काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन कडा आर्थिक निर्देशिकाहरू सहितको मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका लागि मार्गनिर्देशन जारी गरेको हो।
फागुन सम्म खर्च नभए बजेट फिर्ता गर्नुपर्नेअर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शन अनुसार वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा २०८३ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण (फिर्ता) गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट सूचना प्रणालीमा भएको खण्डमा पनि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरी बाँकी बजेट रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती र मितव्ययितामन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रशासनिक शीर्षकहरूमा कडाइ गरेको छ।
पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, वैदेशिक भ्रमण, र भत्ता जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने नीति लिइएको छ।
नयाँ चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै, सरकारी भवन खाली रहेसम्म निजी घर वा व्यापारिक केन्द्र भाडामा लिन नपाइने र भाडामा लिनै परे न्यूनतम पूर्वाधार भएका घरहरू मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ।
१ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानीमा ७ दिन अगावै जानकारी दिनुपर्नेसरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोग र नगद प्रवाह व्यवस्थित गर्नका लागि ठूला भुक्तानीमा नयाँ नियम लागू गरिएको छ।
जसअनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले भुक्तानी गर्नुभन्दा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।
वैदेशिक सहायता र सोधभर्नामा कडाइवैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाको वैदेशिक स्रोत र नेपाल सरकारको समपूरक कोषको बजेट रोक्का रहनेछ।
सोधभर्ना निर्देशिका बमोजिम नियमित रूपमा सोधभर्ना माग नगरेमा अर्को त्रैमासिकको बजेट निकासा रोक्का गरिने र जिम्मेवार अधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि ऐन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र पुँजीगत खर्चमा सुधारमार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आँकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न भनिएको छ।
ठूला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ।
विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम समानीकरण अनुदान बाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै फिर्ता गरिसक्नुपर्ने पारदर्शी व्यवस्था समेत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया