काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स–२०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले गाइडलाइनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ।
प्रस्तावित गाइडलाइनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एआई प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
एआईले कार्यक्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक सेवामा अभूतपूर्व सुधार ल्याउने क्षमता बोके पनि यससँगै डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिम जस्ता चुनौतीहरू पनि बढ्ने भएकाले स्पष्ट नीति आवश्यक परेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
मस्यौदामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका सबै संस्थामा गाइडलाइन लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, पूर्वाधार बैंक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमा पनि लागू हुनेछ ।
क्रेडिट स्कोरिङ, फ्रड डिटेक्सन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा र अनुपालन निगरानीजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएका एआई मोडेल र प्रणालीहरू गाइडलाइनमा समावेश छन् ।
एआई प्रणालीले गर्ने निर्णय तथा प्रभावको पूर्ण दायित्व संस्थाको बोर्ड र उच्च व्यवस्थापनमा रहने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एआई प्रयोगसँग सम्बन्धित जोखिम स्वीकार गर्ने रणनीति र ‘एआई गभर्न्यान्स फ्रेमवर्क’ अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उच्च जोखिमयुक्त एआई छुट्याएर त्यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यसका लागि एआई प्रणालीलाई उच्च जोखिम र न्युन जोखिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
गम्भीर वित्तीय क्षति पुर्याउन सक्ने, ठूलो संख्यामा प्रयोग हुने, न्युन मानव निगरानीमा चल्ने वा संवेदनशील डेटा प्रशोधन गर्ने प्रणालीहरूलाई उच्च जोखिममा राखिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै, एआईको प्रयोगबारे ग्राहकलाई प्रष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्ने र एआईले गरेका निर्णय व्याख्या गर्न मिल्ने हुनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ग्राहकको डेटा गोपनीयता र सहमति अनिवार्य गरेको छ। त्यसका लागि गाइडलाइनले व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार अत्यावश्यक डेटा मात्र संकलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था लगायत लाइसेन्सप्राप्त संस्थाले सञ्चालित एआई प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, ग्राहक परिणाम तथा भावी एआई योजना समावेश हुने वार्षिक एआई गतिविधि प्रतिवेदन सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गम्भीर एआई–सम्बन्धी घटनाको तत्काल रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित गाइडलाइनमा छ। एआई गाइडलाइनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जिम्मेवार नवप्रवर्तन, पारदर्शी एआई प्रयोग, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने अपेक्षा राखेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया