मौद्रिक नीतिले किन पोलिटिकल एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ?
मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै म्यान्डेट हुने भएकाले वित्त नीति निर्माण गर्ने क्रममा मौद्रिक औजार परिचालनमार्फत
गभर्नरले आगामी ५ वर्षमा राष्ट्र बैंक कसरी चलाउने ? भन्ने सुझाव सहित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी ५ वर्षमा के गर्ने ? भन्ने सुझावसहित बैंकिङ क्षेत्र
‘समाजवाद गन्तव्य हो विकासको माध्यम होइन, पुँजी बिना समृद्धि सम्भव छैन’
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यसयता
‘कर्जा लिने र दिने बीचको सम्झौतामा रेटिङले जोखिम कति छ भनिदिने मात्र हो’
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गनुपर्ने व्यवस्था गरेको
‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ’
व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष पनि हुन् । श्रेष्ठको लगानी पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा,
नेपालमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था चाहिनेभन्दा धेरै, ईसीएल लागु भइसकेपछि पनि किन एजिङमै ध्यान ?
काठमाडौं । सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न छुट्याउनुपर्ने रकम (प्रोभिजन) अत्यधिक र समयअनुरुप अनुपयुक्त भएपछि बैंकर
आईपीओ जारी गर्ने सोचबाट पछि हट्यो विद्युत प्राधिकरण, छिट्टै २० अर्बको बोन्ड जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आईपीओ जारी नगर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुझावअनुसार
राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा मौद्रिक सुशासन कमजोर भइरहेको छ
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यसयता
विष्णु पौडेलको ‘सन्तुलित’ बजेट र बहुमतको सरकारले गुमाएको अवसर
काठमाडौं । अहिले सरकारमा देशका दुई ठूला राजनीतिक दल छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा
गभर्नर पौडेलको स्वागतमा देखिएको अनौठो दृष्य: नीलम ठुस्स, बमबहादुर मख्ख!
काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल सपथ ग्रहण गरी नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्दा केन्द्रीय
