विद्वान अर्थमन्त्रीको ‘भुइँमान्छे’ र किसान मारा कर नीति

काठमाडौं । अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र पढेका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेपछि आम जनतामा ठूलो आशा थियो– उनले लिने अर्थ र कर नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ र हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ ।

गरिबका गीत गाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारका अर्थमन्त्रीले गरिब, किसान र पिछडिएको वर्गको पुनरुत्थान गर्ने अपेक्षा भुइँमान्छेको थियो ।

पुराना दल र तिनका नेताहरूले उपेक्षा गरेको अनुभूतिपछि आक्रोशित त्यो वर्गले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आफ्ना समस्या समाधान गर्ने सपना देख्यो । र, विपुल जनमतले दुईतिहाइ नजिकको जनमत दियो ।

तर, बालेन सरकारले ल्याएको पहिलो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ‘उत्पादन र प्रगति’ को सपना देखाए पनि आम नागरिकका लागि भने यो निराशाजनक बनेको छ । बजेटमा लिइएको नीतिले जनतालाई महँगीको भार थोपरिदिएको छ, जसले गरिब र किसानको जीवन थप कष्टकर बन्ने देखिएको छ।

बजेटले एकातिर गरिब, न्यून र मध्यम वर्गीय परिवारको भान्सा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महँगो बनाइदिएको छ भने अर्कातिर धनाढ्यले उपभोग गर्ने विलासी वस्तुहरूमा सरकार उदार देखिएको छ ।

बजेटले एकातिर ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ को महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतिर आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा नयाँ करका दरहरू सिर्जना गरेर गरिब, निम्न वर्ग र किसानको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।

विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा लगाइएको नयाँ कर र कृषि बजेटमा गरिएको कटौतीले गरिब, निम्न वर्गीय मध्यम परिवारको भान्सा र भविष्य दुवैलाई प्रभावित बनाएको छ ।

बजेटले बहुमूल्य धातुहरू सुन, चाँदी र हीरा–मोतीको कारोबारमा कर सहुलियत दिएको छ । तस्करी रोक्ने बहानामा ल्याइएको यो नीतिले वास्तवमा ठूला व्यापारी र धनी वर्गलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता (बिजुली र स्वास्थ्य) मा कर बढाउने तर विलासिताका वस्तुमा उदार हुने सरकारको यो रवैया विरोधाभासपूर्ण छ ।

आर्थिक अध्यादेशमार्फत सरकारले २०८२ भदौ २ अघि कानुनअनुसार सुन तथा सुनको गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क र हीरा, जवाहरात, रत्न तथा पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित विक्रेताले सङ्कलन नगरेको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई खुसी बनाउन १० प्रतिशत तलब र १० प्रतिशत भत्ता बढाएर राज्यकोषको ढुकुटीमा अनिवार्य दायित्व थोपरेको बजेटले आयकरको तल्लो सीमा बढाएर मध्यम वर्ग र आयकरको माथिल्लो सीमा घटाएर उच्च मध्यम वर्ग खुसी बनाउन केन्द्रित रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले गरिब र किसानलाई राहत होइन, आधारभूत र अत्यावश्यक सेवामा भ्याट र कर थपेर महँगी उपहार दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो बजेटलाई ‘भुइँमान्छे’ को समस्याबाट टाढा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । पुनका अनुसार बजेटले मजदुर, किसान र बेरोजगार युवाहरूको उत्थानका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिएर सबै कुरा निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाडिदिएको उनको आरोप छ । तर, पुनले आरोप लगाएजस्तो यथार्थमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन पनि सकेको छैन ।

विश्लेषक अरुण सुवेदी सैद्धान्तिक विचलनको भुमरीमा फसेको बजेटले मध्यम वर्गका लागि केही खुसी दिए पनि धनी र गरिब दुवै वर्गका लागि निराशाबाहेक केही पनि दिन नसकेको बताउँछन् ।

‘यो बजेट सैद्धान्तिक रूपमै विचलित छ, सर्प भनौँ भने आँखा छैन, छेपारो भनौँ भने सिउँर छैन,’ बजेटमा टिप्पणी गर्दै सुवेदीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो बजेटले लगानी बढाउन सक्दैन । पुँजी निर्माण गर्न सक्दैन । पुँजी निर्माण नभई रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना नहुँदा बेरोजगार र गरिबले अवसर पाउँदैनन् । विभिन्न शीर्षकमा कर थपेर गरिबलाई महँगीको भार मात्रै थोपर्ने काम भएको छ ।’

सरकारले मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा राख्ने दाबी गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र इन्धनमा लगाइएको करका कारण महँगी दर सरकारी लक्ष्यभित्र कायम राख्न नसकिने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय मध्यम वर्गको आकार बढ्दै गए पनि गरिब र निम्न वर्गको आर्थिक अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ ।

यस्तै नेपालका विपन्न २० प्रतिशत जनसङ्ख्याले आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खाद्यान्न र आधारभूत सेवामा खर्च गर्छन् । बिजुली र स्वास्थ्यमा भएको मूल्यवृद्धिले यो वर्गलाई थप गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने निश्चित छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालमा झन्डै ६० लाख जनसङ्ख्या गरिबीको चपेटामा छ । यसैगरी, गरिबीको रेखाभन्दा केही माथि रहेको तर आर्थिक धक्का पर्नासाथ पुनः गरिबीमा झर्न सक्ने ‘निम्न वर्ग’ को हिस्सा करिब ३५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

बाँकी जनसङ्ख्याको करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सालाई मध्यम वर्गको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यद्यपि, नेपालमा मध्यम वर्गको स्पष्ट सरकारी परिभाषा नभए पनि उपभोगको प्रवृत्तिका आधारमा यो समूह विस्तार भइरहेको देखिन्छ ।

तथ्यांकले नेपालीको आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुने गरेको देखाउँछ । सर्वेक्षणअनुसार एक औसत नेपालीले आफ्नो कुल खर्चको ५३.१ प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्नमा मात्र खर्च गर्ने गर्दछ ।

गरिब र निम्न वर्गको हकमा यो अवस्था अझ भयावह छ । गरिब परिवारले आफ्नो कुल आम्दानीको ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र इन्धन जस्ता आधारभूत सेवामा उनीहरूको करिब २० प्रतिशत आम्दानी खर्च हुन्छ । यसको अर्थ, न्यून आय भएका वर्गसँग बचत वा लगानीका लागि आम्दानीको १० प्रतिशत हिस्सा पनि बाँकी रहँदैन ।

मध्यम वर्गको खर्च गर्ने शैली केही भिन्न देखिए पनि उनीहरू पनि महँगीको मारबाट अछुतो छैनन् । मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत खाद्यान्नमा र करिब ३० प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय घरभाडा र निजी विद्यालयको शुल्कमा भएको वृद्धिले मध्यम वर्गको बचत गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ ।

तथ्यांकले के देखाउँछ भने ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत छ । खाद्यान्नमा हुने उच्च खर्चले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि वा आन्तरिक आपूर्तिमा आउने अवरोधको प्रत्यक्ष असर गरिब र निम्न–मध्यम वर्गमा पर्ने गरेको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार खाद्यान्नमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुले आर्थिक असुरक्षालाई जनाउँछ । स्वास्थ्य उपचारमा हुने ठूलो व्यक्तिगत खर्चले गर्दा मध्यम वर्गलाई गरिबीतर्फ धकेल्ने जोखिम सधैँ उच्च रहने गरेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी प्रभावकारी नभएसम्म विपन्न र मध्यम वर्गको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउन कठिन देखिन्छ ।

बजेट २०८३/८४ ले प्रस्तुत गरेका करका नयाँ क्षेत्रहरू विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% र बिजुलीमा ५% करले प्रत्यक्ष रूपमा गरिब र निम्न वर्गको दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन् ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने सरकारले आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाउनु र उत्पादनशील कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुले निम्न वर्गलाई राहतभन्दा बढी आहत दिएको छ । यी नीतिहरूले बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई प्रश्रय दिने र गरिब तथा किसानको जीवनस्तर झन् कष्टकर बनाउने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ धनी वर्गले कमाउँदा लाग्ने कर घट्दा गरिब र निम्न वर्गलाई लाग्ने कर पनि बढ्यो । मासिक ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई सरकारको नयाँ कर नीतिले लाभ दिएको छ ।

यसअघि ‘अविवाहित’ र ‘विवाहित’ भनेर छुट्याउने गरेको सरकारले अबबाट प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले १० लाखदेखि १५ लाख कमाउनेले १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख कमाउनेलाई २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख कमाउनेलाई २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा बढी कमाउनेले भने २९ प्रतिशत मात्रै कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थापछि अब मासिक सवा ३ लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई बम्पर फाइदा भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक ५ लाख कमाउनेलाई वार्षिक पौने ८ लाख फाइदा हुने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक ५० लाख र ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेको हकमा स्ल्याब हटाएको छ । यसबाट मासिक सवा ३ लाखभन्दा बढी कमाउनेहरूलाई लाभ भएको छ ।

कुन कुन नीतिले गरिब, निम्न वर्ग र किसानलाई मार पार्यो ?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी तथा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हक मानेको छ । तर, सरकारी अस्पतालको दयनीय अवस्था र सरकारी विद्यालयको कमजोर नतिजाका कारण न्यून आय भएका मानिसहरू पनि ऋण गरेर निजी क्लिनिक वा बोर्डिङ स्कुल जान बाध्य पारिएका छन् ।

सरकारले आर्थिक अध्यादेशको अनुसूची ७ को दफा १६ सँग सम्बन्धित व्यवस्थामार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने प्रावधान थपेको छ ।

यस्तो शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था रोज्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुको साटो एक्कासि थपेको यो शुल्कका कारण लाखौँ अभिभावक महँगीको मारबाट प्रभावित हुने भएका छन् ।

राज्यको लगानीमा कम्तीमा हरेक जिल्लामा नमुनाको रूपमा ३ देखि ४ वटा विद्यालयमा अनुशासित वातावरणमा अङ्ग्रेजी माध्यममा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको भए गरिब र निम्न वर्गले त्यस्ता विद्यालयमा पठाउन आकर्षित मात्रै होइन, त्यस्ता वर्गलाई आर्थिक रूपमा ठूलो राहत हुन्थ्यो ।

यस्ता सुविधा देशभर गरी करिब दुई दर्जन सरकारी विद्यालयमा मात्रै उपलब्ध हुँदा गरिब र निम्न वर्गीय अभिभावकले रुखोसुखो खाएर निजी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

यो बाध्यतामाथि वर्तमान सरकारले खेल्दै निजी विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउने अभिभावकमाथि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक शुल्कमा थप ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाएर त्यस्ता लाखौँ अभिभावकको टाउकोमा महँगीको थप बोझ थपेको छ ।

वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत स्वास्थ्य उपचारमा समेत ३ प्रतिशत शुल्कको मार थपेको छ । यसअघि नै सरकारले स्वास्थ्य बिमामार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न पाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

आर्थिक अध्यादेशको अनुसूची ८ को दफा १७ सँग सम्बन्धित व्यवस्थामार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने प्रावधान थपिएको छ ।

अहिले पनि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत चिकित्सीय सेवा उपलब्ध छैनन् ।

सामान्य ज्वरो र झाडापखाला लागेका बिरामीलाई उपचार गराउन बाहेकका चिकित्सीय सेवा र सुविधा उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्डको सहयोगले गरिब र निम्न वर्गले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका थिए । तर पछिल्लो समयमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमा कार्डको सुविधासमेत राज्यबाट खोसिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थामा ऋण खोजेर उपचार गराउन जाँदा राज्यले थप गरेको अतिरिक्त ३ प्रतिशत समता शुल्कको कारण त्यस्ता गरिब र निम्न वर्गीय जनतालाई महँगीको चर्को मार पर्ने निश्चित प्रायः छ ।

सरकारी अस्पतालको दयनीय अवस्था र बजेटको नयाँ कर नीतिले यसको उपहास गरेको छ । जनशक्ति र उपकरणको अभावका कारण सरकारी अस्पतालमा सामान्य उपचारका लागि पनि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा गरिब जनता ऋण काढेरै भए पनि निजी अस्पताल जान विवश छन् ।

यही बाध्यताका बीच बजेटले निजी स्वास्थ्य सेवाका बेड शुल्क, डाक्टरको परामर्श र प्रयोगशाला परीक्षणमा करको दायरा बढाएर बिरामीलाई थप बोझ थपिदिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका बीमा सेवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारण झन् ठूलो सङ्कटमा परेका छन् । सरकारीमा पालो नपाउने र निजीमा बीमा नचल्ने यो अवस्थाले आम नागरिकलाई उपचारबाटै वञ्चित गराउने जोखिम बढाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै गरिब परिवारले आकस्मिक उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो भने, अब उसले थप ३ हजार रुपैयाँ राज्यलाई ‘समता शुल्क’ बुझाउनुपर्नेछ ।

यो रकम एउटा निम्न वर्गीय परिवारका लागि एक महिनाको नुन–तेलको खर्च बराबर हो । यसले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई झन् महँगो बनाएर गरिबका सन्तानलाई गुणस्तरीय सेवाबाट टाढा धकेल्ने पुष्टि हुन्छ ।

बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर : ‘उज्यालो नेपाल’ मा अँध्यारो मूल्य

स्वदेशी जलविद्युत्को खपत बढाउने र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने सरकारको आफ्नै नीतिको विपरीत बजेटले बिजुली महसुलमा ५ प्रतिशत कर थप गरेको छ ।

हाइड्रो पावर गृहको लागत खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले गरिब र निम्न वर्गीय परिवारलाई महँगीको मार थप्ने गरी यस्तो शुल्क लगाएको हो ।

विगत लामो समयदेखि खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गरी बिजुलीको खपत बढाउने सरकारी रटान यस पटकको बजेटले आफैँ खण्डित गरिदिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ । ५० युनिटसम्मलाई मात्र छुट दिने यो निर्णयले बिजुलीबाट खाना पकाउने र आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने सहरी मध्यम वर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मारमा पारेको छ ।

यति मात्र होइन, विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्विच, प्लग, फ्युज र अप्टिकल फाइबरमा समेत १५ प्रतिशत ‘हरित कर’ थपिएको छ । विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य विपरीत विद्युतीय उपकरणको जडान लागत नै बढाउने यस्तो नीतिले सरकारको दीर्घकालीन योजनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष ५ प्रतिशत थप विद्युत् शुल्क लिने भएपछि औसतमा ५०० देखि १००० रुपैयाँ बिजुली बिल तिर्ने निम्न वर्गीय परिवारले मासिक न्यूनतम ५० देखि ३०० रुपैयाँ थप भार बेहोर्नुपर्नेछ ।

अहिले गर्मीयामको सिजन छ । काठमाडौंमै पछिल्लो समयमा अधिकांशको घरमा गर्मीबाट जोगिन सर्वसाधारणले पंखाको प्रयोग गर्न थालेका छन् भने तराई मधेसका जिल्लामा एउटै घरमा कम्तीमा ४ देखि ५ वटा पंखा, घरमा पानी तान्ने मोटर, खेतमा पानी हाल्न छुट्टै मोटर चलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

यस्तो अवस्थामा बिजुलीमा ५ प्रतिशत शुल्क लगाउँदा त्यस्ता घर परिवारलाई बिजुलीको अतिरिक्त खर्चले थप महँगीको मार थपेको छ ।

बिजुलीमा लगाइएको समता शुल्कका कारण तराई मधेसका निजी विद्यालयको लागत खर्च थप बढेको छ । गर्मीबाट जोगाउन हरेक विद्यालयले कक्षा कोठामा पंखा जडान गरेको हुन्छ । यो शुल्कका कारण बढेर आउने शुल्क आगामी दिनमा अभिभावककै टाउकोमा विद्यालयले थप्ने पनि निश्चित प्रायः छ ।

यस्ता शुल्क र करहरू लगाउँदा कम्तीमा भौगोलिक वातावरणको आधारमा लगाउनुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

काठमाडौंमा बसेर राजधानीवासीको सम्पन्नताको आधारमा देशभरका जनताको हकमा एकै प्रकृतिको कर वा शुल्क निर्धारण गर्दा राजधानीवासीका हकमा खासै अतिरिक्त भार नथपिए पनि उपत्यका बाहिरका सर्वसाधारणमाथि यसले ठूलो आर्थिक बोझ थपेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, बिजुलीमा थपिएको समता शुल्कका कारण कृषिजन्य वस्तुको लागत खर्चसमेत वृद्धि हुने भएको छ ।

तराई र पहाडका हजारौँ किसानहरूले सिँचाइका लागि विद्युतीय पम्प प्रयोग गर्छन् । बिजुलीमा कर बढ्नुको अर्थ कृषि उत्पादनको लागत बढ्नु हो । यसले गर्दा एकातिर किसानको नाफा घट्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताका लागि तरकारी र खाद्यान्न महँगो हुन पुग्छ ।

कृषि बजेटमा कटौती र कर्पोरेट घरानालाई प्रोत्साहन

सरकारले आगामी वर्षको कृषि बजेटमा रासायनिक मलबाहेक नियमिततर्फ बजेट कटौती गर्दा साना किसानका लागि बिउबिजन, साना सिँचाइ र अनुदानका कार्यक्रमहरू ठप्प हुने देखिन्छ ।

सरकारले २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने ठूला कृषि फार्मलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने नीतिले साना किसानलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । यसले ‘गरिबलाई कर, धनीलाई लगानी’ को नीति पुष्टि गर्दछ ।

नेपालमा किसान परिवारको जनसङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ (नेपालका कुल घरधुरीको ६२ प्रतिशत) छ । यसमध्ये झण्डै ८३.५ प्रतिशतका दरले करिब ३४ लाख ४९ हजार ८६ परिवार साना किसान (१ हेक्टरभन्दा कम जग्गा भएका) छन् ।

इन्धनमा ‘हरित कर’ र ढुवानीको चर्को मूल्य

बजेटले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ‘हरित कर’ लगाएको छ । नयाँ आर्थिक ऐन आउनुअघि सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलबाट सडक सम्भार शुल्क २, पूर्वाधार विकास कर ५ र हरित कर १ रुपैयाँ गरी कुल १० रुपैयाँ प्रतिलिटर उठाउँदै आएको थियो ।

नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत ती सबैलाई एकीकृत गरी पेट्रोलबाट अब हरित कर शीर्षकमार्फत १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको छ । यस्तै यसअघि डिजेलमा प्रतिलिटर सडक सम्भार शुल्क २, हरित कर १ र पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ गरी ८ रुपैयाँ उठाउँदै आएकोमा अब सबैलाई एकीकृत गरी अतिरिक्त २ रुपैयाँ थप गरी हरित करको रूपमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै उठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

इन्धनको मूल्य १ रुपैयाँ बढ्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य ३ देखि ५ प्रतिशतले बढ्ने बजार शास्त्रको नियम छ । नेपालका अधिकांश ढुवानी साधन डिजेलबाट सञ्चालन हुन्छन् ।

ढुवानी भाडा बढ्ने बित्तिकै सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रका भान्सामा पुग्ने तरकारीदेखि खाद्यान्न, खानेतेल, दाल, मरमसलादेखि औषधिसहित दैनिक जनजीवन महँगिने छ । यसको प्रत्यक्ष मार ती वर्गमा पर्छ जसको आम्दानी स्थिर छ तर खर्च दैनिक बढिरहेको छ ।