काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा पुन: पत्राचार गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) मिटर अध्ययनका लागि गठन भएको कार्यदललाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तिम आदेश दिएपछि प्राधिकरणले आयोगलाई पत्राचार गर्न लागेको हो । अरविन्द कुमार मिश्र नेतृत्वको कार्यदललाई तत्काललाई काम गर्न रोक लगाउने गरि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त कार्यदललाई काम गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्राधिकरणले उद्योगहरुमा बिजुली काट्ने तयारी गरेको हो ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नियमन आयोगलाई पत्राचार गर्न लागिएको बताए । ‘नियमन आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यदल बनाएकाले उक्त कार्यदलले काम नसकेसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन नकाट्नु भनेर पत्राचार गरेको छ,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सर्वोच्चले अन्तरिम दिएपछि हामी एकपटक नियमन आयोगलाई यो विषयमा सोध्छौं।’
विद्युत प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई वैकल्पिक उपाय अपनाएर दबाब दिँदा समेत बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै उद्योगहरुमा लाइन काट्ने सहमति माग्दै यसअघि पनि पत्र लेखेको थियो । नियमन आयोगले फागुन ९ गते पत्र लेखेर लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो ।
नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तरीय) बाट मिति २०८१/८/२ मा गठित बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर नेपाल सरकारबाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै भएको अवस्था भएकाले यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ता उपरको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र बक्यौता असुली कार्यलाई भने निरन्तरता दिने’ भनिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त समितिलाई तत्काल काम गर्न सर्वोच्च रोक लगाएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न पुन: पत्राचार गर्न लागेको हो ।
गत मंसिर १३ गते अधिवक्ता खडानन्द कँडेल सहितले उर्जा जलस्रोत तथा संचाई मन्त्रालय, मन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मंसिर २ गते गठित टीओडी मिटर छानबिन कार्यदलका संयोजक प्राडा. अरविन्द कुमार मिश्र, सदस्य चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विवादित विषयमा संसदीय समितिहरुमा समेत छलफल भइरहेको समयमा यसरी छुट्टै समिति गठन गर्नु कानुनसम्म नभएकोले खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मन्त्री खड्काले कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदललाई प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने र त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाए पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएपछि कार्यदलले काम गर्न सकेको थिएन ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यदललाई अवैधानिक भन्दै टीओडी मिटरको डाटा दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले उनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यो कार्यादललाई अवैधानिक भन्दै सञ्चालक समिति बैठकमा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनले यो कार्यादल नियमन आयोगले गठन गर्नुपर्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । ‘मैले किन नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिए भन्ने कुरा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पुष्टी गर्यो । नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगले समिति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी कार्यादल, समिति बनाउन मिल्दैन । नियमन गर्ने निकायले बनाएको छानबिन समिति कानुनी रुपले मान्य हुन्छ ।’
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको फर्जी बिल पठाएको भन्दै नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरण बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानमा छ ।
प्रतिक्रिया