डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगमा तत्काल लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले  नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार आयोगको बैठक बसेर प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो । आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालले नियमन आयोगले तीनवटा निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको बताए ।  ‘हामीले तीन वटा निर्णय गरेका छौं । जसमा उद्योगीलाई पैसा बुझाउ भनेका छौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पैसा बुझाउन भनेका हौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति बनाएको हुनाले तथ्य स्थापित नगरेसम्म काम कारबाही यथास्थितिमा राख्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छौं,’ धितालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ उद्योगीले बढी बुझाएको मिलान गर्ने र कम बुझाएका भए तिर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।’

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई देखाएर १५ दिनको समय दिएर उद्योगमा लाइन जोडेको थियो । उक्त समयावधि बुधबार सकिदैछ । बुधबार बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण थियो । नियमन आयोगको निर्देशनपछि प्राधिकरण ब्याक हुन बाध्य भएको छ ।

सरकारले तथ्य जाँचका लागि गठन गरेको समितिले आइतबारदेखि काम थालेको छ ।

समितिले आइतबार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय  राखेर काम थालेको हो । असोज २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट उठाउनु पर्ने विद्युत बक्यौता महसुल उठाउन सकिने उल्लेख छ । तर यस्तो बक्यौता उठाउँदा हरेक दिनको टिओडी मिटरको विवरणका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण नभएको बिल पठाएको उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले विद्युत महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसावले आवश्यक जाँच गरी टिओडी मिटर समेतको आधारमा प्रतिवेदन पेश गर्न  प्रा. डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पुरानै विवरणको बिलको पत्र पठाएको बताएका छन् । ‘सरकारकै निर्णय प्राधिकरणले नमानेर पुरानै व्यहोराको चिठ्ठी पठाएको छ । कुलमानजीले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि टेर्नु भएन,’ एक उद्योगीले भने ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूहरुले उद्योगमा पठाएको बिल टिओडी मिटर अनुसारकै भएको पुन: दाबी गरेका छन् । बिललाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद भएपछि सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।