काठमाडौं । बेमौसमी वर्षाले गर्दा देशका नदीमा जलसतह बढेको बेला जलविद्युत आयोजना भने कम क्षमतामा चल्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । निजी क्षेत्रले बनाएका रन–अफ–द–रिभर (नदी प्रवाही) अर्थात् आरओआर आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेचेर आम्दानी बढाउने अवसर आएका बेला आयोजना बन्द हुनुपर्ने स्थिति आइलागेको हो ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उद्योगमा लाइन काटिएपछि २०० मेगावाट बिजुली खेर गएको बताएको छ ।
निजीक्षेत्रले बनाएका अधिकांश आयोजना आरओआर र केही पिकिङ आरओआर प्रकृतिका छन् । ती जलविद्युत आयोजनामा जलाशय नहुने भएकाले नदीमा पानी धेरै भएका बेलामात्र धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
यता डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादका कारण देशका २ दर्जन उद्योग बन्द छन् । यसकारण देशमा उर्जा खपत घटेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि झण्डै २०० मेगावाट विद्युत खेर जान थालेको ऊर्जा उत्पादकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार उद्योगमा लाइन काट्नु अघि पनि विविध कारणले ४०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत नियमित रुपमा खेर गइरहेको अवस्थामा धेरै विद्युत खपत गर्ने दुई दर्जन ठूला उद्योगमा एकैपटक लाइन काटिदिएपछि कम्तिमा थप २०० मेगावाट विद्युत खेर जान थालेको छ ।
कुरो यतिमा मात्र सीमित छैन । अहिले त प्राधिकरणले फोनै गरेर बिजुली ‘उत्पादन बन्द गर्नू’ भनेपछि ऊर्जा उत्पादकहरु यतिबेला अर्को तनाबमा छन् ।
खासगरी भैरहवा क्षेत्रका उद्योग बन्द रहेको र भैरहवाबाट बिजुली निर्यात नहुने कारण गण्डकी क्षेत्रका हाइड्रोपावरमा प्राधिकरणबाट टेलिफोन जाने गरेको हो ।
‘केही ऊर्जा उत्पादक साथीहरुले प्राधिकरणबाट अहिले उत्पादन नगर्नू भन्ने सन्देश आएको कुरा गर्नुभएको छ,’ एक ऊर्जा उत्पादकले क्लिमान्डुसँग भने, ‘विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को सर्तका आधारमा सिस्टम अपरेटरले आयोजनालाई अहिले नचलाउन भनिएको रहेछ ।’
ऊर्जा उत्पादकहरुले सिस्टम अपरेटरको निर्देशनअनुसार आयोजना चलाउनुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ । सिस्टम अपरेटरले दिने डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सनअनुसार बन्द गर्नुपर्छ ।
ट्रान्समिसन लाइनमा फल्ट वा समस्या आउँदा दिइने निर्देशन डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन हो । प्रशारण प्रणालीमा समस्या आयो भने आयोजना तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने । तर, अहिले प्राधिकरणले सो व्यवस्थालाई उत्पादन कटौती वा बन्द गर्ने हिसाबले गर्दै प्रयोग आएको छ ।
यता प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकसँग सम्झौता गर्दा बिजुली लिने वा पैसा तिर्ने (टेक अर पे) सम्झौता गरेको हुन्छ । अर्थात्, आयोजनासँग बिजुली लिए पनि नलिए पनि तोकेको दरमा प्राधिकरणले आयोजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, अहिले कन्टिन्जेन्सी भन्दै प्राधिकरणले लिएको बिजुलीको मात्र भुक्तानी दिने (टेक एन्ड पे) गरिरहेको छ ।
बेमौसमी वर्षा भएपछि जलसतह बढेर प्राधिकरणले बढी खरिद गर्ने आशा गरिरहेका ऊर्जा उद्यमी प्राधिकरणको व्यवहारले आजित भएका छन् । ‘उता वक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काटिन्छ, यता बत्ति चाहिएन भन्दै बन्द गर्न भन्छ,’ ती उद्यमीले भने ।
बिराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा भएका उद्योग बन्द भए पूर्वका आयोजनाको बिजुली खपत हुँदैन । यसैगरी बुटवल, नवपरासी, भैरहवाका उद्योग नचल्दा गण्डकी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जान्छ । किनकी भैरहवाको बाटो भारत र बंगलादेश निर्यात हुँदैन ।
नेपालबाट बिजुली निर्यात ढल्केबारबाट हुन्छ । त्यसर्थ खिम्ती–ढल्केबर लाइनमा जोडिने आयोजनाले क्षमताअनुसार उत्पादन गरिरहे तापनि अन्यत्रका आयोजनाले नदीमा पानी भए पनि खुसी मान्नु पर्ने स्थिति छैन ।
वर्षातको समय सकिन लागेको तर सुख्खायाम सुरु नभइसकेको बेला भएकोले यतिबेला सबैजसो आयोजना करिब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने बेला हो ।
पूर्ण क्षमतामा चलेका आयोजनाले बैंकलाई वर्षभरी तिर्न पुग्ने सावाँब्याज कमाउने बेला पनि यहि हो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभरका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि विद्युतको माग उसै पनि घटिरहेको थियो । सरकारले यहीबेला विद्युत खपत गर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएपछि ऊर्जा आयोजनाको ठूलो विद्युत खेर जान थालेको हो ।
प्राधिकरणले ८४ मेगावाट क्षमताको राहुघाट र ९.९ मेगावाटको इवा खोला जलविद्युत आयोजना विद्युत प्राधिकरणको डिस्प्याज निर्देशनको कारण पूर्ण रुपमा बन्द छन् । यसैगरी ७१ मेगावाटको निलगिरी–२ को ४० मेगावाट, २८.१ मेगावाटको तल्लो १४ मेगावाटमा, ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत, १२ देखि १५ मेगावाट तथा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजनालाई ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाउन विद्युत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा कन्टिन्जेन्सीमा नराखिएका आयोजनामा समेत डिस्प्याज निर्देशनमार्फत बिजुली उत्पादन बन्द गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धक चिन्तित छन् ।
लमजुङकोसुपरदोर्दी जलविद्युत आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको आयोजना हो । प्रसारणलाइनको क्षमताले नधानेको भन्दै सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको सबै विद्युत प्राधिकरणले किनेको छैन । अहिले ठूला उद्योग बन्द भएपछि भने आयोजना कहिले बन्दै गरिएको त कहिले ५ देखि ७ मेगावाटमा मात्रै चलाइएको आयोजनाका सञ्चालक अर्जुन गौतमले जानकारी दिए ।
यसैगरी ७१ मेगावाटको निलिगिरि खोला हाइड्रोपावर ४० मेगावाटमा मात्र उत्पादन गरिरहनु परेको छ ।
अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ७ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता ३ हजार मेगावाट छ । तर आन्तरिक र निर्यात सहित २ हजार ७/८ सय मेगावाट विद्युत खपत भइरहेको थियो ।
यता नेपालमा बिजुली खपत घट्दा नेपालले भारतमा ११ सय २५ मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट गरी कुल ११ सय ६५ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ ।
भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री भइरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि दैनिक रुपमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा र बंगलादेशसम्म अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ ।
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति नवीकरणका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले बुधबार नेपालका विभिन्न आठ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात लागि दिएको स्वीकृतिलाई नविकरण गरिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया