डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवाद: प्राविधिक समस्यामा जाँचबुझ आयोग, मन्त्रिपरिषदको निर्णय नआई प्रतिवेदन फाइनल नहुने
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगलाई प्राविधिक समस्या परेको छ ।
आयोगका दुवै सदस्य परिवर्तन भएपछि प्रतिवेदन नै तयार हुन सकेको छैन । आइतबार (आज) ५ बजेबाट जाँचबुझ आयोगको समय सकिँदैछ तर सदस्य परिवर्तन भएका कारण प्रतिवेदन फाइनल नै हुन सकेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले सरकारले सचिवहरु परिवर्तन गरेकाले प्रतिवेदन बुझाउन समस्या भएको बताए ।
‘प्रतिवेदनको काम सकिएको छ। प्रुफ रिडिङ गर्दैछु । कभर भने बनाउन बाँकी छ,’ लालले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘सदस्य नयाँ हुने भएपछि उहाँहरुलाई यस बिषयमा बुझाउनुपर्छ । मेरो मात्रै प्रतिवेदन होइन । उहाँहरुलाई बुझाएरमात्रै प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ ।’
उनले ऊर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई यसबारे बिफ्रिङ गरिसकेको बताए ।
‘यस बिषयमा ऊर्जा मन्त्री र मुख्य सचिवज्यूलाई जानकारी गराएका छौं । थप समय चाहिन्छ, आजैबाट समय सकियो । ५ बजेसम्म काम गर्छु,’ उनले भने,- ‘मन्त्रिपरिषदबाट केहि निर्णय हुन्छ होला, त्यसअनुसार गर्छौं ।’
ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विवाद दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने भन्दै सरकारले पुस २४ गते लालको अध्यक्षता समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । समितिमा सूरुमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने निर्णय भएको थियो । उनीहरु आयोगमा बस्न नमानेपछि दुवै मन्त्रालयका सचिव राख्ने निर्णय भयो । ऊर्जा सचिव समितिमा राख्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै सिंचाई सचिव राख्ने निर्णय भयो ।
प्रतिवेदन तयार हुने बेला सरकारले सचिवहरु परिवर्तन गर्यो । सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीको ठाउँमा सरिता दवाडी आइपुगेकी छन् भने उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको ठाउँमा दिनेश कुमार घिमिरे आइपुगेका छन् । दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको छ भने तिवारीलाई ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘पद सदस्य हुने भनिएको छ । त्यस हिसाबले सदस्य परिवर्तन हुने भए । तर यसबारे हामीलाई के गर्ने औपचारिक जानकारी छैन,’ उनले भने ।
लालले सदस्य परिवर्तन भएपछि सपथ खुवाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै सम्पूर्ण कागजात सहित बिफ्रिङ गरेर बुझाउनुपर्छ ।त्यसका लागि समय लाग्ने उनको भनाई छ। ‘उद्योगीहरुलाई बचाउनुपर्छ । प्राधिकरणलाइ पनि बचाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले कानुनलाई हेरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने हो । त्यसभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । हामीले स्पष्टरुपमा दिशा निर्देशन गर्नेछौं । प्रतिवेदन दिने हो, कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने सरकारको जिम्मा हो ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गते १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा कम्पनीको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो। तर, हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडियो ।
उद्योगीहरुले विद्युत लाइन नभए उद्योग नचलाउने भन्दै दबाब दिएपछि पुस २४ गते नै मन्त्रीपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भएपनि प्राधिकरणले जोड्न मानेन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गर्यो । तर, पुस २७ गते मध्यरातमा प्राधिकरणले २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिदियो ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार ५९ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाकी छ । उद्योगीहरुले भने १ युनिटको पनि बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको बताउदै आएका छन । उनीहरुले प्रमाण देखाए सबै बक्यौता तिर्न बाकी रहेको बताएका छन । प्राधिकरण उद्योगीबीच बक्यौतामा विवाद छ ।
पुस २४ गते सरकारले लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी आयोग बनाइएको थियो । माघ ११ गतेबाट मात्रै आयोगले काम थाल्यो । अहिलेसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदन र निर्णयहरु हेरेपछि आयोगले उद्योगी र प्राधिकरणसंग छलफल गरेको थियो ।
समय नपुगेपछि एक महिना समय थपियो। थपिएको एक महिनामा पनि काम नसकेपछि १५ दिन समय थपिएको छ । यो अवधिमा पनि नसकिने भएपछि मन्त्रीपरिषदको निर्णय आयोगले कुरिरहेको छ ।
दिनेश खड्का
