आरसीओडी म्याद थप्न ३० आयोजनाको आवेदन, भौतिक प्रगतिका आधारमा वर्गीकरण गरिँदै

काठमाडौं । व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि करिब ३० आयोजनाले निवेदन दिएका छन्।

करिब १२९२ मेगावाट क्षमताका ३० आयोजनाले आरसीओडी थपका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निवेदन दिएका हुन् ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा पुगेका तर अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरिएको छ ।

प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग आयोजनाहरू सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण र प्रमाणहरू माग गरेको थियो ।

प्राधिकरणको मागपछि इप्पानले पनि एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई आफ्ना निर्माणाधीन आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण (विशेष गरी विस्फोटक पदार्थको अभाव, वनको रुख कटानमा ढिलाइ, आईईई/ईआईए लगायत वातावरणीय स्वीकृतिमा भएका ढिलाइहरू) खुल्ने प्रमाणसहितको विवरण बुझाउन ३ दिनको समय दिएको थियो ।

उक्त सूचनाकै आधारमा करिब ३० आयोजनाले आरसीओडी थपका लागि विवरण पेस गरेको स्रोतले बताएको छ ।

निवेदन दिएका भन्दा अझै धेरै आयोजनाको आरसीओडी म्याद सकिए पनि हालसम्म ३० आयोजनाले मात्र थपका लागि निवेदन बुझाएका हुन्।

कम्तीमा ४ प्रतिशत प्रगति भएकादेखि शतप्रतिशत प्रगति भएका आयोजनाले आरसीओडी थपको माग गरेका छन् ।

प्राधिकरणलाई पेस गरिएको विवरणमा केही आयोजनाले हालको भौतिक प्रगतिका बारेमा भने जानकारी गराएका छैनन् ।

विगत लामो समयदेखि इप्पानले आरसीओडीको म्याद थपका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको थियो ।

नयाँ कार्यसमिति आएसँगै यस प्रक्रियालाई पुनः तीव्र रूपमा अघि बढाइएको हो ।

विगत ३ वर्षदेखि आरसीओडीको म्याद थपका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएको इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी बताउँछन् । दुई वर्षका लागि मागिएको म्याद थपको प्रक्रिया तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा आयोजना ढिलो सम्पन्न हुँदा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने तर्क उनको छ । ‘अहिले विद्युत् खेर गइरहेको बेला हामीले नै ढिलो उत्पादन गर्छौँ भन्दा प्राधिकरण खुसी हुनुपर्ने हो, तर म्याद थप्न आनाकानी गर्नु न्यायसङ्गत छैन,’ डाँगीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

हाल वर्षायाममा प्राधिकरणको माग व्यवस्थापन (डिस्प्याचेबल) प्रणालीका कारण करिब ३० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादनमा कटौती भइरहेको छ । जसका कारण करिब १५०० देखि २००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूबाट क्षमताभन्दा निकै कम मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

बजारमा करिब १००० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको चर्चा चले पनि प्राधिकरणले भने यति ठुलो परिमाणमा विद्युत् खेर नगएको दाबी गर्दै आएको छ ।

धेरैजसो आयोजनाहरू प्रसारण लाइन नबनेको, रुख कटानको अनुमति ढिलाइ भएको, मुआब्जा विवाद, स्थानीयको अवरोध तथा कानुनी/अदालती प्रक्रियामा अल्झिएका कारण समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले बाढीपहिरो जस्ता ‘फोर्स मेजर’ (काबु बाहिरको परिस्थिति) का कारण ढिलाइ भएका आयोजनाहरूलाई केही सहजता प्रदान गर्ने गर्छ । तर, रुख कटान, प्रसारण लाइन र स्थानीय अवरोधका कारण रोकिएका आयोजनाहरूको हकमा म्याद थप गर्न प्राधिकरणले नमान्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले फोर्स मेजर बाहेकका अन्य अवस्थामा आरसीओडी थप्न मान्दैन ।

यसअघि पनि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले यस्ता आयोजनाहरूको विवरण माग गरे पनि हालसम्म ठोस नीतिगत निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

आरसीओडीको म्याद थप नहुँदा बैंकहरूले आयोजनालाई थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने र प्रवर्द्धकहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

प्राधिकरणले यस पटक सङ्कलन हुने कागजात र कारणहरूको अध्ययन गरी उचित खालका समस्या भएका आयोजनाहरूलाई नीतिगत निर्णयमार्फत निकास दिने तयारी गरेको छ ।

यसैअनुरूप, असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडी तथा पीपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समूह ‘क’ : प्राधिकरणले आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन लगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने अवधि बाँकी रहेकालाई ‘क’ समूहमा राखेको छ ।

समूह ‘ख’ : आरसीओडी समाप्त भए पनि सम्झौता अनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाहरू यसमा पर्छन् । त्यस्तै आरसीओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिबाट तोकिएका सर्त पूरा गरेका, आरसीओडीको अवधिभित्र ‘फोर्स मेजर’ को पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएका र आरसीओडी अवधि बाँकी छँदै २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू यस समूहमा पर्नेछन् ।

समूह ‘ग’ : आरसीओडी समाप्त नभए पनि पीपीएमा उल्लेखित प्रमुख दायित्वहरू (उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन) समयमै पूरा नगरेका, अथवा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजनालाई यस समूहमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समूह ‘घ’ : आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्वहरू पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजनाहरू यसमा पर्नेछन् । भौतिक प्रगति मापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुने उल्लेख छ ।

मुख्य संरचनाको निर्माण (जस्तै: हेडवर्क्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउस आदि) सुरु भई प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ । सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिंग स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई समेत प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

समूह ‘ख’मा रहेका आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाउन विद्युत् व्यापार विभागले सचेत गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको व्यापार विभागले अनुगमन गर्नेछ । बढीमा ६ महिनाभित्र आवश्यकता अनुसार अर्को श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

यस्तै, समूह ‘ग’मा परेका आयोजनालाई पीपीएका प्रावधान अनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ ।

चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्दको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने छ । २५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति प्राधिकरणको भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।