डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, उद्योगीलाई राहात

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको ऊर्जा सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।

‘प्रतिवेदनभित्र डिटेलमा उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन प्राधिकरणले गर्ने हो, हामी प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने तयारीमा छौं, ‘ उनले भने ।

 पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि  पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महशुल निर्धारण भएको छैन । यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् ।  यो अवधिको महशुल लिन नपाउने आयोगको सिफारिस छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

‘यो प्रतिवेदनको सार बुझ्दा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिका लागि उठाउन सहजीकरण गर्न खोजे जस्तो बुझियो। यद्यपि प्रतिवेदन हेर्न बाँकी छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीले खोजेको पनि त्यहि हो । तर टिओडी मिटरका आधारमा उठाउने भनेको रहेछ भने प्राधिकरण अदालत जान्छ । यो अवधिको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ ।’

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले बिरोध गरेका थिए । यस अघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको छुट दिनुपर्ने राय दिएको थियो । लालको प्रतिवेदनले पनि प्रिमियम उठाउन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार डेडिकेटेडलाइनमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत दिनुपर्छ भने ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा  लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टाबढी बिजुली दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।

पुस २४ गते नै मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भए पनि प्राधिकरणले जोड्न मानेको थिएन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गरेको थियो । पुस २७ गते मध्यरातमा २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिएको छ । प्राधिकरणले ५९ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको दाबी गरेको छ । यो रकमको ब्याज र हर्जना बढेर करिब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।