डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: मध्यमार्गी बाटोबाट समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण र उद्योगी तयार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको दिर्घकालीन समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार देखिएको छ । र, चित्तबुझ्दो प्रस्ताव आए मध्यमार्गी बाटोमा उद्योगीहरुले पनि सहमतिमा आउन सक्ने बताएका छन् ।

विगतमा कुलमान घिसिङको हठका कारण प्राधिकरण र उद्योगीबीच छलफल हुन सकेको थिएन । सम्वादहिनताले समस्या समाधान नभई चर्किँदै गएको थियो । तर अब भने दुबै पक्ष मध्यमार्गी बाटोमा हिँड्न तयार देखिएका छन् ।

उद्योगीहरुले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएपनि मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा अनुसार  कार्यान्वयन ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउन पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

आफ्नो फेबरमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउन सफल भएका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि उद्योगीले चाहे दिर्घकालीन समाधान हुने बताए । कुलमानले लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अड्डी कसेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले कुलमान बच्ने गरीको एउटै दर्दा, चलानी र मितिको अर्कै व्यहोराको दोस्रो पत्र पठाएका छन् ।

‘हामी उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न तयार छौं, छलफलका क्रममा दुबैतर्फ केही लचिलो हुनुपर्ने हुनसक्छ,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘तर उद्योगी साथीहरुले पनि वास्तवमै समस्या समाधान गर्न चाहनुचाहिँ पर्छ ।’

 प्राधिकरणले विवाद समाधानका लागि केहि लचिलो समेत हुने संकेत गरेको छ ।

उता उद्योगीहरु पनि प्राधिकरणले बोलाए छलफल गर्न तयार छन् । तर बीचमा दुईपक्षबीचको ‘इगो’ को लडाइँले ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइनको विवादमा एकपटक पनि संवाद हुन सकेको थिएन । उद्योगीहरु टिओडी मिटर माग्दै राजनीतिक नेतृत्वमार्फत दबाब दिने र प्राधिकरण पेलेरै उठाउने अडान कसेर बसेपछि विवाद थप बढेको हो ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीचमा परस्पर सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने हो । प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई बिजुली बेचेर अन्य ग्राहकका तुलनामा बढी फाइदा कमाउँछ । उद्योगका लागि पनि गुणस्तरीय र नियमित बिजुलीको आवश्यकता छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले कुनै निर्णयमा पुग्नु उद्योगीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘उहाँहरुले बोलाएर छलफल गरेको भए हुने थियो । अहिले त  चार वर्षपछि बिल पठाएर समस्या आएको हो ।  बसेर कुरा गर्नुपर्छ । आजसम्म कुरा गर्न प्राधिकरणले बोलाएको छैन । ‘ मुरारकाले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘उद्योगीहरु झमेलामा परिरहन चाहँदैनन् ।’

प्राधिकरणले इमान्दारीका साथ काम गर्‍यो भने समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

‘जबरजस्ती पैसा चाहियो भन्न मिल्दैन, प्रयोग गरेको आधारमा महसुल तिर्ने हो ।  गलत बिल जारी गर्नु भएन, ‘ उनले भने, ‘नियमसंगत छ भने हामी तिर्न तयार छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्ले डेटिकेटेड-ट्रंक लाइनको ७० प्रतिशत बढी विवाद समाधान गरिसकेको छ । अब जम्ममा २८ महिनाको विषयलाई लिएर विवाद छ । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरका  आधारमा मात्रै महसुल तिर्ने अडान राख्दै आए पनि प्राधिकरणले वास्तवमै समस्या समाधान गर्न खोजेको हो भने आफूहरु पनि लफडा गरिरहनुभन्दा नेगोसिएशनबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको मुरारका बताउँछन् ।

‘२८ महिनाको विवाद छ, प्राधिकरण समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने हामी पनि टिओडी मिटर नै चाहिन्छ भन्दैनौं, विवाद अवधिको मध्ये ४ महिनाको पूरै तिर्छौं अरु प्राधिकरणले दावी गर्नु भएन,’ मुरारकाले भने- ‘प्राधिकरण उद्योगीहरुसँग छलफल नगरी पेलेर जान खोजेको अवस्थामा हामीहरु अदालत जान बाध्य हुन्छौं ।’

पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ। बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ । २०७२ साउनदेखि पुस,२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन भएको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले व्यवहारिक नहुने भन्दै नउठाउन भनिएको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन भनिएको छ ।

सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसको अपब्याख्या गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसहितको पत्र आएपछि प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुईटेलको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति बनेको छ । महसुल गणना गर्न आन्तरिक समिति बनेको हो । सात सदस्यीय यो आन्तरिक समितिले महसुल गणनाको काम थालिसकेको छ ।

‘हामीले काम थालिसकेका छौं । बीचको अवधिको कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोजेका हौं,’ लुईंटेलले भने,’ कार्यालयहरुले पठाएको विवरणका आधारमा सेन्ट्रल बिलिङले हेर्छ र विवरण तयार पार्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । लाइन नै काट्न थालेपछि उद्योगी र प्राधिकरणवीचको विवाद थप सतहमा आएको थियो ।

प्राधिकरणले सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो । मन्त्रीपरिषदकै निर्देशनपछि पुन:लाइन जोडिएको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगीबाट करिब २३ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको थियो भने उद्योगीहरुले उक्त बिल नियम विपरित र फर्जी भएको दाबी गर्दै तिर्न अस्वीकर गर्दै आएका थिए । स्मरण रहोस् विवाद बाहेकको बिजुलीको बिल सबै उद्योगीले समयमै तिर्दै आएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेर कम्पनीहरुको बिजुलीको बक्यौता रहेकाले आइपिओ निष्कासन रोक्न भनेको थियो । आइपिओ निकाल्ने तयारीमा रहेका केहि कम्पनी र उद्योगीहरु प्राधिकरणले सेबोनलाई पत्र लेखेपछि थप चिढिएका थिए ।