ७६ अर्ब ४२ करोड, सेयर लगानी २७ अर्ब ८५ करोड तथा अन्य सम्पत्ति ४४ अर्ब ४६ करोड र १ खर्ब १२ अर्ब ९७ करोड चालु सम्पत्ति रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ जुन अघिल्लो आवको तुलनामा वर्ष ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कम हो ।
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना २०४२ सालमा भएको हो । प्राधिकरणको ७ प्रदेशमा कार्यालय र १२९ वटा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र छन् ।
कमजोर वित्तीय अनुशासन, हिनामिना असुल्न निर्देशन
प्राधिकरणले कुल विद्युत् विक्रीको साढे १० प्रतिशत खुद मुनाफा गर्ने गरेको छ । तर, कुल सम्पत्तिमा खुद आम्दानीको अनुपात १.६३ प्रतिशतमात्र छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अनुशासन निकै कमजोर रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको आसामी २ अर्ब २ करोड रुपैयाँको विस्तृत विवरण आय लेखांकन सफ्ट्वेयरमा उपलब्ध नगराएको महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै आय लेखांकन सफ्ट्वेयरमा लेखांकन भएको आसामी १ अर्ब १ करोडलाई लेखा सफ्ट्वेयरमा लेखांकन गरेको छैन । यसको अर्थ १ अर्ब १ करोड आसामी वित्तीय विवरणमा बढी लेखांकन भएका महालेखाको दाबी छ ।
यसबाहेक कुलमानले अन्तरकार्यालय हिसाब राफसाफ नभएकाले वित्तीय विवरणमा खुद ८० करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने रकम भनी प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तै विद्युत् परियोजना विकास गर्न खडा गरेका ३ वटा सहायक कम्पनीमा १ अर्ब २७ करोडको हिसाब हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले २०७९ असार मसान्तमा मार्गस्थलमा नगद मौज्दात १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेकामा विगत लामो समयदेखि १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा नगरेको पाइएको छ । यस अवधिमा नगद रकममा ऋणात्मक मौज्दात ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाले नगद देखिएका कैफियत सम्बन्धमा छानबिन गरी हिनामिना असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
कुल ऋण २ खर्ब १६ अर्ब, सरकारसँग मिलेन हिसाब
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दातृ निकाय तथा विदेशी बैंकहरूबाट प्राप्त हुने ऋणको लागि नेपाल सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ऋणमा सम्झौता गरी ऋण लिने गरेको छ । यस्तो ऋण २०८० असार मसान्तमा २ खर्ब १६ अर्ब ३० करोड छ ।
यस अवधिमा भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज २९ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ ।
तर, यो तथ्य सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फरकफरक छ । दुई निकायको हिसाब भिडान गर्दा २८ अर्ब ३८ करोडको हिसाब भिडान भएको छैन ।
क्यास फ्लोमा चुनौती नै चुनौती
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी ३ वर्षमा ठूला पुँजीगत योजनामा प्रतिवर्ष ६० देखि ८० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । यसैगरी ७६ अर्ब रूपैयाँ पुँजी प्रतिबद्धता गरेको छ । सहायक कम्पनीमा गर्ने भनिएको प्रतिबद्धतामध्ये प्राधिकरणसँग ७२% (५५ अर्ब रूपैयाँ) रकम उपलब्ध छैन ।
यी योजनाहरूका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक आयमा मात्र भर पर्न नसक्ने हुनाले ऋणदाता लिनु वा वैकल्पिक स्रोतबाट अतिरिक्त कोष जुटाउनु आवश्यक छ । यदि रकम जुटाउन असफल भए प्राधिकरणमा तरलता संकट आउन सक्छ।
पछिल्लो तथ्य केलाउने हो भने प्राधिकरणको खुद चालुपुँजी र आम्दानीको अनुपात ३५% छ । डेडिकेटेड फिडरको वक्यौतालाई आम्दानी मानेर नाफा हिसाब गरे तापनि यो रकम उठेको छैन ।
प्राधिकरणले मर्मतसम्भारका लागि स्पेयर पार्ट्सको ठूलो स्टक राखेको छ । वक्यौतालाई नाफामा गणना गर्दा अपरेटिङ क्यास फ्लो कमजोर भएको छ ।
प्राधिकरणको कुल ऋण अहिले २ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । यति धेरै ऋणमध्ये धेरैजसो निर्माणाधीन परियोजनासँग सम्बन्धित छ । अहिलेसम्म सरकारले प्राधिकरणलाई ऋण तिर्न बाध्य गराएको छैन । तर, भविष्यमा रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदा प्राधिकरणलाई झन् अप्ठेरो पर्नेछ । यता सरकारको बजेट दबाबका कारण प्राधिकरणलाई सरकारले पहिले जस्तो पैसा नदिन पनि सक्छ ।
यदि सरकारले ऋण तिर्न लगायो वा पैसा दिन छाड्यो भने प्राधिकरणको क्यास आउटफ्लो बढ्ने र तरलतामा असन्तुलन आउने छ।
प्राधिकरणका १६ वटा सहायक र ८ वटा सहयोगी कम्पनीहरू छन्, जसले हाइड्रोपावर परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दछन् । प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूका लागि ऋण ग्यारेन्टी दिएको छ। यदि यी कम्पनीहरूले ऋण तिर्न सकेनन् भने प्राधिकरणलाई दायित्व बहन गर्नुपर्छ ।
ग्यारेन्टी एक्टिभेट भएमा प्राधिकरणको आकस्मिक क्यास आउटफ्लो बढ्छ । प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा क्वालिफाइड अपिनियन छ । जसमा प्राप्य रकम र ऋणको लेखा-व्यवस्थापनलाई लिएर चिन्ता उल्लेख गरिएको छ । यसले प्राधिकरणको वित्तीय पारदर्शिता र बाह्य कोष आकर्षण क्षमतामा नकारात्मक असर पार्नेछ ।
ऋणको योजना
नगद अभावकै कारण देशभर भइरहेका निर्माण परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । यसको असर दीर्घकालमा देखिने छ ।
तसर्थ, प्राधिकरण सर्ट टर्म ऋण लिएर तत्कालको समस्या समाधान गर्न जुटेको छ । सुरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिई निर्माण व्यवसायीलाई आंशिक भुक्तानी दिने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । ऋण प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही नबिलसहित केही बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।
श्वेतपत्रमार्फत विवरण सार्वजनिक हुने
वित्तीय अपारदर्शिता र क्यासफ्लोबारे उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । श्वेतपत्रमा घिसिङको कार्यकाल, देखाइएको नाफा, खर्चको वास्तविकता र प्राधिकरणको हालको आर्थिक अवस्था समेटिने छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको र अब केही समयमै उक्त श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया