डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद जाँचबुझ आयोगले माग्यो थप १५ दिन
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले थप १५ दिन समय मागेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने भन्दै आयोगले समय मागेको हो ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष सर्वोच्चका पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालले १५ दिन थप समय मागेको बताए । उनका अनुसार कागजात मगाउने काम नै बाँकी रहेकाले थप समय चाहिएको हो ।
‘हामीले बल्ल खाका तयार पार्दैछौं। केहि कागजातहरु मगाएका छौं,’ लालले भने, ‘कामहरु धेरै बाकी छ । १० गतेसम्मको समयमा हामीले सक्ने अवस्था छैन ।’
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाइ फागुन २९ गते पत्र लेखेर थप कागजातहरु मगाएको छ । पत्रमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणमा दिएका उजुरी, विवाद, समाधानका विषयमा भएका काम र ८१० औं सञ्चालक समितिको निर्णय मागेको छ । उक्त सञ्चालक समितिको बैठकले पूरै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौतामा विवाद भएपछि दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्दै लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एक महिनाको समयअवधि तोकेर गठन भएको आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न थप एक महिनामा दिइएको थियो । थपिएको समय यहि चैत १० गते सकिँदैछ । तर, आयोगले १५ दिन थप मागेका कारण अब प्रतिवेदन बुझाउने समय चैत २५ गते प्ुगेको छ ।
आयोग गठनको सुरुवात देखि नै विभिन्न कारणले ढिलाई भएको थियो । किनकि आयोगमा सुरुमा ऊर्जा र वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने निर्णय भएको थियो । तर सहसचिवहरुले नमानेपछि दुवै मन्त्रालयका सचिव राख्ने निर्णय भयो । तर, ऊर्जा सचिव नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य हुने व्यवस्था भएका कारण स्वार्थ बाझिने भन्दै ऊर्जा सचिव नराख्ने निर्णय फेरियो । त्यसपछि आयोगमा सिंचाई सचिवलाई राखियो ।
हाल आयोगमा सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य रहेका छन् ।
आयोगले उद्योगी र प्राधिकरणका प्रतिनिधीसँग छलफल गरि सकेको छ । उनीहरुले आ आफ्ना दाबीहरु पेस गरेका छन् । उद्योगीहरुले आफुले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइन प्रयोग नगरेको बताएका छन् । सेवा प्रयोग नगरेको भन्दै उनीहरुले बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् ।
उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड देखाए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले भने सबै उद्योगीको टिओडी मिटरको रेकर्ड नरहेको बताउदै आएको छ । प्राधिकरणले आयोग समक्ष समेत टिओडी मिटरको रेकर्ड बुझाउन सकेको छैन । उपलब्ध भएजति अन्य सबै रेकर्डहरु भने बुझाएको प्राधिकरण नेतृत्वको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गते १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा कम्पनीको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो। तर, हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो ।
उद्योगीहरुले विद्युत लाइन नभए उद्योग नचलाउने भन्दै दबाब दिएपछि पुस २४ गते नै मन्त्रीपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भएपनि प्राधिकरणले जोड्न मानेन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गर्यो । तर, पुस २७ गते मध्यरातमा प्राधिकरणले २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिदियो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् ।
तर, उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले लोडसेडिङको घोषणा गर्नु अगाडि तथा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेपछिको पनि जबर्जस्ती बिल पठाएको भन्दै सरकारी निकायको खुल्लम खुल्ला दादागिरी भएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारी निकाय प्राधिकरणले कानुनभन्दा बाहिर गएर आफनो सुबिधाअनुरुप ब्याख्या गर्न थालेपछि उद्योगी तथा प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको हो ।
क्लिकमान्डु
