डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद: सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन, लाइन जोड्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति बनाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो । आयोगमा उर्जा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेनछन् ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता बिबाद बढेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले समिति गठन गरेर समास्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसपछि नेपाल उद्योग परिसंघ र पीडित उद्योगहरुको समूहले पनि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रिमियम शुल्क थपेर काटेको बिल फर्जी भएको भन्दै उद्योगीहरुले महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काट्न सुरु गर्‍यो । अहिलेसम्म २४ उद्योगको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले ६१ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठान बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

तर उद्योगीहरुले भने बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक टीओडी (टाइन अफ डे) मिटरको डेटा उपलब्ध गराए आफूहरु बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

आयोग गठन भएसँगै उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन तत्कालै जोड्न निर्देशन दिएको छ ।