टीओडी मिटरको तथ्यांक चाहियो, हचुवाका भरमा महसुल तिर्न दबाब नदिनुस्: उद्योगी

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादको भूमरीमा परेको डेडिकेटड र ट्रंकलाइनको महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच बुधबार छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा उद्योगीले प्राधिकरणले टिओडी मिटरमा रहेको तथ्यांक देखाएर बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाउन आग्रह गरेका छन् । टिओडी मिटरमा प्रमाण भेटिएको आफूहरु महसुल तिर्न तयार रहेको तर कुनै पनि आधारबिना नै महसुल तिर भन्ने विषय कुनै पनि हिसाबले तर्क संगत नभएको बताए ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले महसुल उठाउन उद्योगी व्यवसायीसँग कति पटक छलफल भयो ? उनीहरुलाई कति पटक आग्रह गरियो ? विधि तथा प्रक्रिया पुर्याइयो कि पुर्याइएन भन्ने जस्ता प्रश्न सोधेकी थिइन । उनले महसुल उठाउने सम्बन्धमा व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ प्रयास नगरेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व असफल भएको संकेत गरेकी थिइन् ।

मन्त्री भुसालको आपत्ति सुनेका प्राधिकरणका कर्मचारीले बुधबार उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।

प्राधिकरणले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल बर्षौपछि पठाएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले आपत्ति प्रकट गर्दे आएका छन् ।

प्राधिकरणले पनि टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन सकेको छैन ।

प्राधिकरण टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन नसक्ने, एकोहोरो उद्योगीलाई बिल मात्रै तिर भनेर दबाब दिनु पनि मिल्ने र जायज विषय नभएको कोणबाट पनि विषयको उठान भएको छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको सम्वादमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार प्राधिकरणले प्रमाण देखाउन सकेको खण्डमा आफूहरु महसुल तिर्न तयार रहेको तर, प्रमाण नै नभईकन महसुल तिर भन्ने विषय मिल्दो नभएको तथा आफुहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने कुरा स्पष्टसँग राखेको बताए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको महसुलको व्याजसहित १५ अर्ब ४३ करोड पुगेको दावी गरेको छ ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पौष २९ मा भएको १०३औँ र मिति २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा निर्णय भएको थियो ।

आयोगको १०३औँ बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने गरी महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनी निर्णय गरेको छ ।

लोडसेडिङ न्यूनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने ट्रंकलाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औँ बैठकबाट भएको थियो ।

डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्न केही दिन पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ऊर्जा मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७७ असार ३० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आयोगको निर्णयअनुसार २०७२ पुस २९ देखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुन अघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन थियो ।

साथै टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रंकलाइन मार्फत भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशन भएको छ । टीओडी मिटरको डाटा सहित लोडसेडिङको अवधिमा उद्योगले २४÷२०सै घण्टा विद्युत् खपत गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्ने कर्तव्य प्राधिकरणको रहेको उद्यमीहरुको भनाइ छ ।