उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने कुलमानको तयारीलाई नियमन आयोगले रोक्यो, दियो यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल उठाउन उद्योगहरुमा बिजुली नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरु गर्दा समेत उद्योगहरु बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै लाइन काट्ने तयारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाएका थिए ।

उक्त पत्रको जवाफमा शुक्रबार नियामक विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै मंसिर २ गते सरकारको निर्णय (मन्त्रीस्तर) ले प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको र समितिले काम नसकेको भन्दै सरकारबाट निर्णय नभएसम्म वा आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म कारवाही यथास्थितिमा राख्न साथै बक्यौता असुली कार्यलाई निरन्तरता दिने लगायतको निर्देशन भएको प्राधिकरणलाई स्मरण गराएको छ ।

‘आयोगको मिति २०८१।७।१४ को पत्रबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फीडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत महसुल हो भने मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा बुझाइरहेका उपभोक्ताहरुको हकमा मात्र त्यस्ता उपभोक्ताबाट किस्ताबन्दीमा असुल फरफारक गर्ने रणनीति बनाई त्यहाँ प्राधिकरणवाटै उपयुक्त अनुपातमा आवधिक रकम तोकिदिएर सम्बन्धित ग्राहकबाट असुलउपर गर्ने र उक्त विद्युत महसुलको दररेट वा परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायवाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा त्यस्तो रकम असुल भैसकेको भए पनि त्यसपछिका विलमा समायोजन गर्दै जाने भन्ने निर्देशन भएको पनि विदितै छ,’ आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले उपयुक्त रणनीति अख्तियार गरी त्यसअनुसार कामकारवाही गरेकै हुनु पर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारवाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै भएको अवस्था भएकाले आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन उपभोक्ताहरुउपरको कारवाही यथास्थितिमा राख्ने र बक्यौता असुलीको कार्यलाई भने निरन्तरता दिन आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा ठूला ग्राहकहरुबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन बिच्छेदको कारवाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आमदानीमा नकारात्मक असर परि क्षति हुन जाने साथै विद्युत लाइन बिच्छेदको कारणले उद्योगहरु बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादन समेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यवहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्याउने रणनीतिको अवलम्बन गर्दै मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा भुक्तानी गरिरहेका उपभोक्ताहरुको हकमा विद्युत लाइन काट्ने बाहेक अन्य उपयुक्त र कानूनसम्मत वैकल्पिक कारवाही गर्न सकिने नै छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी कारवाही गर्दा त्यस्तो कारवाही परिणाममुखी हुने वा नहुने, कार्यान्वयन हुने वा नहुने, अन्य सरोकारवाला निकायको मूल्य, मान्यता र सरोकारसँग तादात्म्यता हुने वा नहुने र अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने वा नहुने कुराको अग्रिम आँकलन गरेपछि मात्र त्यस्तो कारवाही गर्ने रणनीति अपनाई कार्यान्वयन गर्ने ।’

आयोगले बक्यौता असुलीलाई निरन्तरता दिने क्रममा प्राधिकरणबाट कात्तिक १४ गतेपछि हालसम्म भएको प्रगति आयोगलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई विवादित विषयमा तथ्य स्थापित गराउने अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने क्रममा प्राधिकरणबाट हालसम्म एका कामकारवाही र त्यस सम्बन्धमा कुनै उपलब्धि भए सोको विवरण पठाउन आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको खाता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भुक्तानी रोकेर बक्यौता उठाउने, बक्यौता रहेका उद्योगी सञ्चालकको घरको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । आईपीओ निष्कासन रोक्न सेबोनलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।

विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरु गर्दा समेत बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले पुन:लाइन काट्नका लागि आयोगसँग अनुमति मागेको थियो ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौतामा विवाद छ । उद्योगीहरुले फर्जी बिल भन्दै आएका छन् भने प्राधिकरण जसरी पनि उठाउनेमा छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङको रेकर्ड मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।