ट्रंक डेडिकेटेड लाइन विवाद: उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न पत्र पठाउँदै प्राधिकरण, नतिर्नेको लाइन फेरि काटिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनको बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलानई पत्राचार गरेर पुन:लाइन काट्ने तयारी गरेको हो ।

‘सञ्चालक समितिलाई हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्राधिकरणले पाएको निर्देशनबारे जानकारी मात्रै गराएक छौं । ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रपछि हामीले आन्तरिक समितिबाट प्रतिवेदन तयार पार्दैछौं । बक्यौता महसुल गणना गर्न समिति बनाएको हौं । समितिले प्रतिवेदन लगभग तयार पारेको छ, ‘ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ उक्त प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस भएर निर्णय हुन्छ । त्यसपछि उद्योगीलाई पत्र पठाउछौं । तिर्न आएनन् भने लाइन काट्न थाल्छौं ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन निर्देशन सहितको पत्र लेखेको थियो । जेठ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषदले उक्त अवधिको थप महसुल उठाउने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेको थियो । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ माघदेखि २०७५ पुससम्मको थप महसुल उठाउने बाटो खोलेर पत्र पठाएपछि बक्यौता रहेकामध्ये कसको कति हुने भन्ने एकिन गर्न समिति बनाएको थियो । सात दिनमा रिपोर्ट दिने गरी प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।

समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्राधिकरणले महसुल उठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशनभन्दै विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।

उद्योगीहरुले भने प्रमाणविनाको फर्जी बिल भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्रमाण देखाएमात्रै बक्यौता तिर्ने उनीहरुको अडान छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड देखाए मात्रै तिर्ने बताएका छन् तर प्राधिकरणले  रेकर्ड देखाउन सकेको छैन् ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझायो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ। बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ ।

२०७२ साउनदेखि पुस,२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन भएको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले व्यवहारिक नहुने भन्नै नउठाउन निर्देशन दिएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सुरुमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार पत्राचार भएको थियो तर  तर पछि बीचको अवधिको थप महसुल उठाउन मुख्य सचिवले पत्र पठाएका छन् ।  

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्दा झन् विवाद बढ्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगीहरु अदालत जाउन भन्ने चाहान्छन् । अदालतले नै निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने उनको बुझाइ छ । उनले आफ्ना उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग कोही पनि फसिन्छ भनेर निर्णय नै गर्न नमान्ने तर दोष जति आफ्ना टाउकोमाम बोक्नु परेको भन्दै गुनाँसो गरेका थिए । उनले छलफलमा अदालतले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।