डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीको काउन्टर पत्रपछि यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुले मागेका आधार र कारणहरु दिन नसक्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरुले थप महसुल तिर्नुपर्ने कारण माग गर्दै पत्राचार गरेका थिए । उद्योगीहरुले बिल काट्नुको आधार मागेका हुन् । उनीहरुले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय समेत मागेका छन् । उद्योगीहरुले लेखेको पत्रमा जथाभावी क्यालकुलेसन गरेर के गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उद्योगीहरुको पत्र पढेर अहिले जवाफ तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
‘हामीले पत्रहरु संकलन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यहाँ सञ्चालक समितिको निर्णय र अरु विषय मागिएकोछ । हामी त्यसको जवाफ दिन सक्दैनौं । सञ्चालक समितिको निर्णय विना गरिएको होइन्, ‘ उनले भने, ‘तर हामी कसरी गणना गरिएको हो, त्यो हिसाब बुझाउछौं । बिल काट्नुका आधार दिन्छौं । कसैले बिल प्राप्त गर्छ भने त्यसका कारणहरु जान्ने अधिकार उसलाई हुन्छ।’
उनले एक/दुई दिनमा नै उद्योगीहरुलाई जवाफ दिइसक्ने बताए । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल बक्यौता रहेकोभन्दै ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँको तिर्नुपर्ने जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ ।
प्राधिकरणले आइतबार निर्णय गरेर सोमबार बिहानै उद्योगीलाई बिल पठाएको हो । अधिकांश उद्योगीहरुले पत्र प्राप्त गरेका छन् । प्राधिकरणले सोमबारदेखि लागु हुने गरी १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न ६१ वटा उद्योगलाई पत्र लेखेको हो । यो रकममा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ ।
पत्र पाएपछि उद्योगीहरुले हिसाब नगरी हचुवाको भरमा पठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन पत्राचार गरेपछि विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक महसुल गणना समिति गठन गरेको थियो प्राधिरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले पत्र पठाएको हो ।
स्रोतका अनुसार १२ जनाको कमिटीले यो प्रतिवेदन सिफारिस गरिएको हो । ३ जना चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
आन्तरिक समितिको प्रतिवेदनमा तीनवटा अवधिको फरक फरक सिफारिस छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) को सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ । उक्त अवधिको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको हाललाई यथावत राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को बक्यौता उठाउने सिफारिस छ । यो अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
तेस्रो अवधि (२०७५ जेठेदेखि २०७७ असार)को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको र मन्त्रीपरिषदले नउठाउने निर्णय गरेकाले नउठाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको दिगो समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले सुरु र अन्तिम अवधिको छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । वीचको अवधिको टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सुरुमा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वय गर्ने निर्णय भएको थियो तर पछि बीचको अवधिको उठाउने निर्णय भएको छ । उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले प्राधिकरणले अदालत जाओस भन्ने चाहेकाले त्यसको तयारी समेत गरिरहेका छन् ।
दिनेश खड्का
