काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेको छ । भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्न बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले पुष्टि गरे ।
भट्टलाई चैत १५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र ती कम्पनीका विभिन्न सहायक कम्पनी तथा सामूहिक लगानी योजनाहरूबाट भट्टले रकम दुरुपयोग गरी सेयर कारोबार गरेको आरोपमा विभागले भट्टमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।
यस्तै, शंकर ग्रुप अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको ऋण दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत खातामार्फत दीपक भट्टको खातामा भुक्तानी भएको, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा शंकर ग्रुप अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीमार्फत दिएको ऋण व्यक्तिगत खाता हुँदै भुक्तानी गरेको जस्ता विषयमा भट्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लगायतका विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्नका लागि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स र यससँग आबद्ध अन्य संस्थाहरूको ३ अर्ब ८१ करोड ४६ लाख ४ हजार २३० रुपैयाँ १७ पैसा बराबरको रकम दुरुपयोग गरेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई फागुन २८ गते पत्राचार गरेको थियो ।
विभागको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार भट्टले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६०, हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २ करोड २१ लाख ९७ हजार १४४ रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सहायक कम्पनीबाट ३७ करोड र हिमालयन लार्ज क्याप फन्डबाट २५ करोड १४ लाख ८४ हजार ७४८ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तै, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ८७३ रुपैयाँ पनि अपचलन गरेको उल्लेख छ ।
भट्टले यसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र त्यसका सहायक कम्पनीको रकम दुरुपयोग गर्न सेयर ब्रोकर कम्पनी ‘भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी’ को प्रयोग गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उक्त कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि पत्राचार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र त्यसका सहायक कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषका विभिन्न योजनामार्फत भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत सेयर कारोबार भएको रकम भुक्तानी नगरी दीपक भट्ट र उनको समूहले सेयर खरिद गरेको रकम सेटलमेन्ट गरिदिएर भट्टलाई उक्त सेयर ब्रोकर कम्पनीले सहयोग गरेको थियो ।
यस विषयमा छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न धितोपत्र बोर्डलाई पनि विभागले पत्र काटेको थियो । बोर्डले पनि आवश्यक अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पठाइसकेको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई बतायो ।
शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष हुन् । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको करिब ४० लाख कित्ता सेयर खरिद गरेको छ । त्यस्तै दीपक भट्टले करिब २० लाख कित्ता र हिमालयन लाइफले नै ल्याएको सामूहिक लगानी योजना, हिमालयन लार्ज क्याप फन्डसँग नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साढे ३ लाख कित्ता सेयर रहेको छ ।
तत्कालीन समयमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा मनोजकुमार लाल कर्ण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालकै योजनामा हिमालयन लाइफले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयरमा उक्त लगानी गरेको थियो । दीपक भट्टले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरी सोही कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई सोही कम्पनीको सेयर लगानी गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा कम्पनीको लगानी सीमा सम्बन्धी निर्देशिका नै परिमार्जन गराएर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी बढाउँदै लगेको थियो ।
त्यति मात्रै नभएर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको हिमालयन लार्ज क्याप फन्डमा ४० करोड लगानी गरेको छ । उक्त म्युचुअल फन्डले पनि सोही नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साधारण सेयर करिब साढे ३ लाख कित्ता किनेको छ । हिमालयन लार्ज क्याप फन्डले मात्रै करिब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गरेको छ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्समा दीपक भट्ट प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैनन् । तर, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका प्रमुख २ सेयरधनी भने दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल हुन् । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सेयरमा लगानी गर्न दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीलाई शंकर ग्रुपका विभिन्न कम्पनीका लागि लिएको व्यावसायिक ऋण दुरुपयोग गरी सुलभ अग्रवाल र उनका बुबा शंकरलाल अग्रवालका खाता हुँदै दीपक भट्टको खातामा भुक्तानी भएको थियो ।
उक्त कारोबारको हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतबाट भएको शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ वित्तीय जानकारी एकाइमा भएको थियो । जसको अनुसन्धानका लागि सोही समयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार समेत भए पनि अनुसन्धान हुन सकेन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको थियो । उक्त कम्पनीको हकप्रदमा सरकारले लगानी नगर्ने र लगानी नभएको हकप्रद सेयर लिलामीमा लैजाँदा सरकारका अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाले खरिद गर्ने योजना अनुसार अगाडि बढेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णले अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका थिए ।
यसरी सरकारको करिब ४२ प्रतिशत सेयर रहेकोमा हकप्रद नभरी घटाउने र सोही सेयर संस्थानले लिलामीमा खरिद गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ बलियो हुने भन्दै कम्पनीको मूल्य बढ्ने र नाफा कमाउने भएकाले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले उक्त सेयरमा लगानी गरेको उनको तर्क थियो । तर, दीपक भट्टको योजना अनुसार लगानी गर्दा हिमालयन लाइफको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी समेत जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
भट्टलाई रकम दुरुपयोग गर्न सहयोग गरेको भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णको लगानी रहेको छ । भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता मनोजकुमार लाल कर्णकी श्रीमती सुधा कर्ण हुन् ।
गम्भीर आर्थिक दुरुपयोगको आशंकामा छानबिन सुरु गरेको विभागले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै भट्टले विभिन्न बीमा कम्पनी र कोषहरूको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको विषयमा ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
विभागले गत फागुन २८ मा पत्र लेख्दै यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
विभागको निर्देशन अनुसार प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत छानबिन गरी विभागलाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छानबिनमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन लार्ज क्याप फन्ड, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले गरेको सेयर कारोबारमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीले लामो समयदेखि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम ठूलो परिमाणमा देखिएको छ ।
साथै दीपक भट्टले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गरेको भुक्तानी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई भएको छैन । ‘२० करोडको कम्पनीले यति ठूलो रकम सेटलमेन्ट गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘बीमा कम्पनी र सामूहिक लगानी कोषलाई भुक्तानी नगर्ने र भट्टले सेयर खरिद गरेको रकम भुक्तानी नलिई भट्टको खातामा सेयर पठाउने गरेको देखिन्छ ।’
क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको पछिल्लो माघ ५ गतेको सेयर लगत अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साधारण सेयर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्ससँग ३० लाख २५ हजार ८८९ कित्ता छ । यस्तै दीपक भट्टसँग १९ लाख ४६ हजार २२१ कित्ता सेयर छ ।
गत भदौमा नै निष्कासन भएर सञ्चालनमा आएको हिमालयन लार्ज क्याप फन्डले पनि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको ३ लाख ४० हजार ६९ कित्ता सेयर खरिद गरेको छ । यस्तै भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीको नाममा पनि २२ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । यसबाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा भट्टकै नियन्त्रणमा रहेका अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा पनि कम्पनीको सेयर खरिद भएको स्रोतको दाबी छ ।
दीपक भट्टले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रकम दुरुपयोग गर्दा नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायले समेत साथ दिँदै आएका थिए ।
जीवन बीमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकामा कुल लगानीको १० प्रतिशत सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, हिमालयन लाइफले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी बढाउनकै लागि बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत पुर्याइदिएको छ । २०८२ भदौ १७ गते बीमा प्राधिकरणले बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । बीमा प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गर्दा नै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी ११ प्रतिशत पुगेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि लगानी सीमा नै बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइदिएको हो ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा १२ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । कुल ८४ अर्ब १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको कम्पनीले साढे १२ अर्ब सेयर बजारमा लगानी गरेको देखिन्छ । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत लगानी एउटै कम्पनीको सेयरमा केन्द्रित रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले भने यस्तो जोखिमपूर्ण लगानी भएको कम्पनीलाई नै सहज हुने गरी लगानी सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी थप सहज बनाइदिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि भट्टको नेतृत्वमा भएको ठुलो आर्थिक अपचलनमा साथ दिएको थियो । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर कोष व्यवस्थापक रहेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फन्डले ११ साउन २०८२ मा म्युचुअल फन्डका एकाइ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि २२ साउनमा नै निष्कासनका लागि विवरणपत्र स्वीकृत गरिदिएको थियो । जब कि सिटिजन्स क्यापिटल कोष व्यवस्थापक रहेको सिटिजन्स म्युचुअल फन्डको सिटिजन्स सहुलियत योजनाले २०८१ पुस १९ गते आवेदन दिएर पनि उक्त मितिसम्म निष्कासन स्वीकृति पाउन सकेको थिएन ।
त्यस्तै २०८१ माघ ४ मा आवेदन दिएको सानिमा म्युचुअल फन्डको सानिमा इक्विटी फन्ड २ ले पनि महिनौंसम्म निष्कासन स्वीकृति नपाउँदा हिमालयन लाइफको म्युचुअल फन्डले भने ११ दिनमै स्वीकृति पाउनु धितोपत्र बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति दिएकोमा अहिलेसम्मकै नौलो भएको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक अपचलनका घटनामा नियामकका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले मात्रै साथ दिएका छैनन् । नेपाल सरकारकै सह-सचिवले अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेको बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल सरकारकै सहसचिव सञ्चालक रहेको तथा सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले समेत सीमित व्यक्तिले लाभ आर्जन हुने गरी बुनेको योजनामा साथ दिएको विभिन्न तथ्यहरूले देखाउँछ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि हिमालयन लार्ज क्याप फण्डमा विवादास्पद ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको र सोही फण्डले पुनः नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिदमा लगानी गरेको देखिन्छ । यति मात्रै नभएर भट्टले रकम दुरुपयोग गर्न भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत हिमालयन लार्ज क्याप फन्डको समेत प्रयोग भएको देखिएको हो ।
विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा नियामकीय निकायलाई समेत प्रभावमा पारी आफू अनुकूल निर्णय गराउँदै आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएका भट्टलाई जेनजी आन्दोलनपछि अख्तियारको दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।
राष्ट्र बैंक र त्यस अन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइले केही वर्षअगाडि नै भट्ट र शंकर ग्रुपमाथि शंकास्पद वित्तीय कारोबार भएको देखिएपछि अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाएको थियो । तर, सत्ताको पहुँच प्रयोग गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिएन । विभागले उक्त आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानका लागि पठाएको फाइल नै फिर्ता गरिदियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान रोकिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि पर्यो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न दबाब बढ्दै गयो ।
मंसिर ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सबै नियामक निकायसँग छलफल गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको ट्रयाकिङ, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएको भन्दै अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन निर्देशन नै दिएको स्रोतले बतायो ।
त्यसपछि भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दीपक भट्टको फाइल खोल्ने र अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर, फागुन २१ मा भएको निर्वाचनपछि दीपक भट्टले प्रभाव पार्न सक्ने एमाले-कांग्रेस लगायतका दलहरू पराजित भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएसँगै अनुसन्धानले तीव्रता लिएको हो । विभागको पत्रका आधारमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि आवश्यक अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भट्टलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले अध्ययन गरी पठाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि हुने आधारहरू फेला परेपछि विभागले थप अनुसन्धानका लागि भट्टलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
प्रतिक्रिया