कुलमानलाई उद्योगीहरुको काउन्टरपत्र- के आधारमा बिल पठाइयो ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल १५ दिनभित्र तिरिसक्न अल्टिमेटम दिएपछि उद्योगीहरुले काउन्टर पत्र पठाएका छन्।

उनीहरुले के आधारमा बिल पठाइएको हो भन्दै प्रश्नहसहितको पत्र पठाएका हुन् । ‘सबै उद्योगीले सम्बन्धित वितरण केन्द्रलाई पत्र लेखेका छन् । मनलाग्दी क्यालकुलेसन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा गरिएको हो भने हामीसँग त्यसको प्रतिलिपि छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘जथाभावी क्यालकुलेसन गरेर के गर्न खोजिएको हो भनेर पत्र लेखेका छौं ।’ उनकाअनुसार केहि सञ्चारमाध्यममा आएका विवरण हेरेर मात्र नहुने भन्दै आधिकारिक जानकारी मागिएको हो ।

उनले प्राधिकरणले जथाभावी बिलसहितको पत्र लेखिएकाले तिर्न नसकिने बताए । ‘प्राधिकरणको इच्छा अनुसार हामी अदालत जाने हो । त्यसको विकल्प हामीले देखेनौं,’ उनले भने, ‘अदालत जानुअघि बिलसहितको पत्रका बारेमा प्राधिकरणलाई एक पल्ट सोधेका हौं ।’

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल बक्यौता रहेकोभन्दै ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँको तिर्नुपर्ने जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार निर्णय गरेर सोमबार बिहानै उद्योगीलाई बिल पठाएको हो । अधिकांश उद्योगीहरुले पत्र प्राप्त गरेका छन् । प्राधिकरणले सोमबारदेखि लागु हुने गरी १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न ६१ वटा उद्योगलाई पत्र लेखेको हो । यो रकममा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ ।

पत्र पाएपछि उद्योगीहरुले हिसाब नगरी हचुवाको भरमा पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार हुनुपर्नेमा प्राधिकरणले आफैं निर्णय गरेर पठाएको बताएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन पत्राचार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक महसुल गणना समिति गठन गर्‍यो ।

जेठ तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल उठाउन पत्र लेखेपछि प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कमिटी गठन गर्‍यो । ७ दिनमा प्रतिवेदन दिने गरी आन्तरिक समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीलाई १५ दिनभित्र महसुल तिर्न पत्राचार गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार १२ जनाको कमिटीले यो प्रतिवेदन सिफारिस गरिएको हो । ३ जना चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) राखेर प्रतिवेदन तयारी गरेको हो । ‘हामीले ३ जना सीए राखेर हिसाब गर्‍यौं । सोही आधारमा जानकारी पठाएका हौं । धेरे कुरा परिमार्जन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ यदि कुनै उद्योगीको दाबी छ, केहि छ भने उहाँहरु आएर हिसाब हेर्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले १५ दिनभित्र थप महसुल नतिरे लाइन काट्न थाल्ने बताए ।