धेरै कमाउनेलाई सरकारले दियो छुट, ११ लाखसम्मको कमाइमा आयकर तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । धेरै कमाउने व्यक्तिलाई सरकारले आयकरमा थप छुट दिने भएको छ । अबदेखि वार्षिक १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले ११ लाख रुपैयाँसम्मको कमाइमा आयकर छुट पाउने भएका हुन्

वर्षमानले मदिरा ऐन संशोधन गरेसँगै वैध बन्यो ‘लोकल’, नियमावली बनेपछि बिक्री-प्रबर्द्धनको बाटो खुल्ने

काठमाडौं । घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने योजनाले सार्थकता पाउन भएको छ । घरघरमा उत्पादन हुने जाँडरक्सी लगायतका मदिरालाई अहिलेसम्म अवैध मानिँदै आएको छ । बोलिचालीमा घरेलु मदिरालाई ‘लोकल’

दक्षिण एसियामा क्यूआर नै लोकप्रिय, मोबाइल र इन्टरनेट पहुँच बढ्दा पनि किन बढेन वित्तीय समावेशीता ?

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा इन्टरनेटसहितको मोबाइल फोन प्रयोग बढेपनि यसले वित्तीय पहुँच वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको पाइएको छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन भएको तथ्यांकले देखाएपनि मात्र ३८ प्रतिशतमा

विद्युतीय गाडीमा बिवाइडी एट्टो थ्री र टाटा टियागोको रजगज, कुन गाडीको हिस्सा कति ?

काठमाडौं । यसवर्ष बजारमा थपिएकामध्ये दुईतिहाई कार इलेक्ट्रिक रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ हजार ८ सय ९ कार आयात भएका छन्, जसमध्ये ७ हजार ८

पुँजीकोषको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले प्रिफरेन्सियल सेयर दिन्छु भन्दा पनि किन २ बैंकले मात्रै आवेदन दिए ?

काठमाडौं । प्रिफरेन्सियल (अग्राधिकार) सेयरबारे बैंकहरुले संशय जनाएका छन् । पुँजीको सकसमा रहेका बैंकहरुलाई सहज बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् अतिरिक्त पुँजी जुटाउने औजार प्रयोग गर्न

सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एकाएक ‘यूटर्न’ भए गभर्नर, भन्छन्- लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँछु

काठमाडौं । विगत ३ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एकाएक यूटर्न भएका छन् । कठोर नीति लिएर आर्थिक

१ खर्ब वक्यौता तिर्नु त परै जाओस्, सरकारसँग उल्टै ४० अर्ब माग्दैछन् कुलमान

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणबाट सावाँब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर, यति धेरै वक्यौता तिर्न त टाढाको कुरा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ उल्टै प्रशारणलाइन,

परिवारको संरक्षणमा रहेका वृद्ध र एकल महिलाको भत्ता कटौती गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आफ्नै आम्दानी भएका तथा पारिवारिक संरक्षणमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले भत्ता दिनु सामाजिक

एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन्सले यसरी घटाउँछ बैंकहरुले गर्नुपर्ने ‘प्रोभिजन’

काठमाडौं । नेपालका बैंकहरुले कर्जा नोक्सानीका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था (प्रोभिजन) कति आवश्यक हो ? भन्नेमा बैंकर र नियामकबीच मतभेद छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा डिफल्ट भएको अवधि (एजिङ)

अब बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्था फरक तरिकाले गणना हुने, कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाको रकम फरक तरिकाले गणना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२४ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले