ओली नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन चलखेल: ‘नयाँ गठबन्धन बन्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ !’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने जोखिम बढेको स्रोतहरुको दाबी छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकारले गठन गर्ने सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा नदिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २०८४ सम्ममै प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरिरहेका छन् भने अर्कातिर चीन र भारत पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनभन्दा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बनाउन सक्रिय रहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।

बिहीबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री रहेका ४ जना राजीनामा बुझाउन बालुवाटार पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि रास्वपाका तर्फबाट मन्त्री रहेका चारै जना राजीनामा नबुझाई फिर्ता भए ।

बिहीबार बेलुका मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजी गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । यस्तै, सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने काम गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने तर संसदको सामान गर्ने बताइन् ।

‘संविधानले दिएको ३० दिन पनि सरकार रहँदैन । आज भोलि नै राजिनामा पनि आउँदैन,’ शर्माले भनिन् ।

शर्माले प्रष्टरुपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको सहमति तोड्ने वा नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्ने आयश व्यक्त गरिन् ।

दुई ठूला दलले आलोपालो सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्था कायमै रहे प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

२७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा हाल नेपाली कांग्रेसका ८८ तथा नेकपा एमालेका ७८ सदस्य छन् ।

दुई दल जोड्दा १६६ सदस्य पुग्छन् । र संसदमा ४ सिट रहेको लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी, ७ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीले समेत कांग्रेस र एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

यस्तै, संसदमा ४ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बचन दिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।

बिहीबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई मत दिने बताएका छन् । यसका आधारमा हाल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई उनको आफ्नै दलको ३२, रास्वपाको २१ र एकीकृत समाजवादीको १० गरि ६३ सासंदको समर्थन रहेको देखिन्छ ।

जबकी दाहाललाई आफ्नो सरकार जोगाउन १३८ सिट आवश्यक छ । जसका लागि नेपाली कांग्रेस वा एमालेमध्ये एक दलको सहयोग जरुरी छ ।

सहमति कार्यान्वयन नहुने जोखिम

सोमबार राति नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता साझेदारी गर्ने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको दुबैदलले जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले सभापति देउवा र ओलीबीच भएको सहमति कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन गराएको छ । यस्तै एमालेले समेत अध्यक्ष ओली र देउवाबीच भएको सहमति सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गरेको छ ।

दुबै दलका आधिकारिक निकायले सहमतिलाई अनुमोदन गरे पनि अहिलेसम्म सहमतिको आधिकारीक व्यहोरा सार्वजनिक भएको छैन ।

दुबै दलका शीर्ष नेताहरुले कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन हुने तथा पहिला बन्ने सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र त्यसपछि गठन हुने सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एमालेले बुधबार दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

संविधानको धारा १०० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्री दाहाललाई साउन १९ गतेसम्म सरकार चलाउने सुविधाजनक अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै दाहालले ओली र देउवाबीच भएको सहमति तुहाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ३ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत सहयोग जुटाउने बचन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, देउवाले ओलीलाई बचन दिइसकेकाले आफूले धोका दिन नसक्ने बताउनु भएको छ । देउवामाथि आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट ओलीसँग नमिल्न दवाव छ । देउवा बचनमा प्रतिवद्ध हुन्छन् वा दवावबाट गल्छन् केही भन्न सकिँदैन।’

बुधबार बिहान नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शंशाक कोइराला तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला समेत सहभागी कार्यसम्पादन समितिको बठैकले देउवा र ओलीबीच भएको सहमति अनुमोदन गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुका अनुसार एमालेसँग सरकारले बनाउने विषयमा कुनै पनि नेताहरुले बिरोध गरेका थिएनन् । तर, बिहीबार कोइरालाद्वयले सार्वजनिक कार्यक्रममा २ ठूला दलबीच सरकार बन्दा अधिनायकवाद आउन सक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न सचेत गराए पनि नेपाली कांग्रेसले आधिकारीक रुपमा केही भनेको छैन ।

‘एमालेलाई बाहिर राख्दै बाँकी सबै दल मिल्दा प्रतिनिधि सभामा १९७ सिट र राष्ट्रिय सभामा ४९ सिट हुन्छ । जुन संविधान संशोधन गर्न समेत पर्याप्त हो भन्ने केही नेताको बुझाइ छ,’ स्रोतहरुले भने, ‘देशभित्रका शक्ति भन्दा पनि बाहिरका शक्तिको रुची ओलीप्रति छैन । जसले गर्दा यदी वाह्य शक्तिको चाहनाबिपरित ओली प्रधानमन्त्री बने भने पनि लामो समय सत्तामा टिक्न कठिन हुने देखिन्छ ।’

माओवादीले देउवालाई ३ वर्षनै प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको अवस्था र विगतदेखि सहज सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने ओली प्रवृत्तिले समेत नेपाली कांग्रेसभित्र माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउँदा सहज हुने मत राख्नेको संख्या धेरै छ ।

२०७२ सालमा माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पूर्वसहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिएनन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी नै एकता गरेका ओलीले दोस्रो पटकसमेत सहज सत्ता हस्तान्तरण गरेनन् ।

एमालेभित्र विरोधीविरुद्ध निकै आक्रामक देखिने ओलीको प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा ओलीले देउवालाई सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्नेमा शंका गर्नेहरु धेरै छन् ।

‘ओलीको विगत निकै शंकास्पद रहेकाले र बैकल्पिक गठबन्ध बनाउनु पर्छ भन्ने धेरैको सोच छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाल संसदमा ३२ सिट रहेको माओवादी वा कुनै एक साना दलले समर्थन फिर्ता लिँदासमेत सरकारले नढल्ने गरी वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने अवस्था आउँदा ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउनु हुँदैन भन्नेमा प्रयास भइरहेको छ । अब अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’

हाल प्रतिनिधि सभामा ८८ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसलाई १४ सिट रहेको राप्रपा, १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी ६ सिट रहेको जनमत पार्टी, ४/४ सिट रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग गर्ने सम्भावना छ । यी सबै सिट जोड्दा कांग्रेससँग १२६ सिट पुगेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने सम्भावना हुँदा कांग्रेस नेतृत्वलाई १३१ सांसदको समर्थन रहन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले समेत कांग्रेसलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले कांग्रेस नेतृत्वलाई माओवादी वा रास्वपाको सहयोगबिना सरकार गठन गर्न ६ सिट आवश्यक छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा रहेको र अदालतले नयाँ गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग ७ सिट थप हुनेछ । यसो गर्दा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहयोगबिनै एमाले रहितको सरकार बन्ने सम्भावना छ ।

‘प्रचण्डमा भर परेर सरकार बनायो भने कुन बेला समर्थन फिर्ता लिन्छन् थाहा हुँदैन । ओलीसँग नमिल्न धेरै दवाव छ । त्यसैले कस्तो सरकार बन्छ केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै प्रकारका सम्भावनाका विषयमा अहिले संवाद चलेको छ। आगामी एक साता सोमबार भएको सहमति फेरिँदै नयाँ गठबन्ध बन्यो भने आश्चर्य मान्ने कुनै कारण छैन ।’