२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड, कसको कति ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सो बिल रकम लिदा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली बमोजिम २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित असुल उपर गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन निर्देशन सहितको पत्र लेखेको थियो । जेठ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषदले उक्त अवधिको थप महसुल उठाउने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेको थियो । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ माघदेखि २०७५ पुससम्मको थप महसुल उठाउने बाटो खोलेर पत्र पठाएपछि बक्यौता रहेकामध्ये कसको कति हुने भन्ने एकिन गर्न समिति बनाएको थियो । सात दिनमा रिपोर्ट दिने गरी प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । ‘हामीले उक्त प्रतिवेदन बुधबारको सञ्चालक समितिमा पेश गरेका थियौं । सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय गरेन । सबै सञ्चालकहरुले १/१ प्रति प्रतिवेदन लिएर जानु भएको छ, ‘ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता कसको कति ?

क्रस	कम्पनी	बक्यौता रकम  (रुपैयाँमा)
१	अशोक स्टिल	१४ करोड ६५ लाख १ हजार
२	भलवारी चामल कारखाना	२३ लाख ९४ हजार
३	कसमस सिमेन्ट	७ करोड ८३ लाख  ५५ हजार
४	डाबर नेपाल	११ करोड ६१ लाख १ हजार
५	एभरेष्ट रोलिङ मिल्स	१४ लाख ६ हजार
६	जिबी टेक्सटाइल	२८ लाख ६५ हजार
७	घराना फुड्स	१५ लाख १५  हजार
८	घोराही सिमेन्ट उद्योग	४० करोड ६८ लाख २८ हजार
९	गोयन्का फुड्स	११ करोड ८१ लाख  ३  हजार
१०	हामा आइरन	४ करोड ६८ लाख १४ हजार
११	हिमाल आइरन एण्ड स्टिल	१० करोड ९२ लाख १ हजार
१२	हुलास स्टिल	११ करोड २९ लाख ६४ हजार
१३	जगदम्बा स्टिल	१ अर्ब २८ करोड १४ लाख ७४ हजार
१४	जगदम्बा सिन्थेटिक्स	१६ करोड ४ लाख ३५ हजार
१५	जय दुर्गा प्लाष्टिक उद्योग	५६ हजार
१६	एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज	६१ हजार
१७	विनायक स्पात प्रालि	००
१८	युनाईटेड सिमेन्ट	९ करोड ९ लाख ४७ हजार
१९	यशोधा फुड्स	३ लाख ४० हजार
२०	एसआर फुड्स	१ करोड १८ लाख ८३ हजार
२१	अर्घाखाँची सिमेन्ट	३५ करोड ८८ लाख ८६ हजार
२२	विशाल सिमेन्ट इन्स्डस्ट्री	२ करोड ६८ लाख २० हजार
२३	सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रीज	२ लाख ७७ हजार
२४	नेशनल रबर इन्ड्स्ट्रिज	४७ हजार
२५	सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इन्ड्स्ट्रिज	१ करोड ४६ लाख २९ हजार
२६	न्यु नारायण रबर इन्ड्स्ट्रिज	८ लाख २० हजार
२७	रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स	६० करोड २९ लाख ४७ हजार
२८	नव नेपाल प्लाष्टिक	१ लाख ६४ हजार
२९	रोल्पा सिमेन्ट	७९ लाख १ हजार
३०	श्री निगाले सिमेन्ट	४ करोड ६३ लाख ९६ हजार
३१	श्री शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	५२ करोड ६८ लाख ३६ हजार
३२	श्याम प्लाष्टिक्स	३९ लाख २७ हजार
३३	सोना प्याकेजिङ	२ लाख ८४ हजार
३४	सोनापुर मिनरल्स एण्ड वेल प्रालि	१९  करोड ४३ लाख ९९ हजार
३५	श्री स्टिल इन्डस्ट्रिज	१२ लाख ९९ हजार
३६	सुप हवाई कार्यालय	४१ लाख ८५ हजार
३७	सुभ लक्ष्मी पोलिमर्स	३ लाख २ हजार
३८	सूर्य नेपाल	३ करोड १७ लाख ९५ हजार
३९	त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स	२५ करोड ६७ लाख ८९ हजार
४०	त्रिवेणी यार्न	३ करोड ३६ लाख ६९ हजार
४१	नारायणी स्पात  प्रालि	००
४२	सिद्धी लक्ष्मी स्टिल	००
४३	पञ्चकन्या  स्टिल इन्डस्ट्रिज	४१ लाख ७५ हजार
४४	बाबा जुट मिल	१ करोड ९९ लाख ४१ हजार
४५	रघुपति जुट मिल	६ करोड ८१ लाख १२ हजार
४६	बुटवल सिमेन्ट	१४ करोड ७६ लाख ३९ हजार
४७	अरिहन्त पोलिप्याक	५ करोड २९ लाख ९७ हजार
४८	अरिहन्तमल्टी फाइबर	९ करोड २२ लाख ३७ हजार
४९	हेटौंडा सिमेन्ट	३० करोड ३२ लाख ९० हजार
५०	पञ्चकन्या प्लाष्टिक	१९ लाख  ७१ हजार
५१	शुभ श्री अग्नी सिमेन्ट प्रालि	७९ लाख ५ हजार
५२	मारुती सिमेन्ट प्रालि	४५ करोड ६६ लाख १७ हजार
५३	सर्वोत्तम सिमेन्ट	९ करोड ५७ लाख ९ हजार
५४	जगदम्बा इन्टरप्राइज	००
५५	लक्ष्मी स्टिल	१९ करोड ३ लाख  ४४ हजार
५६	सिता फुड इन्डस्ट्री	००
५७	एभरेष्ट पेपर मिल	७ करोड ७ लाख ९४ हजार
५८	उदयपुर सिमेन्ट उद्योग	३५ करोड २ लाख ५९ हजार
५९	जिबी टेक्सटायल (५८२)	११ लाख २९ हजार
६०	नेपाल टेलिकम	८ लाख १९ हजार
६१	सम्राट सिमेन्ट	३ करोड २ लाख १९ हजार
	जम्मा	६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख  ५९ हजार

आन्तरिक समितिले तीन अवधिको प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) को १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।

दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को उठाउने निर्णय गरेको छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नलिने भन्ने निर्णय गरेकाले नलिन समितिको सिफारिस छ ।

उद्योगीहरुले भने प्रमाणविनाको फर्जी बिल भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्रमाण देखाएमात्रै बक्यौता तिर्ने उनीहरुको अडान छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड देखाए मात्रै तिर्ने बताएका छन् तर प्राधिकरणले  रेकर्ड देखाउन सकेको छैन् ।

ट्रंक डेडिकेटेड लाइन विवाद: उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न पत्र पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन फेरि काटिने

उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझायो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ। बीचको अवधिको टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ ।