डेडिकेटेड, ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद: जाँचबुझ आयोगको समय थपियो
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको समय १५ दिन थपिएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १५ दिन समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । जाँचबुझ आयोगले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय समक्ष पत्र लेखेर तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने भन्दै थप समय मागेको थियो ।
सोही आधारमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । शनिबार समय सकिने तर, प्रतिवेदन तयार नभएपछि समय थपिएको हो । दोस्रो पटक समय थपिएसंगै आयोगले २५ गतेसम्मको समय पाएको छ ।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फागुन २९ गते पत्र लेखेर कागजातहरु मगाएको जनाएको छ । पत्रमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणमा दिएका उजुरी, विवाद, समाधानका विषयमा भएका काम र ८१० औं सञ्चालक समितिको निर्णय मागेको छ । उक्त सञ्चालक समितिको बैठकले पूरै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । काम बाँकी रहेपछि थप समय मागिएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनको खाका कोर्ने काम बल्ल सुरु भएको छ ।
सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतामा विवाद भएपछि दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्दै लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
एक महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समय दिइएको थियो । उक्त एक महिनामा कामै सुरू हुन नसकेपछि थप एक महिना समय दिइएको थियो । थपिएको समयमा प्रतिवेदन नसकिएपछि पुन: १५ दिन समय थपिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गते १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
यता हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ ।
पुस २४ गते नै मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भएपनि प्राधिकरणले जोड्न मानेको थिएन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गरेको थियो ।
पुस २७ गते मध्यरातमा २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिदिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् ।
क्लिकमान्डु
