आईपीओ जारी गर्ने सोचबाट पछि हट्यो विद्युत प्राधिकरण, छिट्टै २० अर्बको बोन्ड जारी गर्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आईपीओ जारी नगर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुझावअनुसार प्राधिकरण ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने सोचबाट ब्याक भएको हो ।

प्राधिकरणले जारी पूँजी ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याएर त्यसको १० प्रतिशत सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । जारी पूँजी ३ खर्बको १० प्रतिशत हुने ३० करोड कित्ता सेयर प्रिमियम सहित जारी गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ पूँजी जुटाउने योजना अगाडि सारेको थियो । प्राधिकरणले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०० देखि १३० रुपैयाँसम्म प्रिमियम थप हुनसक्ने र बढीमा प्रिमियम सहित प्रतिकित्ता २३० रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्ने योजना सहित प्राधिकरणको तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर, सरकारी संस्थानले आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया लामो भएको र कानुनी झमेलासमेत हुने भएकाले आईपीओ सोच त्यागेर बोन्ड जारी गर्ने तयारी अघि बढेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले बताए ।

‘बोन्ड जारी गर्ने अनुमतिका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘केही दिनमै स्वीकृति प्राप्त हुने अनुमान छ ।’

प्राधिकरणले सुरुमा कुल २० अर्ब रुपैयाँको बोन्ड जारी गर्नेछ । यस्तो बोन्ड ग्रिन बोन्ड वा पावर बोन्डका नाममा जारी हुनेछ भने सबै बोन्ड प्राइभेट प्लेसमेन्ट (प्रत्यक्ष बिक्री) गरिनेछ । अर्थात्, प्राधिकरणले जारी गर्ने ऋणपत्र सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउने छैनन् । यसैगरी तेस्रो चरणमा सेयरमा कन्भर्टिबल डिबेन्चर जारी गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

‘सर्वसाधारणमा जान धितोपत्र बोर्डको अनुमति चाहिने र प्रक्रिया पनि लामो हुने भएकाले सबै बोन्ड डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट गर्नेछौं,’ शाक्यले भने ।

यस्तो ऋणपत्रको ब्याज ६ देखि साढे ७ प्रतिशतसम्म हुने उनले बताए ।

प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्व १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।

प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक डबल ए प्लस रेटिङ पाएको छ ।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको हो ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।

प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणलाई सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सेयर निष्कासनबाट संकलन गरिएको रकमलाई ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरु निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी संस्थाले कमाएको नाफा र ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपदो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।
सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा व्याज/साँवा पूँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम/सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणमा लगानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था हो ।

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०/८१मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले सरकारले प्राधिकरणलाई दिँदै आएको रकम घटाएको, ४७ अर्ब रुपैयाँ कागजी नाफा भए पनि विविध बक्यौताका कारण नगद प्रवाहमा समस्या रहेको र खुद नाफाले पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि अपुग रहेकाले बोन्ड जारी गर्न लागेको बताए ।

उनका अनुसार ४ वर्ष अघि सरकारले वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ दिने गरेकामा त्यसपछि क्रमशः १३, साढे ८ र साढे ४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए । आगामी आवका लागि त झन् यो रकम साढे २ अर्बमा खुम्चिएको छ । ऊर्जामा विदेशी सहुलियतपूर्ण ऋण पनि निरन्तर घटेको छ । ‘पूर्वाधार विकासका लागि नाफाले नपुगेर ऋण लिनुपर्ने भएको हो,’ शाक्यले भने ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम मध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चालु खातामा रहेको छ जुन दैनिक संचालनको लागि न्यूनतम जगेडा हो । यसरी निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा २० अर्बको बोन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

आव २०८०/०८१ सम्मको कर्मचारीतर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकलिन दायित्व वापत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत वापत ३ अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब दायित्व बाँकी छ । यसैगरी नियमित बिलतर्फ करिब १२ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण रहेको छ जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ ।

यसको अलावा २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितका मुद्दाहरुको सम्भावित दायित्व २०८१ फाल्गुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि कूल ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ ।

आव २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने चालु आव को फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भएको छ । तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी मै रहेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि डीडीएको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

आव २०८१/८२ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ तर २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

उक्त बजेट घाटा २९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मध्ये परिपूर्ति गर्ने अनुमान गरिएको थियो । १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकम नेपाल सरकारबाट बिगतका वर्षहरुको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलिबाट पाउने र बाँकी १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो । साथै प्रक्षेपित आयमा विद्युत बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिन्छ ।

गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक विक्री समेत कम हुन गएबाट वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको छ ।

यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोतभन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

आव २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजना छन् । यी आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको प्राधिकरणमा सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र अन्य जगेडा तर्फ ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ ।