डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १ वर्षको किस्ता सुविधा दिँदै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महशुल तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।

उद्योगीहरुलाई १ वर्षभित्र तिरीसक्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधान दिन लागिएको हो विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई दिन सक्ने भनेको १ वर्षसम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा हो, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक हामीले कुनै छुट दिन सक्ने अवस्था हुँदैन,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै पत्र पठाइएको हो ।’

विद्युत प्राधिकरण गत सोमबार उद्योगीहरुलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महशुल तिर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।  उक्त  अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप महशुल र २५ प्रतिशत जरिवाना थप गरी करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्न उद्योगीहरुलाई १५ दिनको अल्टिमेटममा एक साता बितिसकेको  छ ।  

उद्योगीको काउन्टर पत्र,  जवाफ पठाउने प्राधिकरणको  तयारी

विद्युत प्राधिकरणले थप महशुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरुले महशुल तिर्नुपर्ने आधार र कारणहरु माग गर्दै काउण्टर पत्र पठाएका थिए । उनीहरुले के आधारमा बिल पठाइएको हो भन्दै प्रश्नहसहितको पत्र पठाएका थिए ।

सबै उद्योगीले सम्बन्धित वितरण केन्द्रलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरुका अनुसार प्राधिकरणकाम कर्मचारीले मनलाग्दी क्यालकुलेसन गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा गरिएको हो भने हामीसँग त्यसको प्रतिलिपि छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘जथाभावी क्यालकुलेसन गरेर के गर्न खोजिएको हो भनेर पत्र लेखेका छौं ।’

ती उद्योगीका अनुसार केहि सञ्चारमाध्यममा आएका विवरण हेरेर मात्र नहुने भन्दै आधिकारिक जानकारी मागिएको हो । ती उद्योगीले प्राधिकरणले जथाभावी विलसहितको पत्र लेखिएकाले तिर्न नसकिने बताए ।

‘प्राधिकरणका प्रमुख कुलमानजीले फर्जी विल पठाउनु भएको छ, यदि विल फर्जी होइन भने हामीलाई प्रमाण दिनुपर्छ,’ अर्का उद्योगीले भने,- ‘गल्ती गर्ने उहाँहरु भिक्टीम हुनुपर्ने चाहिँ उद्योगी ! यो कस्तो न्याय हो ?’

२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड, कसको कति ?

आफूहरुले टिओडी मिटर दिन पटक पटक आग्रह गर्दा त्यो पेश गर्न नसक्ने अनि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफरिस उल्ट्याउने जस्ता तिकडमबाजी गरेर राज्यले उद्योगीमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको  उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

‘कुलमानजीले कानून मिचेर गलत काम गरिरहनु भएको छ । र, उहाँ गल्ती स्विकार पनि गर्नु हुन्न, मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै उल्ट्याउने शक्ति कहाँबाट आर्जन भयो ? खोज्न जरुरी छ ,’ एक उद्योगीले भने- ‘प्राधिकरणले हाम्रो पत्रको जवाफ पठाएपछि चित्त बुझेन भने अदालत जान्छौं ।’

 तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले १५ जना इन्जिनियरले ३ महिना लगाएर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवरण संकलन गरेको दाबी गर्छन् ।

‘३ महिना लगाएर १५ जना इन्जिनियरले विवरण संकलन गरेका छन्  । ३ जना चार्टर्ड एकाउन्टेटसहितको १२ जनाको टोली एक साता बढी समय लगाएर बिल चेक गरेको हो,’ घिसिङले भने- ‘हामी केहि दिनमै एक्सेल सिटसहितको विवरण उद्योगीहरुलाई पठाउदैछौं ।’

उनले उद्योगीलाई पठाएको विलमा कुनै समस्या देखिएमा आपसी छलफल गर्न सकिने बताए ।

मैले समस्याको समाधान गर्ने उदेश्यले नै इमानदारपूर्वक काम गरिरहेको छु तर ठूल्ठूला उद्योगी साथीहरु पूरै अवधिको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने तीव्र लबिइङमा हुनुहुन्छ,’ कुलमानले भने,- ‘मलाई अफ्ठयारोमा पार्न सबैजना लागेका छन् । तर, यहाँ राजस्वको कुरा छ, छुट दिने विषयमा कसले कलम चोब्छ र ?’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महशुल उठाउन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले आन्तरिक महशुल गणना समिति गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पत्र लेखेको हो ।

आन्तरिक प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिको अध्ययन  छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) को सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन  रहेको उल्लेख छ । उक्त अवधिको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ  । यो अवधिको हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को बक्यौता उठाउने सिफारिस छ । यो अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठेदेखि २०७७  असार)को  ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको र मन्त्रीपरिषदले नउठाउने निर्णय गरेकाले नउठाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

‘मैले समस्याको समाधान गर्ने उदेश्यले नै इमानदारपूर्वक काम गरिरहेको छु तर ठूल्ठूला उद्योगी साथीहरु पूरै अवधिको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने तीव्र लबिइङमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने,- ‘मलाई अफ्ठयारोमा पार्न सबैजना लागेका छन् । तर, यहाँ राजस्वको कुरा छ, छुट दिने विषयमा कसले कलम चोब्छ र ?’

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक सुझाव दिइएको थियो ।

२०७२ साउनेदेखि पुससम्मको सुरुको अवधिमा महशुल निर्धारण भएको छैन। जाँचबुझ आयोगले पहिले निर्धारण भए बमोजिम ग्राहकहरु महशुल फरफारक गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुन: महशुल लाग्ने कुरा व्यवहारिक नहुने उल्लेख गरेको छ । करिब ६ महिनाको यो समयको प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाएर विल काटेपछि उद्योगीहरु अदालत गएका छन् । यो अवधिको महशुल लिन नपाउने आयोगको सिफारिस छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको प्रमाणका आधारमा महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘ विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकिन गरी पुन:हिसाब गरी महशुल छुट लिनुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा प्रत्येक दिनको पुन: हिसाब गरेर महसुल लिनुपर्ने उल्लेख छ । टिओडी मिटरको रेकर्ड हेरेर पुन: बिल काटेर उठाउन भनिएको छ । विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार डेडिकेटेडलाइनमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत दिनुपर्छ भने ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टाबढी बिजुली दिनुपर्छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन निर्देशन दिइएको छ ।

‘नियमित महशुलहरु ग्राहकहरुले बुझाईसकेकाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थामाका महशुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ यो अवधिका त्यस्ता महशुल लिनु मुनासिव देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड फिडरको हकमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ साउनदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल टिओडी मिटरका आधारमा लिनुपर्ने सुझाव छ। ट्रंकलाइनको अवधारणा २०७३ साउनदेखि मात्रै आएको हो ।

 कुलमानले कसरी उल्ट्याए आयोगको प्रतिवेदन ?

गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मनाएर घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै उल्ट्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेका थिए।

बैशाख १७ गते उनले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा ‘डेडिकेटेडे फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयमा पठाउने,’ भनिएको थियो ।

तर मुख्य सचिव अर्यालले पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरेका छन् ।

एउटै मितिमा उनले दुईवटा फरक-फरक ब्यहोराको पत्र लेखेका थिए । पहिलो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महशुल लिने उल्लेख छ ।

दोस्रो पटक लेखिएको पत्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम तत्काल उठाउन भनिएको छ ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुलमा विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदको पुस २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विवाद झन् बढ्दै गएपछि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले जाँचुबझ आयोग गठन गरेको हो । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सदस्यसहितको जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । आयोगले बैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पत्र बुझेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले क्लिकमान्डुसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रालयमा २३ दिन पत्र अड्काएर ‘खेलोफड्को’

तीन साताभन्दा बढी समय ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र रोकिएको थियो । बैशाख २७ गते नै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । तर प त्र जेठ २० गते मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पठायो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधामनमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन नपठाएको, मन्त्री विदेशमा हुँदा छलफल गर्न नपाएको भन्दै रोकेको थियो । यो पत्रबारे जानकारी पाएका घिसिङले आफैं अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि मन्त्रालयमा नै होल्ड गर्न लगाए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री मनाउन लागि परेका थिए ।

‘लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी छ, जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ कुलमानले भन्दै आएका थिए । उनले ‘बायस’ भएर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए ।

त्यसपछि कुलमान घिसिङले खोजेको जस्तै व्यहोराको चिठ्ठी मुख्य सचिवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेका थिए।

मैले समस्याको समाधान गर्ने उदेश्यले नै इमानदारपूर्वक काम गरिरहेको छु तर ठूल्ठूला उद्योगी साथीहरु पूरै अवधिको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने तीव्र लबिइङमा हुनुहुन्छ,’ कुलमानले भने,- ‘मलाई अफ्ठयारोमा पार्न सबैजना लागेका छन् । तर, यहाँ राजस्वको कुरा छ, छुट दिने विषयमा कसले कलम चोब्छ र ?’

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता कसको कति ?

क्रस	कम्पनी	बक्यौता रकम  (रुपैयाँमा)
१	अशोक स्टिल	१४ करोड ६५ लाख १ हजार
२	भलवारी चामल कारखाना	२३ लाख ९४ हजार
३	कसमस सिमेन्ट	७ करोड ८३ लाख  ५५ हजार
४	डाबर नेपाल	११ करोड ६१ लाख १ हजार
५	एभरेष्ट रोलिङ मिल्स	१४ लाख ६ हजार
६	जिबी टेक्सटाइल	२८ लाख ६५ हजार
७	घराना फुड्स	१५ लाख १५  हजार
८	घोराही सिमेन्ट उद्योग	४० करोड ६८ लाख २८ हजार
९	गोयन्का फुड्स	११ करोड ८१ लाख  ३  हजार
१०	हामा आइरन	४ करोड ६८ लाख १४ हजार
११	हिमाल आइरन एण्ड स्टिल	१० करोड ९२ लाख १ हजार
१२	हुलास स्टिल	११ करोड २९ लाख ६४ हजार
१३	जगदम्बा स्टिल	१ अर्ब २८ करोड १४ लाख ७४ हजार
१४	जगदम्बा सिन्थेटिक्स	१६ करोड ४ लाख ३५ हजार
१५	जय दुर्गा प्लाष्टिक उद्योग	५६ हजार
१६	एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज	६१ हजार
१७	विनायक स्पात प्रालि	००
१८	युनाईटेड सिमेन्ट	९ करोड ९ लाख ४७ हजार
१९	यशोधा फुड्स	३ लाख ४० हजार
२०	एसआर फुड्स	१ करोड १८ लाख ८३ हजार
२१	अर्घाखाँची सिमेन्ट	३५ करोड ८८ लाख ८६ हजार
२२	विशाल सिमेन्ट इन्स्डस्ट्री	२ करोड ६८ लाख २० हजार
२३	सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रीज	२ लाख ७७ हजार
२४	नेशनल रबर इन्ड्स्ट्रिज	४७ हजार
२५	सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इन्ड्स्ट्रिज	१ करोड ४६ लाख २९ हजार
२६	न्यु नारायण रबर इन्ड्स्ट्रिज	८ लाख २० हजार
२७	रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स	६० करोड २९ लाख ४७ हजार
२८	नव नेपाल प्लाष्टिक	१ लाख ६४ हजार
२९	रोल्पा सिमेन्ट	७९ लाख १ हजार
३०	श्री निगाले सिमेन्ट	४ करोड ६३ लाख ९६ हजार
३१	श्री शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५२ करोड ६८ लाख ३६ हजार
३२	श्याम प्लाष्टिक्स	३९ लाख २७ हजार
३३	सोना प्याकेजिङ	२ लाख ८४ हजार
३४	सोनापुर मिनरल्स एण्ड वेल प्रालि	१९  करोड ४३ लाख ९९ हजार
३५	श्री स्टिल इन्डस्ट्रिज	१२ लाख ९९ हजार
३६	सुप हवाई कार्यालय	४१ लाख ८५ हजार
३७	सुभ लक्ष्मी पोलिमर्स	३ लाख २ हजार
३८	सूर्य नेपाल	३ करोड १७ लाख ९५ हजार
३९	त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स	२५ करोड ६७ लाख ८९ हजार
४०	त्रिवेणी यार्न	३ करोड ३६ लाख ६९ हजार
४१	नारायणी स्पात  प्रालि	००
४२	सिद्धी लक्ष्मी स्टिल	००
४३	पञ्चकन्या  स्टिल इन्डस्ट्रिज	४१ लाख ७५ हजार
४४	बाबा जुट मिल	१ करोड ९९ लाख ४१ हजार
४५	रघुपति जुट मिल	६ करोड ८१ लाख १२ हजार
४६	बुटवल सिमेन्ट	१४ करोड ७६ लाख ३९ हजार
४७	अरिहन्त पोलिप्याक	५ करोड २९ लाख ९७ हजार
४८	अरिहन्तमल्टी फाइबर	९ करोड २२ लाख ३७ हजार
४९	हेटौंडा सिमेन्ट	३० करोड ३२ लाख ९० हजार
५०	पञ्चकन्या प्लाष्टिक	१९ लाख  ७१ हजार
५१	शुभ श्री अग्नी सिमेन्ट प्रालि	७९ लाख ५ हजार
५२	मारुती सिमेन्ट प्रालि	४५ करोड ६६ लाख १७ हजार
५३	सर्वोत्तम सिमेन्ट	९ करोड ५७ लाख ९ हजार
५४	जगदम्बा इन्टरप्राइज	००
५५	लक्ष्मी स्टिल	१९ करोड ३ लाख  ४४ हजार
५६	सिता फुड इन्डस्ट्री	००
५७	एभरेष्ट पेपर मिल	७ करोड ७ लाख ९४ हजार
५८	उदयपुर सिमेन्ट उद्योग	३५ करोड २ लाख ५९ हजार
५९	जिबी टेक्सटायल (५८२)	११ लाख २९ हजार
६०	नेपाल टेलिकम	८ लाख १९ हजार
६१	सम्राट सिमेन्ट	३ करोड २ लाख १९ हजार
	जम्मा	६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख  ५९ हजार