उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको स्पष्ट रेकर्ड माग्दै पत्र लेखे, लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको रेकर्ड माग्दै उद्योगीहरुले पुन: पत्र लेखका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले पठाएको विवरण नबुझिएको भन्दै उनीहरुले स्पष्ट विवरण मागेका हुन् । एक उद्योगीका अनुसार थप महसुल माग गरिएको अवधिको टिओडी डेटा को पूर्णविवरणको प्रमाणित प्रतिलिपीसहित थप कागजात माग गर्दै पत्र लेखिएको छ ।
‘के को आधारमा हामीले थप शुल्क तिर्ने हो ?, मनलाग्दी हिसाब गर्न पाइन्छ,’ उनले भने,’हामी प्रमाण नभई तिर्न सक्दैनौं।’ आइतबार उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाइ पत्र लेखेका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच करिब दुई सातादेखि पत्रयुद्ध चलिरहेको छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय सोमबार सकिँदैछ ।
प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएर पत्र लेखेपछि उद्योगीहरुले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखे । उनीहरुले उद्योगीहरुले बिल काट्नुको आधार मागेर पत्र लेखेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय समेत मागेका छन् । उद्योगीहरुले लेखेको पत्रमा जथाभावी क्यालकुलेसन गरेर के गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।
त्यसपछि प्राधिकरणले पुन:उद्योगीहरुलाई हरेक महिनाको हिसाब गरेको एक्सेल सिटसहितको पत्र पठायो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भए जति टिओडी मिटरका रेकर्ड समेत सँगै पठाइएको छ ।
‘हामीलाई सञ्चालक समितिको निर्णय समेत मागिएको छ। हामीले दिन मिल्दैन । उहाँहरुलाई मिल्ने जति विवण पठाएका छौं,’ उनले भने,’पुन उद्योगीहरुले पत्र लेखेका छन् ।’
उनीहरुले थप महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र लेखेका हुन् । त्यसैगरी ट्रंकलाइनको २०७३ साउनदेखि मात्रै गणना हुनुपर्ने भएपनि २०७२ माघदेखि नै गणना भएको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन् । ‘सरकारले कानुन अनुसार थप महसुल उठाउन भनेको छ । कुलमान जी ले मनलाग्दी हिसाबले बिल काट्न पाउनुहुन्छ,उहाँलाई महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार छ?, कानुन अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने निकाय छ नी,’ एक उद्योगीले भने, ‘हाम्रो अडान कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन पत्राचार गरेपछि विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक महसुल गणना समिति गठन गरेको थियो प्राधिरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले पत्र पठाएको हो ।
स्रोतका अनुसार १२ जनाको कमिटीले यो प्रतिवेदन सिफारिस गरिएको हो । ३ जना चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक समितिको प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिको फरक फरक सिफारिस छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) को सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ । उक्त अवधिको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको हाललाई यथावत राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुन सम्मत हुने बताए ।
‘पैसा तिर्नुपर्ने हो, कोही पनि आएको छैन। बाँकी प्रक्रिया कानुन र हाम्रो विनियम अनुसार हुन्छ,’ उनले भने,’लाइन काटेर समस्या समाधान हुने त होइन ।’ उनी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइन काट्ने अडानमा छन् । घिसिङले आन्तरिक छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचुबुझ आयोग गठन भएको थियो । जाँचबुझ आयोगले सुरु र अन्तिम अवधिको छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । वीचको अवधिको टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सुरुमा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वय गर्ने निर्णय भएको थियो तर पछि बीचको अवधिको उठाउने निर्णय भएको छ । उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
दिनेश खड्का
