डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले काट्यो थप ५ उद्योगको लाइन
काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप ५ उद्योगको लाइन काटेको छ । शुक्रबार चार उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आज (आइतबार) थप ५ उद्योगको लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सोनापुर सिमेन्ट, अशोक स्टिल र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको हो ।
उनका अनुसार सर्वोत्तमले ८३ करोड, लक्ष्मी स्टिलले ६२ करोड महसुल तिर्न बाँकी छ । अन्य उद्योगले पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको घिसिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले शनिबार डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता तिरेका छैनन् । साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरी ती उद्योगले २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन् ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताका विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भइरहेका बेला बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राधिकरणलाई बक्यौता कुनै पनि हालतमा उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई विद्युत नियमन आयोगले २०७७ असार १ देखि खारेज गरेको थियो । आयोगले नयाँ महसुल जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा महँगोमा विद्युत बेच्न पाइने विगतको व्यवस्था नै हटाइदिएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर भनेको प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट सिधै दिइएको लाइन हो । तर, यसले २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।
नेपालमा १६–१७ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले जतिमा भारतबाट विद्युत किन्छ, त्यतिमा नै उद्योगलाई दिने बाचा गरेर नियमित पाइरहेको ६–८ घण्टाका लागि विद्यमान महसुल र अतिरिक्त समयका लागि दिएको विद्युत् खपतमा उद्योगीले डेढ गुणा तिर्न तयार भएपछि प्राधिकरणले सूचना निकालेर प्रस्ताव मागेको थियो ।
लोडसेडिङका बेला उद्योगी नियमित महसुलमा ३० प्रतिशत बढी तिर्न तयार भए । २४ घण्टा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिए । केही उद्योगीले सम्झौता गरेर डेढ गुणा बढी महसुल तिरेर किने र २४ घण्टा विद्युत् पाए ।
प्राधिकरणका तर्फबाट गठित मनोज मिश्रको समितिले निरन्तर २४ घण्टा नै डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् दिएको खण्डमा महसुल लाग्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त निर्णय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा लगेर १०३ नम्बर बैठकबाट अनुमोदन पनि गरायो । र आयोगले यसलाई स्वीकार पनि गरेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई साविकको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय (१०३ र १०८ औं बैठक) कार्यान्वयन गर भनेर लिखित निर्देशन दिएको तर प्राधिकरणले त्यसलाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेर उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बत्तीको महसुल तिर्न लगाएको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
क्लिकमान्डु
