उद्योगीको पत्रमा प्राधिकरणको जवाफ: हरेक महिनाको हिसाब किताबसहित प्रमाण पठाएका छौं
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई बिल काट्नुको आधारसहितको पत्र लेखेको छ ।
बुधबार प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पत्र लेखेको हो । ‘हामीले आज सबैलाई पत्र लेखेका छौं । भोलीसम्म सबै उद्योगीले पाउँछन्,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यदि कसैलाई हामीले बिल पठाउछौं भने उक्त बिल काट्नुका आधार पनि दिनुपर्छ । त्यो आधार जान्ने अधिकार उहाँहरुको हो ।’ के आधारमा बिल काटिएको हो भनेर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हरेक महिनाको एक्सेल सिट बनाएर पठाएको उनले जनाकारी दिए ।
‘उहाँहरुले नियमित महसुल तिरेको हो । प्रिमियम महसुल बाँकी हो । त्यसको हिसाब गरेर पठाएका छौं,’ ती उच्च अधिकारीले भने ,’हाम्रो विनियमावली अनुसारको टिओडी मिटरको रेकर्ड समेत पठाएका छौं ।’
उनले यो पत्रले उद्योगीहरुलाई महसुल तिर्नुपर्ने कारण दिने बताए । ‘बीचको महसुल तिर्नु भनेको प्राधिकरण र उद्योगीका लागि वीन-वीन हो,’ उनले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महशुल उठाउन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले आन्तरिक महशुल गणना समिति गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई थप महसुल तिर्न पत्र लेखेको हो । प्राधिकरणले १५ दिनको अल्टिमेट दिएर अघिल्लो आइतबार पत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएपछि उद्योगीहरुले बिल काट्नुको आधार मागेका थिए । उद्योगीहरुले महशुल तिर्नुपर्ने आधार र कारणहरु माग गर्दै काउण्टर पत्र पठाएका थिए । उनीहरुले के आधारमा बिल पठाइएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सबै उद्योगीले सम्बन्धित वितरण केन्द्रलाई पत्र लेखेका छन् । प्राधिकरणमा कर्मचारीले मनलाग्दी क्यालकुलेसन गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । ‘हामीले जवाफ पठाएका छौं । यो पत्रले उहाँहरु क्लियर नभए अदालत जाने बाटो छदैँछ । त्यतैबाट टुंगिन्छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘यहि साता नतिरे हामी फेरि लाइन काट्न थाल्छौं ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिको अध्ययन छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) को सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ । उक्त अवधिको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरिएको छ ।दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को बक्यौता उठाउने सिफारिस छ । यो अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
तेस्रो अवधि (२०७५ जेठेदेखि २०७७ असार)को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको र मन्त्रीपरिषदले नउठाउने निर्णय गरेकाले नउठाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको रेकर्ड माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले टिओडी मिटरको रेकर्ड देखाए सबै बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले रेकर्ड नै नभई प्राधिकरणले नाफा देखाउन जथाभावी बिलिङ गरेर बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ जना इन्जिनियरले ३ महिनालगाएर टिओडी मिटरको रेकर्ड संकलन गरेको बताए । उनका अनुसार ३ जना सिए सहितको १२ जनाको टोलीले आन्तरिक अध्ययन गरेर उद्योगीहरुलाई पत्र लेखेको हो । एक साता वितरण केन्द्रहरुले पठाएको बिलहरुको क्रस चेक गरिएको उनको भनाई छ ।
कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको समस्या समाधान गर्न इमान्दारीपूर्वक काम गरेको दाबी गरे । ‘मैले यो समस्या समाधान गर्न इमान्दारीपूर्वक काम गरेको छु । ठूल्ठूला उद्योगीहरुको पुरै बक्यौता नतिर्न लबिईङमा लागेका छन्,’ उनले भने,’यो राजस्वको विषय हो,कसले कलम चोब्छ र ?’
सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विवादको समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगको निर्णयलाई बाइकट गरेर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन लागिएको छ ।
थप समाचार:
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १ वर्षको किस्ता सुविधा दिँदै प्राधिकरण
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीको काउन्टर पत्रपछि यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी
कुलमानलाई उद्योगीहरुको काउन्टरपत्र- के आधारमा बिल पठाइयो ?
उद्योगीले भने: हिसाब नगरी प्राधिकरणले हचुवामा पत्र पठायो
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: यस्तो छ प्राधिकरणको आन्तरिक समितिको प्रतिवेदन
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: ६ अर्ब ६० करोड तिर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको १५ दिने अल्टिमेटम
२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड, कसको कति ?
मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कुलमानको चुनौती, मारुती सिमेन्टलाई पठाए साढे ३७ करोड थप बिल
डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: मध्यमार्गी बाटोबाट समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण र उद्योगी तयार
ऊर्जाको पत्रपछि डेडिकेटेड फिडर-ट्रंकलाइनको महसुल गणना गर्न समिति बनाउँदै प्राधिकरण
मुख्य सचिवले क्याविनेटको निर्णय किर्ते गर्दा छाप नै छुटाए
आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि कुलमानले उल्ट्याए मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मुख्य सचिवले गरे किर्ते
कुलमानको पक्षमा सरकारको निर्णय, २०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्मको महशुल सबै उठाउन प्राधिकरणलाई पत्र
महालेखाले भन्यो: डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको सबै बक्यौता समन्वय गरेर उठाउनू
डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवाद: आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमै अड्कियो
डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवाद: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, उद्योगीलाई राहात
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद: के छ जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ?
डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: जाँचबुझ आयोगले बुझायो प्रतिवेदन, दीर्घकालीन समाधान देला ?
डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन महसुल विवाद: प्रतिवेदन तयारीमा किन भयो ढिलाइ ?
डेडिकेटेड, ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद: जाँचबुझ आयोगको समय थपियो
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद जाँचबुझ आयोगले माग्यो थप १५ दिन
दिनेश खड्का
