डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका भन्दै प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काट्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका भन्दै सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेका चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन शुक्रबार काटेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

यसका साथै, प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नतिरेको जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

उद्योगी र प्राधिकरणबिच विवादीत विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेट लाइनको बक्यौता कुनै पनि हालतमा उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

लामो समयदेखि प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवादमा रहेको डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता बारे प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीको भेटमा तत्काल लाइन नकाट्ने प्रतिवद्धता बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले विहीबार एक्कासी उर्जामन्त्रीको उपस्थितीमा प्राधिकरणलाई लाइन काट्ने निर्देशन दिएका थिए।

उद्योगी र प्राधिकरणबिच विवादीत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई विद्युत नियमन आयोगले २०७७ असार १ गतेदेखि खारेज गरेको थियो । आयोगले नयाँ महसुल जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा महंगोमा विद्युत बेच्न पाइने विगतको व्यवस्था नै हटाइदिएको थियो।

डेडिकेटेड फिडर भनेको प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट सीधै लाइन दिएको हो । तर, यसले २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।

नेपालमा १६–१७ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले जतिमा भारतबाट विद्युत किन्छ, त्यतिमा नै उद्योगलाई दिने वाचा गरेर तत्कालीन समयमा नियमित पाइरहेको ६–८ घण्टाका लागि विद्यमान महशुल र अतिरिक्त समयमा लागि दिएको विद्युत् खपतमा उद्योगीले डेढ गुणा तिर्न तयार भएपछि प्राधिकरणले सूचना निकालेर प्रस्ताव मागेको थियो ।

लोडसेडिङको बेला उद्योगीले नियमित महशुलमा ३० प्रतिशत बढी महशुल तिर्न तयार भए । २४ घण्टा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिए । केही उद्योगीले सम्झौता गरेर डेढ गुणा बढी महशुल तिरेर किने र २४ घण्टा विद्युत् पाए ।

प्राधिकरणकातर्फबाट गठित मनोज मिश्रको समितिले निरन्तर २४ घण्टा नै डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् दिएको खण्डमा महशुल लाग्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त निर्णय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा लगेर १०३ नं बैठकबाट अनुमोदन पनि गरायो । र आयोगले यसलाई स्वीकार पनि गरेको थियो ।

उद्योगीले टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिदै आएका छन् । प्राधिकरणलाई बिजुली उपभोग नभएको थाहा भएकै कारण टीओडी मिटरको डाटा हेर्न नमानेको उद्योगीको आरोप छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई साविकको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय (१०३ र १०८ औं बैठक) कार्यान्वयन गर भनेर लिखित निर्देशन दिएको तर प्राधिकरणले त्यसलाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेर उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बत्तीको महसुल तिर्न लगाएको उद्योगीहरुको आरोप छ ।

उद्योगीका तीन तर्क:

१. विद्युत् ऐनअनुसार आयोगले तोकेको दररेट नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ । तर, आयोगले प्राधिकरणले तोकेको ६ महिनापछि मात्रै तोकेका कारण बीचको महसुल तिर्नु नपर्ने ।

२. लोडसेडिङका समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि सरकार स्वयम्‌ले २०७५ जेठदेखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गरेकाले २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको महसुल तिर्न नपर्ने ।

३. २०७२ फागुन ११ गते प्राधिरकणले पूर्वसम्झौताअनुसार डेडिकेटेड लाइनमा विद्युत् लिन नसक्ने भएकाले अर्को सूचना नआएसम्म लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत् उपयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । अर्को सूचना प्राधिकरणले ननिकालेको र विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको । तर, प्राधिकरणले भने त्यो समयमा विद्युत् उपलब्ध गराएको जिकिर गरेको छ ।